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सावन में कराएं शिव का सहस्राचन, मिलेगा कर्ज की समस्या  से छुटकारा
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सावन में कराएं शिव का सहस्राचन, मिलेगा कर्ज की समस्या से छुटकारा

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चंडीगढ़ में कोरोना से 7वीं मौत, परिवार के छह अन्य सदस्य भी संक्रमित, जीएमएसएच में भर्ती हैं

चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमण से सातवीं मौत हो गई है। सेक्टर 16 निवासी 65 वर्षीय कोरोना संक्रमित मरीज की मंगलवार सुबह दम तोड़ा। उसे जीएमएसएच-16 से गंभीर स्थिति में कुछ दिन पहले पीजीआई शिफ्ट किया गया था। उसके परिवार के छह सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी का जीएमएसएच में इलाज चल रहा है। कोरोना से ये शहर में 7वीं मौत है।

चंडीगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को भी कुल 39 नए मामले सामने आए थे। इनमें से चंडीगढ़ में 21, मोहाली में 15 और पंचकूला में 3 नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए मरीजों में पीजीआई के कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल में तैनात महिला नर्सिंग स्टाफ भी शामिल है।
 
चंडीगढ़ में मिले सभी 21 मरीज या तो अपने परिवार या कार्यस्थल पर संक्रमित मरीज के संपर्क में आकर पॉजिटिव हुए हैं। बता दें कि इनमें से 11 मरीजों की रिपोर्ट रविवार देर पॉजिटिव आ गई थी, जिसे अमर उजाला ने प्रकाशित कर दिया था। 21 नए मरीजों के मिलने के बाद शहर में कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या 487 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ 6 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

अलर्टः चंडीगढ़ के अस्पतालों में भी मास्क नहीं लगाने पर कटेगा चालान, प्रशासन ने जारी किए निर्देश

कोरोना बीमारी से बचाव में लापरवाही बरतने वाले लोगों को अब अस्पताल में भी सजा भुगतनी पड़ेगी। जीएमएसएच-16 के अस्पताल प्रशासन ने तय किया है कि अस्पताल परिसर में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान काटा जाएगा।

अस्पताल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. वीके नागपाल का कहना है कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी लोग अस्पताल में बिना मास्क के घूम रहे हैं। उनकी लापरवाही के कारण कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ गया है इसलिए यह तय किया गया है कि जो भी मरीज या मरीज परिजन अस्पताल में कहीं भी बिना मास्क के पाए गए तो उनका मौके पर ही चालान काटा जाएगा।

इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने संबंधित पुलिस चौकी से सहयोग मांगा है। अस्पताल में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों को चिह्नित करने का जिम्मा सुरक्षा गार्डों को दिया गया है।
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पंजाब में अब ई-रजिस्ट्रेशन के बिना नहीं मिलेगी एंट्री, दो तरह से करा सकते हैं पंजीकरण, जानें प्रक्रिया

पंजाब में मंगलवार से राज्य में दाखिल होने या राज्य से होकर गुजरने वाले हर व्यक्ति के लिए ई-रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों खासकर दिल्ली/ एनसीआर से आने वाले लोगों से पैदा होने वाले खतरे के मद्देनजर यह कदम उठाया है। सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन ई-रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

सड़क के रास्ते पंजाब में दाखिल होने वाले या पंजाब से गुजरने वाले यात्रियों को पंजाब सरकार द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले या तो कोवा ऐप या वेब लिंक https://cova.punjab.gov.in/registration द्वारा स्व-रजिस्टर्ड हों। इसका उद्देश्य चेकिंग वाले स्थानों पर लंबी कतारों या भीड़भाड़ के कारण होने वाली मुश्किल से यात्रियों को बचाना है।

प्रदूषण ने बदली प्रवृत्ति, औद्योगिक क्षेत्र में कम, रिहायशी इलाके में बढ़ रहा

14 दिन में घर पर एकांतवास में रहना होगा
कोरोना के लक्षण सामने आने की सूरत में चेकिंग प्वाइंट पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा यात्रियों की सहायता और मार्गदर्शन किया जाएगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य से होकर गुजरने वाले यात्रियों को छोड़कर, वह यात्री जो राज्य में प्रवेश कर रहे हैं, को भी चेक-प्वाइंट पार करने के बाद 14 दिन घरों में स्व-एकांतवास में रहना होगा। कोरोना के लक्षण नहीं मिले तो भी एकांतवास में रहना होगा। एकांतवास के दौरान उन्हें अपनी सेहत संबंधी जानकारी रोजाना हेल्पलाइन नंबर 112 या कोवा ऐप द्वारा देनी होगी। ... और पढ़ें

