आम बजट 2020: अमेरिका-जर्मनी की तर्ज पर सरकार बदल रही आयकर ढांचा

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 03 Feb 2020 04:46 AM IST
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बजट 2020
बजट 2020 - फोटो : पीटीआई

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केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 के जरिये पहली बार न सिर्फ आयकर के दो ढांचे का विकल्प पेश किया है, बल्कि भविष्य में इसमें व्यापक बदलाव के भी संकेत दिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव करते हुए आयकर दरों में कटौती के साथ 70 फीसदी रियायतें भी खत्म कर दी हैं।
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यानी सरकार की मंशा सीधी कमाई पर सीधा कर जैसी व्यवस्था लागू करने की है, जैसा अमेरिका और जर्मनी जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में हो रहा है। दरअसल, अमेरिका में किसी वेतनभोगी या पेशेवर को आयकर बचाने के लिए किसी तरह के निवेश पर छूट नहीं दी जाती है।
वहां आयकर की संघीय व्यवस्था के साथ राज्यों की भी अपनी हिस्सेदारी होती है। हर नियोक्ता के लिए कर्मचारी की आय पर निश्चित कर काटना अनिवार्य होता है। मोदी सरकार देश में इस व्यवस्था को केंद्रीय ही रखना चाहती है, लेकिन निवेश के जरिये मिलने वाली छूट खत्म कर ऐसे करदाताओं की कमाई पर सीधे तौर पर टैक्स वसूलने की व्यवस्था बना रही है।
उदाहरण के तौर पर अमेरिका में किसी करदाता को अपनी 10 हजार डॉलर की सालाना आय पर, 1 डॉलर से 8,350 डॉलर तक 10 फीसदी यानी 835 डॉलर टैक्स देना होगा।

इसके बाद कमाए गए प्रत्येक डॉलर पर 15 फीसदी आयकर लगता है। यानी 8,351 से 10 हजार डॉलर तक कुल 247.50 डॉलर टैक्स बनेगा। इस प्रकार 10 हजार की आय पर कुल कर देनदारी 1,082.50 डॉलर बनती है। इसके अलावा निर्धारित सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा योगदान के मद में भी कुछ कटौती होती है।

खास बात यह है कि अमेरिकी करदाता अपनी कटौती को बचाने के लिए किसी तरह की निवेश सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता है। सिर्फ निश्चित सेवानिवृत्ति योजनाओं पर ही रिफंड की सुविधा मिलती है। 
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जर्मनी में भी समान नियम

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