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सावन माह में कराएं बाबा बैद्यनाथ का रुद्राभिषेक , होगी मनवांछित फल की प्राप्ति
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सावन माह में कराएं बाबा बैद्यनाथ का रुद्राभिषेक , होगी मनवांछित फल की प्राप्ति

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नड्डा का राहुल पर हमला गलवां घाटी मुद्दे पर नाकामी से ध्यान हटाने की कोशिश: कैप्टन

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा भारत-चीन गतिरोध के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर किए हमले को गंभीरता से लेते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि यह गलवां घाटी में भारत सरकार की नाकामी से लोगों का ध्यान भटकाने का एक हताश प्रयास है। भाजपा अध्यक्ष के बयान को ध्यान भटकाने की रणनीति करार देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गलवां घाटी में लगातार और उपयुक्त जवाब देने में असफल रही भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब राहुल गांधी पर निजी हमला कर लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। 

उन्होंने कहा कि अकेले राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरा देश उन सवालों का जवाब मांग रहा है। उन्होंने कहा कि अकेले हमारे सैनिक ही नहीं बल्कि सभी भारतीय जानना चाहते हैं कि 15 जून को गलवां घाटी में क्या गलत हुआ? कैप्टन ने कहा कि वास्तव में राहुल गांधी उनके (मुख्यमंत्री) साथ लंबे समय से चीन के मुद्दे पर विचार-विमर्श करते रहे हैं और इस मामले को लेकर चिंता भी जाहिर की। 

वहीं केंद्र सरकार गलवान में किसी भी प्रकार के गतिरोध से पूरी तरह इंकार कर रही है। क्षेत्र में कोई घुसपैठ न होने के प्रधानमंत्री के ताजा बयान पर बोलते हुए कैप्टन ने पूछा कि चीन भारतीय इलाके में दाखिल हुए बिना अब वापस कैसे जा रहा है? इसी तरह के सवाल राहुल गांधी द्वारा पूछे गए थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इन सवालों का जवाब देने की बजाय अब भी इससे इंकार कर रही है।
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)

चंडीगढ़ में कोरोना से 7वीं मौत, परिवार के छह अन्य सदस्य भी संक्रमित, जीएमएसएच में भर्ती हैं

चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण से सातवीं मौत हो गई है। सेक्टर 16 निवासी 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मंगलवार सुबह दम तोड़ा। उसे जीएमएसएच-16 से गंभीर स्थिति में कुछ दिन पहले पीजीआई शिफ्ट किया गया था। उसके परिवार के छह सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी का जीएमएसएच में इलाज चल रहा है। कोरोना से ये शहर में 7वीं मौत है।

चंडीगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी कुल 39 नए मामले सामने आए थे। इनमें से चंडीगढ़ में 21, मोहाली में 15 और पंचकूला में 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए मरीजों में पीजीआई के कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तैनात महिला नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है।
 
चंडीगढ़ में मिले सभी 21 मरीज या तो अपने परिवार या कार्यस्थल पर संक्रमित मरीज के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं। बता दें कि इनमें से 11 मरीजों की रिपोर्ट रविवार देर पॉजिटिव आ गई थी, जिसे अमर उजाला ने प्रकाशित कर दिया था। 21 नए मरीजों के मिलने के बाद शहर में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 487 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 6 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं।
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अलर्टः चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी मास्क नहीं लगाने पर कटेगा चालान, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

कोरोना बीमारी से बचाव में लापरवाही बरतने वाले लोगों को अब अस्पताल में भी सजा भुगतनी पड़ेगी। जीएमएसएच-16 के अस्पताल प्रशासन ने तय किया है कि अस्पताल परिसर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटा जाएगा।

अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. वीके नागपाल का कहना है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी लोग अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है इसलिए यह तय किया गया है कि जो भी मरीज या मरीज परिजन अस्पताल में कहीं भी बिना मास्क के पाए गए तो उनका मौके पर ही चालान काटा जाएगा।

इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने संबंधित पुलिस चौकी से सहयोग मांगा है। अस्पताल में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चिह्नित करने का जिम्मा सुरक्षा गार्डों को दिया गया है।
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चंडीगढ़ के दफ्तरों में कर्मचारियों के साथ बैठकर लंच करने पर पाबंदी, टी ब्रेक में भी जरूरी होगा मास्क

