बजट 2020: आयकर के गुणा-भाग में उलझ गई जनता, विश्वविद्यालयों की अनदेखी से गिरेगी रैंकिंग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sun, 02 Feb 2020 02:41 PM IST
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डॉ. गुरमीत सिंह, डॉ. सतीश वर्मा, डॉ. नवदीप गोयल
डॉ. गुरमीत सिंह, डॉ. सतीश वर्मा, डॉ. नवदीप गोयल - फोटो : अमर उजाला

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इस बार के बजट से शिक्षा को पंख नहीं लग पाएंगे। काम के बजट पर अधिक कैंची चलाई गई है। विश्वविद्यालयों के बजट में अधिक कटौती करके अनदेखी की गई है जबकि आईआईटी के बजट को बढ़ाकर उन्हें पहले पायदान पर रखा गया है। विश्वविद्यालय देश के विकास में बड़ा योगदान करते हैं। यहीं से युवा निकलकर देशसेवा के लिए बढ़ते हैं। सर्वाधिक ज्ञान का भंडार यहीं से आगे प्रचारित होता है। ऐसे में विश्वविद्यालयों के बजट पर कैंची चलाने से उनके विकास को प्रभावित करने की कोशिश हुई है। 
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राज्य विश्वविद्यालयों के विकास में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी रूसा सबसे अधिक भूमिका निभाता है। विकास के लिए इसके तहत करोड़ों रुपये विश्वविद्यालयों को जारी होते हैं। आंकड़ों को देखें तो पिछले साल रूसा के तहत 1380 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे और इस बार महज 300 करोड़ रुपये। यानी 1080 करोड़ रुपये की कटौती की गई है। ऐसे में आकलन किया जा सकता है कि विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के अलावा अन्य विकास कार्य नहीं हो सकेंगे। जब विकास नहीं होगा तो उसका असर पढ़ाई पर पड़ेगा। विश्वविद्यालयों की रैंकिंग गिरेगी और एजेंसियों आदि के माध्यम से मिलने वाले फंड पर भी प्रभाव पड़ जाएगा। सरकार को रूसा के बजट को बढ़ाना चाहिए था लेकिन हुआ इसके उलट।
केंद्रीय विश्वविद्यालयों के बजट में भी इस बार 600 करोड़ की कटौती की गई। इससे वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होगा। यानी विद्यार्थियों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति वहां भी नहीं हो सकेगी। यूजीसी पर मेहरबानी अधिक की गई है। उसके बजट में 300 करोड़ का इजाफा किया गया है। यह रकम कहां पर खर्च होगी, अभी यह पाइप लाइन में है। स्टार्टअप, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट के लिए पैसे आवंटित किए गए हैं जो कुछ ठीक हैं। 
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