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होली के दिन, किए-कराए बुरी नजर आदि से मुक्ति के लिए कराएं कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा : 9- मार्च-2020
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होली के दिन, किए-कराए बुरी नजर आदि से मुक्ति के लिए कराएं कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा : 9- मार्च-2020

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गजब: गरीब बच्ची को देख पसीजा डॉक्टर का दिल, मशीन खराब थी तो हाथों से ही कर दिया ऑपरेशन

डॉक्टर को इस धरती का दूसरा भगवान कहा जाता है। इस कहावत को उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला अस्पताल के डॉक्टर शुजा नाजिम ने सत्य करके दिखाया है।

16 फरवरी 2020

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देहरादून

गुरूवार, 27 फरवरी 2020

फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा मामला: नकल कराने के आरोप में समीक्षा अधिकारी निलंबित

उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान पौड़ी केंद्र पर नकल करवाने के आरोप में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने न्यायिक हिरासत में भेजे गए समीक्षा अधिकारी कुलदीप राठी को निलंबित कर दिया है। आयोग ने एसएसपी पौड़ी की ओर से मुकदमे के संबंध में भेजा गया पत्र प्राप्त होने के बाद यह कार्रवाई की है। 

अधीनस्थ आयोग के सचिव राजेंद्र कुमार ने बताया कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित कुलदीप कुमार राठी, पुत्र ऋषिपाल सिंह, निवासी ग्राम नारसनकलां थाना मंगलौर ने 27 फरवरी, 2019 को कार्यभार ग्रहण किया था। 

बताया कि पुलिस सत्यपन के बाद कुलदीप कुमार को नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। बीती 10 फरवरी से कुलदीप मेडिकल लीव पर चल रहा था। बताया जा रहा है कि हरिद्वार जिले में कुलदीप सिंह राठी के चार कोचिंग सेंटर भी संचालित होते हैं। पौड़ी पुलिस ने आरोपित को रुड़की से गिरफ्तार कर लिया था। 
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पिथौरागढ़: ड्यूटी के लिए निकला आईटीबीपी का जवान छह जनवरी से लापता

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में छह जनवरी को एक माह की छुट्टी काटकर लेले वड्डा से ड्यूटी के लिए गुवाहाटी के लिए निकला आईटीबीपी का जवान लापता हो गया है। परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर लापता जवान का पता लगाने की मांग की है।

गुवाहाटी में तैनात वड्डा लेलू निवासी जवान दिपेश चंद पुत्र किशन चंद छह जनवरी से लापता हैं। सीओ आरएस रौतेला ने बताया जवान के पिता ने वड्डा चौकी में तहरीर दी है। बताया कि दिपेश एक माह की छुट्टी पूरी कर निकले थे।

उनके पिता ने बताया घर से जाने के बाद दिपेश का फोन भी बंद आ रहा है। कमांडेंट का पत्र घर पहुंचने के बाद परिजनों को जवान के लापता होने की जानकारी मिली। सीओ ने बताया मामला दर्ज कर लापता जवान की खोज शुरू कर दी है।
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पीएमओ पहुंचा ऊर्जा निगम में कर्मचारी के उत्पीड़न का मामला, चीफ इंजीनियर पर लगे गंभीर आरोप

देहरादून में चीफ इंजीनियर की ओर से लाइन श्रमिक से घर का काम करवाने और उत्पीड़न का मामला प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गया है। पीड़ित लाइन श्रमिक रहे बसंत कौशिक ने इस संबंध में पीएमओ को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने चीफ इंजीनियर के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है।

बता दें, पिछले वर्ष लाइन श्रमिक के पद पर कार्यरत बसंत कौशिक ने यूपीसीएल में तैनात चीफ इंजीनियर एके सिंह और उनकी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आरोप लगाया था कि दोनों लोग उनके घर के और व्यक्तिगत कार्य करने के लिए लगातार दबाब बनाते हैं।

उस समय इस मामले में जमकर हंगामा हुआ था। इस संबंध में पीड़ित बसंत कौशिक ने ऊर्जा निगम के साथ ही मुख्यमंत्री, श्रमविभाग पुलिस, जिलाधिकारी आदि सभी जगह शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

थक हार कर बसंत कौशिक ने पीएमओ में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने चीफ इंजीनियर के खिलाफ उचित कार्रवाई कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। पीएमओ कार्यालय की ओर से उनकी शिकायत को संज्ञान ले लिया गया है। बसंत कौशिक ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। 
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दिल्ली हिंसा: दंगाइयों ने उत्तराखंड के युवक को जिंदा जलाया, एक साथी अस्पताल में भर्ती

दिल्ली दंगे ने पहाड़ को भी हिला दिया है। उत्तराखंड में पौड़ी जिले के रोखड़ा गांव का युवक जिस गोदाम में सो रहा था, दंगाइयों ने उसमें आग लगा दी, जिससे वह गोदाम में ही जिंदा जल गया। जबकि उसका साथी घायल हो गया है और अस्पताल में भर्ती है। साथी की सूचना पर युवक के चाचा और जीजा दिल्ली रवाना हो गए हैं।

