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विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019
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विनायक चतुर्थी पर सिद्धिविनायक मंदिर(मुंबई ) में भगवान गणेश की पूजा से खत्म होगी पैसों की किल्लत 30-नवंबर-2019

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उत्तराखंडः भाजपा सांसद भट्ट ने लिया जंगलियागांव को गोद, कहा - मूलभूत सुविधाएं दिलाएंगे

नैनीताल जिले से 23 किमी दूर बसे जंगलियागांव को सांसद अजय भट्ट ने गोद ले लिया है।

21 नवंबर 2019

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देहरादून

शुक्रवार, 22 नवंबर 2019

देहरादून: किट्टी संचालिका मां और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज, नौ लाख हड़पने का आरोप

किट्टी के नौ लाख रुपये हड़पने के आरोप में मां-बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि मां-बेटी दर्शनी गेट के एक होटल में किट्टी संचालित करती हैं।

राजा रोड निवासी पारुल, सीमा जैन, पूनम गुप्ता, कमलेश, अर्चना सिंघल, पूजा गर्ग, रेखा, अरुणा गुप्ता, मोना बंसल, पारुल जैन, सरोज बाला, निशा, पदमा गर्ग, संजय, ओमप्रकाश आदि ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि चंदन नगर निवासी सुधा अग्रवाल अपनी बेटी ऋतु अग्रवाल के साथ किट्टी संचालित करती हैं।

दर्शनी गेट स्थित एक होटल में रकम लेकर किट्टी कार्ड पर हस्ताक्षर किए जाते थे। आरोप लगाया कि मां-बेटी ने किट्टी के करीब नौ लाख रुपये का समयावधि पूरी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया है। रकम वापस मांगने पर आरोपी जान से मारने की धमकी दे रही हैं। 

पुलिस अधीक्षक नगर श्वेता चौबे ने बताया कि आरोपी मां-बेटी के खिलाफ लक्खीबाग चौकी में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने महिलाओं से किट्टी और कमेटी के झांसे में न आने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि जागरुकता के बावजूद किट्टी में पूंजी निवेश नहीं किया जा रहा है। 
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देहरादून: आरटीओ ऑफिस में विजिलेंस का छापा, रिश्वत लेने के आरोप में मुख्य सहायक और दो दलाल गिरफ्तार

यह तो आपने हजारों बार सुना होगा कि आरटीओ आफिस में दलालों का राज है। बृहस्पतिवार को विजिलेंस के छापे में इसकी पुष्टि भी हो गई। ट्रैक्टर का कामर्शियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के नाम पर प्रमुख सहायक की कुर्सी पर छह हजार की रिश्वत वसूलते हुए दलाल पकड़ा गया। विजिलेंस ने नेटवर्क में शामिल दो दलालों और दफ्तर के मुख्य सहायक को गिरफ्तार कर लिया। इसी कार्रवाई में आरटीओ आफिस में अफरातफरी का माहौल रहा। 

विजिलेंस के पुलिस उप महानिरीक्षक कृष्ण कुमार वीके ने बताया कि एक किसान ने 19 नवंबर को विजिलेंस की एसपी रेणु लोहानी से मिलकर यह मामले की शिकायत की थी। किसान ने बताया कि वह पहले ट्रैक्टर का कृषि संबंधी कार्यों में इस्तेमाल करता था। ट्रैक्टर के व्यावसायिक प्रयोग के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए उसने संभागीय परिवहन कार्यालय में आवेदन किया था।

वह संबंधित कागजात और फीस जमा कराने के बाद आरटीओ आफिस के काउंटर नंबर चार पर पहुंचा। यह सीट मुख्य सहायक यशबीर बिष्ट की है। उस पर मोनू मलिक उर्फ संदीप बैठे हुआ था। आरोप लगाया कि उसने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अलग से छह हजार रुपये की रिश्वत मांगी और इसके बिना कार्य होने से साफ इंकार कर दिया। उसने कहा कि यदि काम कराना है तो 21 अक्तूबर को रकम लेकर आ जाना। 

डीआईजी ने बताया कि गोपनीय जांच में आरोप की पुष्टि के बाद एसपी ने ट्रैप टीम गठित कर दी। शिकायतकर्ता बृहस्पतिवार दोपहर रकम लेकर काउंटर पर पहुंचा तो वहां पर मुख्य सहायक यशबीर बिष्ट के स्थान पर मोनू बैठा था। रिश्वत लेने के बाद मोनू ने फाइल पास में खडे़ अन्य एजेंट प्रदीप कुमार को दे दी। विजिलेंस टीम ने प्रदीप कुमार निवासी विकास लोक सहस्त्रधारा रोड और मोनू मलिक उर्फ संदीप कुमार निवासी मोहब्बेवाला को दबोच लिया।
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जमीन को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को उतार दिया मौत के घाट, गाली-गलौज से परेशान होकर उठाया कदम

उत्तराखंड के रुड़की में मन्ना खेड़ी निवासी किरताब सिंह की हत्या उसी के छोटे भाई ने जमीनी रंजिश के चलते की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बलकटी बरामद कर ली है।