बरगाड़ी कांड: खुलासा- डेरा सिरसा से दिया था बेअदबी का आदेश, राम रहीम समेत तीन अन्य नामजद

5 साल पुराने बरगाड़ी बेअदबी कांड से संबंधित तीन घटनाओं की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि बेअदबी करने का आदेश डेरा सिरसा से दिया गया था। मामले की जांच शुरू करने के दो दिन के भीतर ही पंजाब पुलिस की एसआईटी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। पावन स्वरूप की चोरी मामले में डेरा सिरसा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के अलावा डेरा सिरसा की नेशनल कमेटी के तीन सदस्यों हर्ष धूरी, प्रदीप कलेर और संदीप बरेटा को नामजद किया गया है।

पबजी की गिरफ्त में बच्चे... एक ने खरीदे 16 लाख के वर्चुअल हथियार, दूसरे ने उड़ाए तीन लाख

एक जून 2015 को गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पावन स्वरूप चोरी हो गया था। मामले में डीआईजी रणबीर सिंह खटड़ा की अगुवाई वाली पुलिस पार्टी ने दो दिन पहले डेरा सच्चा सौदा सिरसा के सात अनुयायियों को गिरफ्तार किया था। अब उनसे पूछताछ के आधार पर डेरा मुखी को नामजद किया गया है। सभी 11 आरोपियों के खिलाफ सोमवार को फरीदकोट की अदालत में चालान भी पेश कर दिया गया। ... और पढ़ें

11 साल के मासूम को मिलेंगे नए हाथ-पैर, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, हरियाणा सरकार की नींद टूटी

अदालत में पेशी के बाद बाहर निकलते गिरफ्तार डेरा अनुयायी
11 साल के मासूम रमन को अब नए हाथ-पैर मिल जाएंगे। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से गुहार लगाने के बाद हरियाणा सरकार की नींद टूटी है। अब डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हरियाणा ने पानीपत के सिविल सर्जन को रमन के कृत्रिम हाथों और पैरों को लगाने से एक वर्ष पहले इसकी पूरी व्यवस्था करने के आदेश जारी किए हैं।

हाईकोर्ट में उन्हें 20 से 26 जुलाई के बीच रमन को उसके गांव से एंबुलेंस में लाकर आवश्यक माप लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। पानीपत निवासी 11 साल के बच्चे रमन ने आरोप लगाया है कि सरकार कोर्ट के आदेश होने के बाद भी उसके लिए कृत्रिम अंग नही खरीद रही। उसे अगले साल अंग लगने हैं, लेकिन अभी तक उनको खरीदने की योजना तक नहीं बनाई गई।

हाईकोर्ट ने साल 2013 में रमन के हाई वोल्टेज तारों का शिकार होने पर हरियाणा सरकार को उसे मुआवजा देने का आदेश दिया था। इतना ही नही हाईकोर्ट ने बच्चे को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने व कृत्रिम अंग उपलब्ध करवाने के आदेश भी दिए थे।
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'सरकारी स्कूल में आने वाले छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी ना करें प्राइवेट स्कूल'

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ व हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों को दो टूक कहा है कि जो छात्र निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में आनाकानी ना करें। मामला चंडीगढ़ से स्कूलों की फीस व बैलेंस शीट से जुड़ा था जिसमें अब हरियाणा को भी प्रतिवादी बनाया गया है।

चंडीगढ़ के स्कूलों को वेबसाइट पर बैलेंस शीट अपलोड करने व अभिभावकों से फीस की वसूली से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यूटी प्रशासन ने बताया कि उन्होंने अपना जवाब सौंप दिया है लेकिन शिक्षा विभाग की बिल्डिंग कोरोना की वजह से सील होने के कारण यह रजिस्ट्री में दाखिल नहीं हो सका। यूटी प्रशासन ने इसके लिए समय देने की अपील की जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया।

इस दौरान अभिभावकों की ओर से दाखिल अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए अभिभावकों को याचिका में पक्ष बना लिया है। हाईकोर्ट ने अभिभावकों से उनकी वित्तीय स्थिति को लेकर अगली सुनवाई पर हलफनामा सौंपने के भी आदेश दिए हैं। इसी दौरान हाई कोर्ट ने अब याचिका का दायरा और अधिक बढ़ाते हुए स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट को भी इसमें शामिल कर लिया है।

हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को हिदायत दी कि वह ऐसे छात्रों को स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट देने में जरा भी आनाकानी ना करें जो खराब वित्तीय स्थिति के कारण प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में दाखिला लेना चाहते हैं। अगली सुनवाई पर फूलों और सरकार की ओर से इस मामले में उनका पक्ष रखा जाएगा।
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पंचकूला नगर निगम के दायरे से बाहर हुए पिंजौर और कालका, अलग नगर परिषद का होगा गठन

राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कालका और पिंजौर क्षेत्रों को नगर निगम, पंचकूला की सीमाओं से अलग करने व अलग नगर परिषद, कालका के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। नगर निगम,पंचकूला से इसे अलग करके कालका एवं पिंजौर क्षेत्र के लिए एक सांझा नगर निकाय बनने से कालका और पिंजौर क्षेत्र के लोगों के लिए निकटतम स्थल पर विभिन्न पालिका सेवाओं का लाभ उठाना अत्यंत सुविधजनक होगा। जिससे समय, दूरी और लागत में कमी आएगी। मौजूदा नगर निगम, पंचकूला का क्षेत्र अब 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा। कालका व पिंजौर के सामने लोग लंबे अरसे से इस मांग को बुलंद किए हुए थे

पिंजौर, कालका में ये गांव शामिल होंगे
पिंजौर के 22 गांवों में भगवानपुर, बिटना, धामला, इस्लाम नगर, लोहगढ़, सूरजपुर, मानकपुर देवीलाल, मानकपुर नानकचंद, मानकपुर ठाकरदास, राज्जीपुर, मोहबतपुर, मिल्क, गुमथला, भोगपुर, दमदमा, बिसावल, खेड़ा, माजरी जट्टा, रामपुर सियूड़ी, वासुदेवपुरी, मीरपुर, बक्शीवाला और रायपुर शामिल हैं। कालका के 21 गांवों भैरो की सैर, कांगुवाला, खेड़ा सीताराम, टी डांगरा, हंसुआ, टांगरा, हाकिमपुर, टांगरा हरिसिंह, टांगरा कलीराम, टांगरा कंगन, टांगरा साहू, टिपरा और माजरा महताब शामिल हैं।

पंचकूला की लाइसेंस, सीएलयू शुल्क दरें मोहाली के बराबर होंगी
मंत्रिमंडल की बैठक में पंचकूला में लाइसेंस और सीएलयू की अनुमति प्रदान करने के लिए विभिन्न फीस एवं शुल्कों की दर में संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई ताकि जिला में आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। बताते चलें कि हरियाणा के वित्त मंत्री ने विगत बजट सत्र के दौरान अपने बजट भाषण में पंचकूला में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचकूला में लाइसेंस और सीएलयू की अनुमति देने हेतु लागू फीस एवं शुल्कों को वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए पंजाब के मोहाली के बराबर करने के लिए उन्हें संशोधित करने की घोषणा की थी। जिला पंचकूला में उच्च संभावित क्षेत्र के साथ-साथ निम्र संभावित क्षेत्रों में सभी दरें अब मोहाली के बराबर या उससे कम होंगी, यदि अधिसूचित दरें पहले से ही मोहाली से कम हैं तो। जिला पंचकूला के निम्र संभावित क्षेत्र में शुल्क एवं फीस की कोई भी विशिष्ट दर या तो जिले के उच्च संभावित क्षेत्र के बराबर या उससे कम होगी।

साढे़ पांच सालों में करवाना होगा नवगठित निगमों का चुनाव
हरियाणा मंत्रिमंडल द्वारा नवगठित नगर निगमों का पहला चुनाव उनके गठन की तिथि से पांच वर्ष की निर्धारित सीमा से बढ़ाकर साढ़े पांच वर्ष के अंदर आयोजित करवाने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 4(4) में संशोधन करने के लिए अध्यादेश जारी करने का भी निर्णय लिया गया। नगर निगम, सोनीपत के मामले में उक्त 5 वर्ष की अवधि 5 जुलाई को पूरी हो गई है। वार्डबंदी तथा सीटों व वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है, परंतु कोविड-19 महामारी के चलते नगर निगम, सोनीपत के चुनाव करवा पाना संभव नहीं है।
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हाईकोर्ट का आदेश- मनोरोगियों को तुरंत मनोचिकित्सक उपलब्ध कराएं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़