एसएसपी ने भी दिल्ली में युवक की मौत की पुष्टि की है। थाना पैठाणी के ढाईज्यूली पट्टी की ग्राम पंचायत ग्वींठ के पूर्व प्रधान चरण सिंह और रोखड़ा निवासी शंकर सिंह ने बताया कि रोखड़ा गांव निवासी दिलबर सिंह (19) पुत्र गोपाल सिंह की दिल्ली दंगे में मौत हो गई है।

दिलबर के साथ काम करने वाले पड़ोस के ईड़ा गांव निवासी उसके साथी श्याम सिंह ने इसकी सूचना बीती 26 फरवरी की शाम को दी। उन्होंने बताया कि श्याम सिंह व दिलबर सिंह दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे।
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दिल्ली हिंसा दिल्ली हिंसा

पदोन्नति में आरक्षण पर केंद्र सरकार करेगी फैसला: थावर चंद गहलोत

उत्तराखंड में कार्मिकों के टकराव का कारण बने पदोन्नति में आरक्षण के मसले पर केंद्र सरकार फैसला करेगी। सरकार इस पर गंभीरता से विचार भी कर रही है। बृहस्पतिवार को एनआईईपीवीडी में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री डा. थावर चंद गहलोत ने यह बात कही। 

पत्रकारों से बातचीत करते हुए डा. थावर चंद गहलोत ने कहा कि सरकार इस मसले पर गंभीरता से विचार कर रही है। इतना जरूर है कि भारत सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के आरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध और संकल्पित हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली हिंसा मामले में उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है। विपक्ष के पास विरोध करने के लिए कुछ नहीं है इसलिए गृह मंत्री अमित शाह पर फेल होने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिना जांच कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। 
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दिलचस्प हुआ सीएयू सचिव पद का चुनाव, बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम समेत छह ने किया नामांकन 

रणदीप हुड्डा
क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (सीएयू) के सचिव पद के लिए आठ मार्च को हो रहे चुनाव को बृहस्पतिवार को बीसीसीआई उपाध्यक्ष महिम वर्मा ने भी नामांकन पत्र भर दिया है। इनके मैदान में उतरते ही चुनाव दिलचस्प हो गया है। इनकी मौजूदगी से सारे समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। इस पद के लिए छह लोगों ने नामांकन किया है। शुक्रवार को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 

कॉन्वेंट रोड स्थित सीएयू कार्यालय में बृहस्पतिवार को नामांकन प्रक्रिया संपन्न हुई। पहला नामांकन संजय गुसाईं ने भरा। उसके बाद दोपहर करीब एक बजे महिम वर्मा नामांकन करने पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही सभी सदस्य हैरान हो गए। फिर बारी-बारी से अन्य सदस्यों ने नामांकन किया। पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। इस मौके पर सीएयू के पूर्व सचिव पीसी वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष एएस मेंगवाल, सीएयू उपाध्यक्ष संजय रावत, जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव विजय प्रताप मल्ल आदि उपस्थित रहे।
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दिल्ली की दौड़ हुई खत्म, देहरादून में आज से शुरू हुई आयकर वादों की सुनवाई

आयकर से जुड़े वादों के निपटारे के लिए अब दून से दिल्ली की दौड़ खत्म हो गई है। देहरादून में आज से आयकर से जुड़े वादों की सुनवाई शुरू हो गई है। इसके लिए इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल (आईटीएटी) ने दून में सर्किट बेंच स्थापित की है, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया। 

उन्होंने कहा की 30 नवंबर के बाद आयकर अधिकारी की तरफ से किसी को भी नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इसके बाद से केवल डिजिटल नोटिस भेजे जाएंगे। नागरिकता संशोधन कानून पर उन्होंने कहा कि सरकार वार्ता के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन सरकार अपने कदम पीछे नहीं खींचेगी। 

आईटीएटी के प्रेसीडेंट जस्टिस पीपी भट्ट और वाइस प्रेसीडेंट जीएस पन्नू ने बताया कि 50 लाख से कम के वादों की सुनवाई सिंगल बेंच और इससे ऊपर के वादों की सुनवाई डबल बेंच करेगी।

सर्किट बेंच का ऑफिस जोगीवाला स्थित बद्रीपुर रोड में उत्तराखंड शुगर के परिसर में खोला गया है। उत्तराखंड से जुड़ी करीब 900 अपील के सभी दस्तावेज दिल्ली से इसी ऑफिस में मंगा लिए गए हैं। अभी तक प्रदेशभर से आयकर वादों की सुनवाई दिल्ली में होती थी। इसके लिए करदाताओं के अधिवक्ता/सीए को अब दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते थे।
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वर्चुअल क्लास के माध्यम से बोले शिक्षा मंत्री, बिना तनाव के बोर्ड परीक्षा में शामिल हों छात्र

उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गुरुवार को वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से बोर्ड परीक्षा के छात्रों के साथ ही उनके शिक्षकों और अभिभावकों से बात की। उन्होंने छात्रों से कहा कि वे बिना किसी तनाव के परीक्षा में शामिल हों। परीक्षा की तैयारी के बीच अपनी रुचि के कार्यों के लिए भी कुछ समय निकालें।

राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में बने वर्चुअल क्लासरूम के केंद्रीय स्टूडियो से उन्होंने छात्रों को बताया कि सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में शामिल हों। किसी परीक्षा में सफलता या असफलता सब कुछ तय नहीं करती। राजकीय इंटर कालेज नारायणबगड़ के ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य ने शिक्षा मंत्री को बताया कि उनके स्कूल में पांच सौ से अधिक छात्र हैं।

स्कूल को कम से कम चार और क्लासरूम की आवश्यकता है। इस पर मंत्री ने स्कूल को चार क्लासरूम उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। जीआईसी मनेरी के छात्र अंशुमन सिंह ने कहा कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है। इस पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश के जिन स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं। उन स्कूलों में गेस्ट टीचरों की व्यवस्था की जाएगी। 
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उत्तराखंड: 16 जुलाई को हरेला पर्व पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, प्रदेशभर में किया जाएगा पौधरोपण

उत्तराखंड इस वर्ष हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 16 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  प्रदेश सरकार ने वार्षिक छुट्टियों के जारी कलेंडर में हरेला पर निर्बंधित अवकाश घोषित किया गया था।

इसके बाद 23 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने हरेला पर पूरे राज्य में एक ही दिन में एक साथ व्यापक पौधरोपण किए जाने के निर्देश दिए थे। इसके लिए हरेला पर निर्बंधित अवकाश को सार्वजनिक अवकाश में परिवर्तित किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया। अब हर साल हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला पर्व हमें प्रकृति और पर्यावरण से जोड़ता है। पर्यावरण का संरक्षण उत्तराखंड की संस्कृति में रहा है। हरेला पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने से प्रदेश की समस्त जनता पौधरोपण में भागीदारी कर सकेगी। उन्होंने कहा कि हरेला पर लगाए जाने वाले पौधों का रखरखाव भी किया जाएगा। हर वर्ष एक साथ बड़ी संख्या में पौधरोपण से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम है।
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घर पर लड़ाई के बाद गुस्से से लाल हुई पत्नी, ऑफिस पहुंचकर कर दी पति की धुनाई

घर पर पति के साथ हुआ विवाद पत्नी को इतना नागवार गुजरा कि वह उसके दफ्तर पहुंची और खरी खोटी सुनाने लगी। पति ने विरोध किया तो पत्नी ने दफ्तर में ही उसकी पिटाई कर दी। बीच बचाव कराने आए दफ्तर के लोगों के साथ भी महिला ने अभद्रता की।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह मामला शांत कराया। इसके बाद पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। मामला उत्तराखंड के रुड़की का है। जानकारी के मुताबिक, सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित एक कर्मचारी अपने परिवार के साथ सरकारी आवास में रहता है।

सरकारी आवास के पास ही कर्मचारी का दफ्तर है। बृहस्पतिवार की सुबह दंपति में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद देख परिजनों ने किसी तरह दोनों को शांत कराया। इसके बाद कर्मचारी अपने दफ्तर चला गया।
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देहरादून: आईएसबीटी और सिटी जंक्शन मॉल की कुर्की का नोटिस जारी, लाखों रुपये का टैक्स बकाया

देहरादून नगर निगम ने तय समय तक हाउस टैक्स जमा न कराने पर आईएसबीटी और सिटी जंक्शन मॉल को कुर्की का नोटिस जारी किया है। टैक्स जारी करने के लिए दोनों संस्थानों को 30 दिन का समय दिया गया है।

निगम ने कुछ दिन पूर्व आईएसबीटी पर 38 लाख रुपये और सिटी जंक्शन पर 49 लाख रुपये हाउस टैक्स बकाया होने का नोटिस जारी किया था। इसके भुगतान के लिए मंगलवार 25 फरवरी तक का समय दिया गया था। लेकिन दोनों ही प्रतिष्ठानों ने तय समय तक हाउस टैक्स का भुगतान नहीं किया।

इस पर निगम ने बृहस्पतिवार को उन्हें कुर्की का नोटिस जारी किया। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि टैक्स जमा कराने के लिए 30 दिन की मोहलत दी गई है। उसके बाद भी टैक्स जमा न कराने पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 

निगम ने इससे पहले पैसिफिक मॉल समेत कई बड़े बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। निगम की सख्ती के बाद पैसिफिक मॉल ने करीब पांच करोड़ रुपये टैक्स जमा कराया था। विनय शंकर पांडेय ने कहा कि तय समय में हाउस टैक्स जमा न कराने वालों के साथ किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जाएगी। 
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