नई दूरसंचार नीति मंजूर, पैदा होंगे 40 लाख रोजगार, 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड स्पीड का लक्ष्य

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 26 Sep 2018 05:35 PM IST
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cabinet clears new telecom policy, will create 40 lakh new employment by 2022

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नई दूरसंचार नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। इस नीति को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी), 2018 नाम दिया गया है। इसके तहत, वर्ष 2022 तक क्षेत्र में 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करने और 40 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य है।  
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार ने नीति के तहत देश के हर नागरिक को 50 एमबीपीएस ब्रॉडबैंड सेवा मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया है। साथ ही ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की भी प्रतिबद्धता जताई गई है।
इसके लिए दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम इस्तेमाल शुल्क, सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष के शुल्क की समीक्षा की जाएगी। क्योंकि इन सभी शुल्कों के चलते दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है। उल्लेखनीय है कि स्पेक्ट्रम का ऊंचा मूल्य तथा अन्य संबंधित शुल्क दूरसंचार सेवा क्षेत्र की प्रमुख चिंता है। इस क्षेत्र पर करीब 7.8 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का बोझ है।  
कारोबार सुगमता पर भी जोर

नई नीति में कारोबार सुगमता पर भी जोर दिया गया है। इसके मुताबिक, हर नागरिक को 50 एमबीपीएस की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने और 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को एक जीबीपीएस तथा इसी अंतराल में 10 जीबीपीएस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रखा गया है।

इसके मुताबिक, देश के विकास को नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के माध्यम से गति देने के लिए क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया जाएगा। नीति का मकसद 5जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन-टू-मशीन कम्युनिकेशन है। इस नीति के जरिये राज्यों, केंद्रीय एजेंसियों, दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों और स्टार्टअप को पता चल सकेगा कि अगले कुछ सालों में केंद्र सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।   
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बाधाएं हटाना भी मकसद

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