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क्या है अनुच्छेद 19, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को कहा मौलिक अधिकार

एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Updated Fri, 10 Jan 2020 05:12 PM IST
भारतीय संविधान
भारतीय संविधान - फोटो : Constitution of India
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों जैसी सभी जरूरी जगहों पर इंटरनेट सेवा बहाल करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश देते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि 'इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बोलने की स्वतंत्रता अनिवार्य तत्व है। इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत एक मौलिक अधिकार है।'
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क्या आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 19 क्या है? इसके तहत हमें क्या अधिकार मिले हुए हैं? क्या आप जानते हैं कि देश के एक राज्य ने करीब तीन साल पहले ही इंटरनेट को मूलभूत अधिकार (Basic Right) घोषित कर दिया था? कई देश भी पहले ही इंटरनेट की पहुंच को इंसान का मूलभूत अधिकार घोषित कर चुके हैं। इन सभी चीजों के बारे में आगे पूरी जानकारी दी जा रही है।
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