बताया जाता है कि आरोपी छोटा भाई किरताब की रोज की गाली-गलौज से आजिज गया था। एसएसपी ने बृहस्पतिवार को कोतवाली में हत्याकांड का खुलासा किया। किरताब सिंह की हत्या बीती 19 नवंबर की रात कर दी गई थी।

उसके पुत्र मांगेराम की तहरीर पर अज्ञात हत्यारे के खिलाफ  मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। एसएसपी ने बताया कि मृतक का छोटा भाई भरत सिंह उर्फ भरतू मजदूरी करने के साथ सब्जी बेचने का काम भी करता था।

मृतक किरताब से उसकी पुरानी जमीनी रंजिश चली आ रही थी। मृतक आए दिन भरतू के साथ गाली गलौज करता था। घटना वाले दिन भी मृतक ने भरतू तथा उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की थी। 
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रुड़की निकाय चुनाव 2019: 53 केंद्रों पर हो रहा मतदान, आज एक लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे फैसला

आज रुड़की नगर निगम चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह आठ बजे शुरू हो गया है, जो शाम पांच बजे तक चलेगा। 1,40, 538 मतदाता आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मेयर पद पर 10 प्रत्याशी और 40 वार्डों में पार्षद पदों पर 212 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं।

आगामी 24 नवंबर को मतगणना की जाएगी। मतगणना बीएसएम तिराहा स्थित बीएसएम इंटर कॉलेज में होगी। बताया जा रहा है कि 40 वार्डों के वोटों की गिनती का काम देर रात तक पूरा हो सकेगा।

मेयर के यह प्रत्याशी हैं मैदान में

मयंक गुप्ता- भाजपा
राजेंद्र बाडी- बसपा
रिशु राणा- कांग्रेस
गौरव गोयल- निर्दलीय
अब्दुस्सलाम- आम आदमी पार्टी
आदेश त्यागी- निर्दलीय
सुभाष सैनी- निर्दलीय
दीपक कुमार- निर्दलीय
स्वाति कालरा- निर्दलीय 
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मतदान के लिए लाइन में लगे लोग मतदान के लिए लाइन में लगे लोग

उत्तराखंड: आज पांच जिलों में बारिश-बर्फबारी के आसार, बढ़ेगी कड़ाके की ठंड

छात्रवृत्ति घोटाला: दो सहायक समाज कल्याण अधिकारी सस्पेंड, 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहे 

छात्रवृत्ति घोटाले में टिहरी और हरिद्वार में तैनात दो सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी घोटाले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है।

सहायक समाज कल्याण अधिकारी जीतमणि भट्ट राजकीय विकलांग कर्मशाला चमियाला टिहरी गढ़वाल में बुनाई प्रशिक्षक के पद पर कार्यरत थे। उनके खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले में थाना मुनिकीरेती में आईपीसी की धारा 406, 409, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

उन्हें आठ नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उधर, हरिद्वार में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारी सोम प्रकाश के खिलाफ भी थाना सिडकुल में आईपीसी की धारा 420, 120, धारा 13(डी)/13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर एसआईटी ने 14 अक्तूबर को उन्हें गिरफ्तार किया था।
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कॉर्बेट नेशनल पार्क में साल दर साल बढ़ रहा बाघों का कुनबा, अब तक 260 पहुंच चुकी संख्या

कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। 2014 में कार्बेट पार्क में जहां 215 बाघ रिकॉर्ड किए गए थे, वहीं 2019 में यह आंकड़ा बढ़कर 260 हो गया है। चार सालों में 45 बाघ बढ़ने से कॉर्बेट प्रशासन गदगद है। हालांकि क्षेत्रफल के लिहाज से ज्यादा बाघों की सुरक्षा पार्क प्रशासन के लिए चुनौती भी बन सकती है।

15 नवंबर 2018 से 15 फरवरी 2019 तक तीन महीने के दौरान डब्ल्यूआईआई ने नेशनल जिम कार्बेट पार्क में कर्मचारियों की मदद से कैमरा ट्रैप लगाए थे। जनवरी के पहले सप्ताह में करीब छह सौ कैमरों की मदद से ट्रैप हुआ डाटा एकत्र किया गया।

इन कैमरों में करीब दो लाख वन्यजीवों की फोटो कैद हुई थी। एक सप्ताह तक टाइगर सेल में फोटो के विश्लेषण का काम चला। इसके बाद कॉर्बेट प्रशासन की ओर से पूरी रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (डब्ल्यूआईआई) को भेज दी गई। 29 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में देश में बाघों की संख्या 2967 बताई थी और उत्तराखंड में 442 बाघ होने की बात कही गई थी।

प्रदेश में 442 बाघ तो रिकॉर्ड किए गए, लेकिन कॉर्बेट में कितने बाघ हैं, यह पता नहीं चला था। डब्ल्यूआईआई के मुख्य वैज्ञानिक यादवेंद्र देव झाला ने पूछने पर बताया कि कॉर्बेट में 260 बाघ रिकॉर्ड किए गए हैं।
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सरकारी वाहनों की खरीद नीति में संशोधन की तैयारी, महंगाई के हिसाब से दोबारा तय होंगी दरें

