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पंजाबः कैप्टन सरकार के पहले 'श्वेत पत्र' में निजी कंपनियों का जिक्र नहीं, क्या लिखा इसमें जानिए

हर्ष कुमार सलारिया, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Tue, 21 Jan 2020 12:37 PM IST
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फाइल फोटो
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पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार निजी थर्मल प्लांटों से हुए समझौते और उनसे सरकार को हो रहे भारी वित्तीय नुकसान का खुलासा करने के लिए व्हाइट पेपर लाने जा रही है। विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में यह व्हाइट पेपर लाया जाएगा, लेकिन इस नए व्हाइट पेपर पर मौजूदा सरकार के ही घिरने का अंदेशा है।
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तीन साल पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह के सत्ता संभालने पर जून, 2017 को भी सरकार जो व्हाइट पेपर लाई थी, उसमें बिजली घाटे का जिक्र करते हुए कहीं भी निजी कंपनियों से हुए समझौतों को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, बल्कि अकाली-भाजपा शासन द्वारा लागू की गई उदय योजना के तहत पीएसपीसीएल का घाटा खत्म करने के असफल प्रयासों का ही उल्लेख किया गया है। राज्य में मौजूदा सरकार के गठन के बाद से अब तक 12 बार बिजली के दाम बढ़ाए जा चुके हैं।

हाल ही में प्रति यूनिट 30 पैसे की बढ़ोतरी के ऐलान को विपक्ष मुख्यत: आम आदमी पार्टी के हाथ बड़ा मुद्दा आ गया और निजी कंपनियों से हुए बिजली खरीद समझौतों पर आप ने विशेष सत्र में प्राइवेट मेंबर बिल लाने का भी एलान किया, लेकिन स्पीकर द्वारा विशेष सत्र में शासकीय कामकाज के अलावा अन्य कामकाज पर रोक लगाए जाने के चलते यह बिल सदन में नहीं आ सका।

हालांकि सीएम ने विशेष सत्र के पहले ही दिन यह एलान कर दिया कि अकालियों द्वारा निजी कंपनियों से किए विवादित बिजली खरीद समझौतों पर उनकी सरकार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान श्वेत पत्र लाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह श्वेत पत्र पिछली अकाली-भाजपा सरकार द्वारा पावर प्लांट स्थापित करने संबंधी किए समझौतों से जुड़े सभी दस्तावेज़ों का खुलासा करेगा।
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यह लिखा है 2017 के व्हाइट पेपर में

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