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मंत्री रंधावा समेत नौ विधायकों ने जारी किया 'ब्लैक पेपर', पिछली अकाली सरकार पर लगाए कई आरोप

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 22 Jan 2020 06:51 PM IST
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मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और नौ कांग्रेसी विधायकों ने जारी किया 'ब्लैक पत्र'
मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और नौ कांग्रेसी विधायकों ने जारी किया 'ब्लैक पत्र'
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पंजाब के सहकारिता और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और नौ कांग्रेसी विधायकों ने अकाली दल की पिछली सरकार के समय हुए बिजली समझौतों के कारण राज्य के लोगों से हुए अन्याय को उजागर किया है। अकाली दल द्वारा राज्यपाल को सौंपे मेमोरेंडम को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उन्होंने खुलासा किया कि 2006 में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय बनाई गई बिजली नीति में पिछली अकाली सरकार ने निजी मुनाफों के खातिर हेराफेरी करके 25 साल के लिए ऐसी नई नीति बना दी कि आज राज्य के लोग मंहगी बिजली का संताप भोग रहे हैं। 
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इस संबंध में मंगलवार को रंधावा और विधायकों दर्शन सिंह बराड़, परमिन्दर सिंह पिंकी, गुरकीरत सिंह कोटली, दर्शन लाल मंगूपुर, कुलबीर सिंह जीरा, कुलदीप सिंह वैद, परगट सिंह, सुखपाल सिंह भुल्लर और दविन्दर सिंह घुबाया ने ‘ब्लैक पेपर’ भी जारी किया। उन्होंने बिजली के मुद्दे पर पिछली सरकार में 10 सालों के दौरान बिजली विभाग संभालने वाले पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को किसी भी प्लेटफॉर्म पर खुली बहस का न्योता दिया। 

समझौतों से पहले बनने लगे थे निजी थर्मल प्लांट
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय निजी थर्मल प्लांट पहले से ही स्थापित होने शुरू हो गए और समझौतों की नीति बाद में बनाई गई। रंधावा ने खुलासा किया कि साल 2006 में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई बिजली नीति के अनुसार राज्य में अधिक से अधिक 2000 मेगावॉट सामर्थ्य के बिजली प्रोजेक्ट लगाए जा सकते थे और एक प्रोजेक्ट 1000 मेगावॉट से अधिक के सामर्थ्य वाला नहीं लग सकता। 
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