उत्तराखंड में महानुभावों और विशिष्ट श्रेणी के अफसरों के लिए सरकारी गाड़ियों की खरीद की नीति में बदलाव होने जा रहे हैं। आॉटो बाजार में वाहनों की दरों में उछाल आने के बाद सरकार वाहन खरीद की दरों में इजाफा करने की तैयारी में है। बृहस्पतिवार को सचिव परिवहन अरविंद सिंह ह्यांकी की अध्यक्षता में हुई बैठक में परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार प्रस्ताव पर मंथन हुआ।

अभी प्रस्ताव पर पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है, परिवहन आयुक्त कार्यालय को जल्द संशोधित प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सचिवालय में हुई बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के अलावा परिवहन सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

जानकारी के मुताबिक, वाहन क्रय नीति में मंत्रियों एवं मंत्री स्तर के महानुभाव, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व पीसीसीएफ, डीजीपी को लग्जरी वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2016 में तय क्रय नीति की अधिसूचना के अनुसार, ऐसे लग्जरी वाहन की अधिकतम कीमत 15 लाख रुपये तक है। इस श्रेणी में वाहन खरीद की नई दर 20 लाख रुपये तक करने का प्रस्ताव है।
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कुंभ मेलाधिकारी ने हरकी पैड़ी पर प्लास्टिक को लेकर मारा छापा, टीम को देखते ही कैनियां लेकर गंगा में कूदा व्यापारी

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे उत्तराखंड के लिए एनआरसी बेहद अहम: सीएम त्रिवेंद्र

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण उत्तराखंड के लिए एनआरसी अहम है। असम के बाद अब पूरे देश में एनआरसी लागू किए जाने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की घोषणा का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के लिहाज से उत्तराखंड हमेशा से ही संवेदनशील रहा है। इसलिए काफी पहले से एनआरसी लागू करने की बात कह रहे हैं।

मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करने के फैसले को वे किस तरह से देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में यह पहले ही से ही विचाराधीन था। केंद्र सरकार की पहल का उन्होंने समर्थन किया और इसे अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ एक बड़ी समस्या है।

एनआरसी के लागू होने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। वर्षों से इस बारे में सुनते आ रहे हैं। एक स्थाई सवाल खड़ा हो गया है। अब उसका भी जवाब मिल जाएगा। जहां तक उत्तराखंड का सवाल है तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ राज्य है। इस लिहाज से एनआरसी ज्यादा महत्व रखता है।  
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किशोरी के उत्पीड़न मामले में सिविल जज दीपाली को राहत नहीं, मुकदमा वापस लेने की अपील हुई खारिज

नैनीताल की किशोरी के उत्पीड़न के आरोप में फसीं सिविल जज दीपाली शर्मा के खिलाफ चल रहे मुकदमे को वापस लेने की शासन की अपील को सीजेएम अरुण कुमार ने खारिज कर दिया।

सीजेएम की कोर्ट ने इसे जनहित से जुड़ा मामला न बताते हुए अपना आदेश सुनाया है। वहीं, कोर्ट ने जज दीपाली शर्मा को 21 दिसंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता जेपी बडोनी ने उत्तराखंड शासन के इस फैसले के खिलाफ सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

पिछले वर्ष जनवरी में रोशनाबाद की जज कॉलोनी में रहने वाली सिविल जज सीनियर डिवीजन दीपाली शर्मा के घर से नैनीताल की एक किशोरी को मुक्त कराया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई थी। उस वक्त के जिला जज राजेंद्र सिंह चौहान तत्कालीन एसएसपी किशन कुमार वीके, एडीजे अमरिंदर सिंह इस पूरी कार्रवाई के दौरान मौजूद थे।
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उत्तराखंड: आयुष छात्रों का आंदोलन लाया रंग, बढ़ी हुई फीस को लेकर बैकफुट पर आई सरकार

आयुष छात्रों से ज्यादा फीस वसूलने के मामले में सरकार ने आयुर्वेद विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को शासन से इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। सरकार ने फीस निर्धारण के लिए स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया है।

इसके लिए हाईकोर्ट से फीस निर्धारण समिति में न्यायाधीश नामित करने का अनुरोध किया जाएगा। उधर, आंदोलन कर रहे आयुष छात्रों का कहना है जब तक हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

फीस बढ़ोत्तरी को लेकर आयुर्वेद छात्रों के आंदोलन को समाप्त करने के लिए बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में आयुष विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। निर्णय लिया गया कि आयुर्वेद विश्वविद्यालय व कॉलेजों को हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।

सीएम ने कहा कि सभी सरकारी व निजी आयुर्वेद कॉलेजों को हाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन करना होगा। उन्होंने अधिकारियों को आदेशों का पालन कराने के निर्देश दिए। कहा कि छात्रों के लंबे समय तक आंदोलनरत रहने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है।
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अगले साल 10 मई को होगा क्लैट, इस बार सवालों की संख्या भी घटाई जाएगी

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