चिंता-मनी 8: मकान किराए से हैं परेशान, तो यहां जानिए इसका समाधान

नारायण कृष्णमूर्ति, आर्थिक सलाहकार, नई दिल्ली Updated Thu, 20 Aug 2020 05:02 PM IST
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32 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रूपक अस्थाना कुछ वर्ष पहले पत्नी और छह वर्ष की बेटी के साथ बेहतर वित्तीय संभावनाओं की वजह से अपने गृहनगर लखनऊ से दिल्ली आ गए थे। उन्हें तेजी से आगे बढ़ती मझौली किस्म की टेक्नोलॉजी कंपनी में नौकरी मिल गई, जिसका मुख्यालय नोएडा में है। दिल्ली में उन्होंने ऐसी जगह जगह पर फ्लैट लिया जहां स्कूल होने के साथ मेट्रो की कनेक्टिविटी है, ताकि उन्हें दफ्तर जाने में मुश्किल ना हो। फ्लैट का किराया वैसे तो 22 हजार रुपये मासिक है, लेकिन बिजली का बिल और सोसाइटी के मेंटेनेंस सहीत यह करीब 26 हजार रुपये हो जाता है। उनके लिए यह किराया कुछ अधिक जरूर था, मगर सुविधाओं को देखते हुए ठीक था। 
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लॉकडाउन शुरू होने तक सब कुछ ठीक-ठाक था। मगर जब वेतन में 20 फीसदी की कटौती हुई, तो दूसरे अनेक लोगों की तरह अस्थाना की भी मुश्किल शुरू हो गई। वह दुविधा में हैं कि आखिर फ्लैट का किराया और दूसरे खर्च कैसे पूरे करें। 
मकान मालिक के अधिकार
लॉकडाउन की घोषणा के कुछ हफ्तों के भीतर ही व्यावसायिक संपत्तियों के मालिकों को कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, क्योंकि किराएदारों ने 'फोर्स मेज्योर' का सहारा लिया, यह ऐसा प्रावधान है, जो अप्रत्यशित कारण से होने वाले नुकसान के जोखिम से जुड़ा है। इस मामले में किराएदारों से किराए पर लिए गए परिसर से कमाई करना मुश्किल हो गया। माल के मालिकों, दुकानदारों, रेस्तरां के मालिकों के साथ ही व्यावसायिक कार्यालयों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसका असर वहां काम करने वालों पर भी पड़ा है।
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