चंडीगढ़ में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सोमवार को प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने आदेश जारी कर सभी सरकारी व प्राइवेट दफ्तरों में कर्मचारियों के एक साथ कैंटीन व ऑफिस रूम में बैठकर लंच करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा टी ब्रेक के दौरान भी कर्मचारियों को सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने व मास्क पहनने के आदेश जारी किए गए हैं।

प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने सोमवार को ट्राइसिटी के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। बैठक में शहर में एकाएक बढ़े कोरोना के मामलों को लेकर चिंता जाहिर की गई। प्रशासक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की गंभीरता से ट्रेसिंग की जाए। शहर में बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्त्रस्ीनिंग की जाए ताकि संक्रमण न फैले।

बैठक में पीजीआई के डायरेक्टर प्रो. जगतराम ने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तरफ से ऐसे मरीजों को भी भेजा जा रहा है जिनका इलाज जिला स्तर के अस्पतालों में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पीजीआई में मरीजों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। प्रशासक ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिए कि वह इस मामले को पड़ोसी राज्यों के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाएं ताकि इसका समाधान किया जा सके।
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पंजाब में अब ई-रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, दो तरह से करा सकते हैं पंजीकरण, जानें प्रक्रिया

ऑफिस में लंच
पंजाब में मंगलवार से राज्य में दाखिल होने या राज्य से होकर गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों खासकर दिल्ली/ एनसीआर से आने वाले लोगों से पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है। सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

सड़क के रास्ते पंजाब में दाखिल होने वाले या पंजाब से गुजरने वाले यात्रियों को पंजाब सरकार द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले या तो कोवा ऐप या वेब लिंक https://cova.punjab.gov.in/registration द्वारा स्व-रजिस्टर्ड हों। इसका उद्देश्य चेकिंग वाले स्थानों पर लंबी कतारों या भीड़भाड़ के कारण होने वाली मुश्किल से यात्रियों को बचाना है।

प्रदूषण ने बदली प्रवृत्ति, औद्योगिक क्षेत्र में कम, रिहायशी इलाके में बढ़ रहा

14 दिन में घर पर एकांतवास में रहना होगा
कोरोना के लक्षण सामने आने की सूरत में चेकिंग प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य से होकर गुजरने वाले यात्रियों को छोड़कर, वह यात्री जो राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, को भी चेक-प्वाइंट पार करने के बाद 14 दिन घरों में स्व-एकांतवास में रहना होगा। कोरोना के लक्षण नहीं मिले तो भी एकांतवास में रहना होगा। एकांतवास के दौरान उन्हें अपनी सेहत संबंधी जानकारी रोजाना हेल्पलाइन नंबर 112 या कोवा ऐप द्वारा देनी होगी। ... और पढ़ें

बरगाड़ी कांड: खुलासा- डेरा सिरसा से दिया था बेअदबी का आदेश, राम रहीम समेत तीन अन्य नामजद

5 साल पुराने बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित तीन घटनाओं की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बेअदबी करने का आदेश डेरा सिरसा से दिया गया था। मामले की जांच शुरू करने के दो दिन के भीतर ही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पावन स्वरूप की चोरी मामले में डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अलावा डेरा सिरसा की नेशनल कमेटी के तीन सदस्यों हर्ष धूरी, प्रदीप कलेर और संदीप बरेटा को नामजद किया गया है।

पबजी की गिरफ्त में बच्चे... एक ने खरीदे 16 लाख के वर्चुअल हथियार, दूसरे ने उड़ाए तीन लाख

एक जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हो गया था। मामले में डीआईजी रणबीर सिंह खटड़ा की अगुवाई वाली पुलिस पार्टी ने दो दिन पहले डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सात अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। अब उनसे पूछताछ के आधार पर डेरा मुखी को नामजद किया गया है। सभी 11 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को फरीदकोट की अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया। ... और पढ़ें

'सरकारी स्कूल में आने वाले छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी ना करें प्राइवेट स्कूल'

