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कार्य बाधा एवं परेशानियों को दूर करने हेतु कामाख्या शक्तिपीठ में कराएं बगलामुखी विशिष्ट पूजा
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आलोक वर्मा हो सकते हैं हरियाणा लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष, चेयरमैन पंचनंदा का कार्यकाल पूरा

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके आईएफएस अधिकारी आलोक वर्मा हरियाणा लोकसेवा आयोग के नए अध्यक्ष हो सकते हैं। उन्होंने 22 अक्तूबर 2020 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त ले ली है। वे 23 अक्तूबर को शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वर्मा मुख्यमंत्री के विश्वासपात्रों में से हैं। आयोग के अध्यक्ष आरके पंचनंदा का कार्यकाल 22 अक्तूबर, 2020 को खत्म हो रहा है। आलोक वर्मा मुख्यमंत्री के एडीसी पर्यटन, प्रधान सचिव पर्यटन सहित अनेक पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने बुधवार को एक संदेश भी जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 31 साल की सेवाएं भारतीय वन सेवा में शानदार रहीं। 22 अक्तूबर, 2020 से सेवानिवृत्ति ले रहा हूं।
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हरियाणा लोकसेवा आयोग हरियाणा लोकसेवा आयोग

पराली बेचने को लेकर कई कंपनियों से समझौता कर रही हरियाणा सरकार : डीएस ढेसी

पराली प्रबंधन के तहत प्रदेश सरकार कई कंपनियों से समझौते कर उन्हें पराली बेचेगी। इस वर्ष लगभग 1.75 लाख टन धान की पराली की खरीद बॉयोमास प्लांट्स द्वारा की जा चुकी है। जबकि पूरे सीजन के दौरान 8.58 लाख टन पराली खरीदना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी ने यह जानकारी दी। 

वह अफसरों के साथ पराली प्रबंधन की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कस्टम हाइरिंग सेंटर के माध्यम से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, किसानों को ऐसी मशीनों के लिए व्यक्तिगत स्तर पर 50 प्रतिशत की दर से सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाती है। इनके लिए इस वर्ष 216.21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। 

हरेडा के माध्यम से लगेंगे 25 बॉयोमास ऊर्जा प्लांट
ढेसी के अनुसार हरेडा के माध्यम से भी बॉयोमास ऊर्जा के लिए पराली का उपयोग हो, इसके लिए 111.51 मेगावाट क्षमता के 25 बॉयोमास ऊर्जा प्लांट लगाना प्रस्तावित है। जिसमें लगभग 1.80 लाख टन धान की पराली का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय तेल निगम, पानीपत के साथ भी इथेनॉल गैस प्लांट लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके साथ ही अन्य तेल  कंपनियों से कम्प्रेस्ड बॉयोगैस प्लांट के लिए अब तक 66 सहमति पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें कुल 353.56 टन प्रतिदिन क्षमता की गैस उत्पन्न होगी।  

कलानौर, रोहतक में लगेगा प्लांट
कलानौर, रोहतक में 6 टन प्रतिदिन क्षमता के साथ मैसर्ज स्पेक्ट्रम रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्लांट स्थापित किया जा रहा है। जिसमें 15 प्रतिशत धान की पराली का उपयोग होगा और प्रतिवर्ष 4320 टन पराली की खपत होगी। इसी प्रकार, करनाल के बस्ताड़ा में अजय बायो ऊर्जा प्राइवेट लिॅमिटेड द्वारा 12.5 टन प्रतिदिन क्षमता का एक प्लांट लगाया जा रहा है, जिसमें 6000 टन सालाना पराली का उपयोग किया जाएगा। कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद व फतेहाबाद जिलों में धान की पराली से ऊर्जा उत्पादन की चार कंपनियों ने अपने संयंत्र लगाने की सहमति दी है और इन कंपनियों द्वारा प्रति वर्ष  5.7 लाख टन धान की पराली का उपयोग ईंधन के तौर पर किया जाएगा।
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हरियाणा में अवैध खनन पर कसेगा शिकंजा, ‘माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वॉड’ का होगा गठन

हरियाणा सरकार अवैध खनन पर लगाम लगाने के प्रति और गंभीर हो गई है। प्रदेश सरकार एक विशेष दस्ता तैयार कर रही है, जो प्रदेश भर में छापे मार कर अवैध खनन पर नकेल कसेगा और सीधे मंत्री को ही रिपोर्ट करेगा। खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने एक बार फिर कहा कि मौजूदा सरकार अवैध खनन को लेकर बेहद सख्त है और इसके लिए ‘माइनिंग मिनिस्टर फ्लाइंग स्क्वॉड’ बनाया जाएगा। जो सीधा खान एवं भू-विज्ञान मंत्री के प्रति जवाबदेह होगा।

