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सुब्रमण्यम स्वामी ने उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 20 Oct 2020 11:35 PM IST
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सुब्रमण्यम स्वामी
सुब्रमण्यम स्वामी - फोटो : फाइल फोटो

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उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम, 2019 की सांविधानिक वैधता को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को इस अधिनियम को चुनौती देने वाली स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में स्वामी ने कहा, इन धामों में पूजा करने वाले लोग अलग धार्मिक संप्रदाय के हैं, ऐसे में धर्मस्थलों का प्रबंधन और उनका प्रशासन उनके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए।



इनके प्रबंधन में किसी तरह की दखलंदाजी सही नहीं है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार, संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का गला घोंट रही है। राज्य सरकार का यह कदम संविधान का मजाक उड़ाने वाला है।

दरअसल, इस अधिनियम के द्वारा चार धाम के मंदिरों के प्रबंधन का काम एक बोर्ड को सौंप दिया गया है जिसके सदस्यों को राज्य सरकार नामित करती है। बदरीनाथ और केदारनाथ के मंदिरों का प्रबंधन और गंगोत्री व यमुनोत्री धाम भी इसके अधीन आ गए हैं। इससे पहले दो गैर सरकारी संगठनों इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट और पीपुल फॉर धर्मा ने भी उत्तराखंड हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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