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बैंक्वेट हॉल को अस्पताल में बदलने को चुनौती पर सरकार जवाब तलब

Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2020 12:06 AM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने राजधानी के विभिन्न बैंक्वेट हॉल को कोविड अस्पतालों में बदलने के फैसले को चुनौती देने वाली तीन याचिकाओं पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। यह याचिकाएं बैंक्वेट हॉल मालिकों की ओर से दायर कर दिल्ली सरकार के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है।
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न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करेगी। पीठ ने दिल्ली सरकार का पक्ष जाने बिना उसके फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

ये याचिकाएं ‘मरीना ड्रीम्स बैंक्विट’ और ‘लवण्या’ बैंक्वेट हॉल चलाने वाली चिंतपुर्णी ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड और रेडी मिंट प्राइवेट लिमिटेड तथा कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट द्वारा 100 बैंक्वेट हॉल की तरफ से दाखिल की गई हैं। याचिकाओं के संदर्भ में वकीलों ने दलील दी कि सरकार के पास वर्तमान में 20 हजार बिस्तर हैं और वर्तमान में बैंक्वेट हॉल में कोविड-19 अस्पताल बनाने की आवश्यकता नहीं है।
अन्य वकील ने यह भी कहा कि सरकार के पास वर्तमान में 1000 रेलवे कोच भी हैं। इसलिए बैंक्वेट हॉल को कोविड-19 अस्पताल बनाने के लिए अधिग्रहित न किया जाए। वकील ने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति में बैंक्वेट हॉल के संचालन की अनुमति नहीं दे रही है।
वहीं दिल्ली सरकार के वकील सत्यकाम ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि विवाह कार्यक्रमों की अनुमति दी गई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक्वेट हॉल के संचालन की अनुमति दे दी गई है।

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