कोरोना संकट के बीच मनोरोगियों की संख्या में 20 प्रतिशत तथा आत्महत्या करने की प्रवृत्ति में 35 प्रतिशत का इजाफा होने की बात कहते हुए लोगों को काउंसिलिंग उपलब्ध करवाने की अपील वाली याचिका का हाईकोर्ट ने निपटारा कर दिया। हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को ऐसे लोगों को तुरंत मनोचिकित्सक की सहायता उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं जो मनोरोग से ग्रसित या परेशान हैं।

एडवोकेट सुमति जैन में याचिका दाखिल करते हुए इंडियन साइकेट्रिक सोसायटी के हवाले से हाईकोर्ट को बताया कि कोरोना के बाद से देश में मनोरोगियों की संख्या में 20 फीसदी का इजाफा हुआ है। तनाव बढ़ने व अन्य कारणों से आत्महत्या की प्रवृत्ति में भी 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। नौकरी चली जाने, व्यापार में घाटा होने व अन्य कारणों से लोग मनोरोग का शिकार हो रहे हैं। याची ने बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए काउंसिलर की नियुक्ति की है।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से अपील की थी कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को आदेश दिया जाए कि वे मनोरोगियों को उचित मानसिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाएं। यूटी प्रशासन की ओर से बताया गया कि सेक्टर 32 के अस्पताल में साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं जो काउंसिलिंग दे रहे हैं। इसके साथ ही सेक्टर 16 के अस्पताल में भी काउंसिलर की नियुक्ति की गई है। जो लोग कोरोना के टेस्ट के लिए आते हैं व उनके परिवार वालों की काउंसिलिंग की जाती है।

इसके अलावा प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है। हरियाणा और पंजाब की ओर से भी लगभग ऐसा ही जवाब रखा गया। हाईकोर्ट ने इस पर कहा कि इस आपदा की स्थिति में सरकार और प्रशासन जरूरतमंद लोगों को अपनी ओर से मदद मुहैया करवा रहे हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब का चंडीगढ़ को आदेश दिए हैं कि जिस व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सहायता की आवश्यकता है उसे तुरंत बिना किसी देरी के यह सहायता मिले यह सुनिश्चित किया जाए।
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HCS पेपर यूपीएससी जैसे तैयार होंगे, 42 वर्ष वाला भी बन सकेगा एचसीएस, चार बड़े बदलाव

हरियाणा कैबिनेट में एससीएस भर्ती, एचसीएस पेपरों और चीप डीटीपी को लेकर अहम फैसले लिए गए, जिनसे कईयों को फायदा होगा। प्रदेश में अब हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा लिए जाने वाली एचसीएस की परीक्षा यूपीएससी के पैटर्न पर होगी। उसका पेपर भी उसी तर्ज पर तैयार किया जाएगा।

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) और अन्य समवर्गी सेवाओं के पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा के सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा(सीएसएटी पेपर) को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की तर्ज पर क्वालिफाइंग पेपर बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) प्रथम संशोधन नियम,2020 हरियाणा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में समरूपता लाएंगे।

संशोधन के अनुसार, अब प्रारंभिक परीक्षा का सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (प्रश्न पत्र-2) 33 प्रतिशत अंकों के न्यूनतम अर्हता अंक के साथ एक क्वालिफाइंग पेपर होगा और प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम केवल पेपर-1 (सामान्य अध्ययन) के अंकों पर आधारित होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार ने सिविल सेवाएं योग्यता परीक्षा (पेपर-2) पास कर लिया हो।

42 वर्ष वाला बन सकेगा एचसीएस अफसर
हरियाणा में अब 42 वर्ष आयु वाला व्यक्ति एचसीएस व उससे संबद्ध सेवाओं के लिए पात्र हो होगा। कैबिनेट की मीटिंग में इस संदर्भ के प्रस्ताव पर मंजूरी दी गई है। जिसके तहत एचसीएस एवं संबद्ध सेवाओं जैसी श्रेणी-1 सेवा के राज्य सरकार विनियमन के अनुरूप नियम 5 में ऊपरी आयु सीमा को 35 वर्ष से संशोधित करके 42 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
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