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ व हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को दो टूक कहा है कि जो छात्र निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी ना करें। मामला चंडीगढ़ से स्कूलों की फीस व बैलेंस शीट से जुड़ा था जिसमें अब हरियाणा को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

चंडीगढ़ के स्कूलों को वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने व अभिभावकों से फीस की वसूली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने अपना जवाब सौंप दिया है लेकिन शिक्षा विभाग की बिल्डिंग कोरोना की वजह से सील होने के कारण यह रजिस्ट्री में दाखिल नहीं हो सका। यूटी प्रशासन ने इसके लिए समय देने की अपील की जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इस दौरान अभिभावकों की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए अभिभावकों को याचिका में पक्ष बना लिया है। हाईकोर्ट ने अभिभावकों से उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर अगली सुनवाई पर हलफनामा सौंपने के भी आदेश दिए हैं। इसी दौरान हाई कोर्ट ने अब याचिका का दायरा और अधिक बढ़ाते हुए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी इसमें शामिल कर लिया है।

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को हिदायत दी कि वह ऐसे छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में जरा भी आनाकानी ना करें जो खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। अगली सुनवाई पर फूलों और सरकार की ओर से इस मामले में उनका पक्ष रखा जाएगा।
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11 साल के मासूम को मिलेंगे नए हाथ-पैर, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, हरियाणा सरकार की नींद टूटी

11 साल के मासूम रमन को अब नए हाथ-पैर मिल जाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाने के बाद हरियाणा सरकार की नींद टूटी है। अब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा ने पानीपत के सिविल सर्जन को रमन के कृत्रिम हाथों और पैरों को लगाने से एक वर्ष पहले इसकी पूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट में उन्हें 20 से 26 जुलाई के बीच रमन को उसके गांव से एंबुलेंस में लाकर आवश्यक माप लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। पानीपत निवासी 11 साल के बच्चे रमन ने आरोप लगाया है कि सरकार कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उसके लिए कृत्रिम अंग नही खरीद रही। उसे अगले साल अंग लगने हैं, लेकिन अभी तक उनको खरीदने की योजना तक नहीं बनाई गई।

हाईकोर्ट ने साल 2013 में रमन के हाई वोल्टेज तारों का शिकार होने पर हरियाणा सरकार को उसे मुआवजा देने का आदेश दिया था। इतना ही नही हाईकोर्ट ने बच्चे को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने व कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए थे।
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हाईकोर्ट का आदेश- मनोरोगियों को तुरंत मनोचिकित्सक उपलब्ध कराएं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

कोरोना संकट के बीच मनोरोगियों की संख्या में 20 प्रतिशत तथा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में 35 प्रतिशत का इजाफा होने की बात कहते हुए लोगों को काउंसिलिंग उपलब्ध करवाने की अपील वाली याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को ऐसे लोगों को तुरंत मनोचिकित्सक की सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं जो मनोरोग से ग्रसित या परेशान हैं।

एडवोकेट सुमति जैन में याचिका दाखिल करते हुए इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी के हवाले से हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना के बाद से देश में मनोरोगियों की संख्या में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। तनाव बढ़ने व अन्य कारणों से आत्महत्या की प्रवृत्ति में भी 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। नौकरी चली जाने, व्यापार में घाटा होने व अन्य कारणों से लोग मनोरोग का शिकार हो रहे हैं। याची ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए काउंसिलर की नियुक्ति की है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आदेश दिया जाए कि वे मनोरोगियों को उचित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएं। यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि सेक्टर 32 के अस्पताल में साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो काउंसिलिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही सेक्टर 16 के अस्पताल में भी काउंसिलर की नियुक्ति की गई है। जो लोग कोरोना के टेस्ट के लिए आते हैं व उनके परिवार वालों की काउंसिलिंग की जाती है।

इसके अलावा प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा और पंजाब की ओर से भी लगभग ऐसा ही जवाब रखा गया। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार और प्रशासन जरूरतमंद लोगों को अपनी ओर से मदद मुहैया करवा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब का चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि जिस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता की आवश्यकता है उसे तुरंत बिना किसी देरी के यह सहायता मिले यह सुनिश्चित किया जाए।
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