उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने आवास किराए मामले में तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिव को भेजा अवमानना नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Fri, 14 Aug 2020 09:34 PM IST
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Uttarakhand High Court Send Contempt Notice to three former CMs and Principal Secretary for not depositing rent money
- फोटो : फाइल फोटो

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सार

  • हाईकोर्ट ने सरकारी अवास के किराए और अन्य सुविधाओं पर खर्च
  • राशि का भुगतान न करने पर चार सप्ताह में मांगा जवाब

विस्तार

पूर्व में पारित आदेश का पालन नहीं करने पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों विजय बहुगुणा, बीसी खंडूरी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्य सचिव ओमप्रकाश को अवमानना नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सभी को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में कोर्ट ने आदेश पारित कर छह माह के भीतर सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवासों का किराया और अन्य सुविधाओं पर खर्च राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।
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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र (रुलक) ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि कोर्ट ने मई 2019 में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से सरकारी आवासों का किराया और अन्य सुविधाओं पर खर्च हुई राशि का भुगतान छह माह के भीतर करने का आदेश दिया था लेकिन अब तक उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया है।
कोर्ट ने रजिस्ट्री को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देहरादून के माध्यम से नियमित सेवा के अलावा नोटिस की सेवा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। संस्था ने पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को इस संबंध में संविधान के अनुछेद 361 में नोटिस भेजा है क्योंकि उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर करने से दो माह पहले सूचना देनी आवश्यक होती है। अभी उनके खिलाफ अवमानना याचिका दायर नहीं की गई है।
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बाजार दर से किराया जमा करने के आदेश दिए थे पूर्व मुख्यमंत्रियों को

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