इस फ्लाइंग स्क्वॉड में सीनियर जियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर, एक माइनिंग इंस्पेक्टर होगा। इसके अलावा, फ्लाइंग स्क्वॉड में इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अधिकारी और दो कॉस्टेबल को मिलाकर एक पुलिस टीम भी होगी। यह फ्लाइंग स्क्वॉड समय-समय पर औचक निरीक्षण कर प्रदेश में अवैध खनन पर शिकंजा कसने का काम करेगा।
 
सीज अवैध खनन सामग्री नीलाम करेगी सरकार
मूलचंद शर्मा ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जहां कहीं भी अवैध खनन सामग्री का सीज स्टॉक पड़ा है, उसकी जल्द से जल्द नीलामी करवाई जाए।
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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश के हर गांव की जमीन के कलेक्टर रेट होंगे तय

हरियाणा सरकार अब हर गांव की जमीन के कलेक्टर रेट तय करने जा रही है। अभी गांवों का अलग-अलग कलेक्टर रेट नहीं है। हर गांव का अलग कलेक्टर रेट तय करने को लेकर बुधवार को राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कलेक्टर रेट तय करने को लेकर चर्चा की गई।

सूत्रों के अनुसार नई योजना के तहत अगर एक तहसील में पचास से सौ गांव हैं तो हर गांव का अलग कलेक्टर रेट होगा। सरकार का मानना है कि इससे जमीनी विवाद कम होंगे और राजस्व का फायदा होगा। कम रेट पर रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। अभी तक पूरे तहसील के रेट के हिसाब से ही कलेक्टर रेट तय कर जमीन की रजिस्ट्री की जा रही है।

वर्तमान में ऐसा भी हो रहा है कि अगर पांच लाख की जमीन है तो उसे दो लाख रुपये की दिखाकर रजिस्ट्री करा रहे हैं। इससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है। गांवों की जमीन के कलेक्टर रेट तय होने के बाद इस पर अंकुश लगेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को नए साल तक पूरे प्रदेश में सभी जिलों में जमीनों के कलेक्टर रेट तय करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर रेट में हर साल बदलाव भी किया जाएगा। अधिकारियों को कहा गया है कि कलेक्टर रेट तय करने के लिए पूरे प्रदेश में एक समान पद्धति अपनाई जाए। 

प्रदेश में कई जिले और तहसीलें ऐसी हैं, जहां जमीनों के रेट काफी ज्यादा हैं, मगर कई जिले व तहसीलें ऐसी हैं, जिनमें रेट कम हैं। सरकार की जानकारी में यह भी आया है कि कहीं-कहीं तो कलेक्टर रेट ज्यादा है और जमीनों का बाजार भाव कम है, जबकि कई जिलों में बाजार भाव ज्यादा है, लेकिन कलेक्टर रेट कम है। नई योजना में इसमें बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है।
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वीडियो: पांच नकाबपोश बदमाशों ने बैंक से दिन दहाड़े फायर कर लूटे 7.11 लाख रुपये, छीन ले गए गार्ड की बंदूक

सीएम मनोहर लाल, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला।
नेशनल हाईवे-71 स्थित माछरौली गांव के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में दिनदहाड़े पांच नकाबपोश बदमाशों ने हवाई फायर कर कैश काउंटर से 7 लाख 11 हजार 331 रुपये लूट लिए। इससे पहले बदमाशों ने बैंक के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी की आंख पर मुक्का मारकर उसकी डबल बैरल लाइसेंसी बंदूक छीन ली और बैंक में घुस गए।

दहशत फैलाने के लिए आरोपियों ने हवाई फायर किया और नकदी लूट दो बाइकों पर फरार हो गए। सूचना मिलने पर एसपी हिमांशु गर्ग, दो डीएसपी, सीआईए की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जिलेभर में नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।

 
जानकारी के अनुसार माछरौली गांव स्थित पंजाब नेशनल बैंक में सुबह करीब 11 बजे सामान्य दिनों की तरह काम चल रहा था। गार्ड सतेंद्र कुमार बैंक के मुख्य द्वार पर तैनात था। इसी दौरान एक बाइक पर तीन नकाबपोश आए और बैंक के बाहर हवाई फायर कर दिया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी की आंख पर मुक्का मारकर उसकी बंदूक छीन ली। इसके बाद दो नकाबपोश और पहुंच गए।

सभी बैंक के अंदर घुस गए और कैश काउंटर पर मौजूद महिला कैशियर से करीब सात लाख 11 हजार 331 रुपये लूट कर फरार हो गए। वारदात के समय बैंक में करीब 20 उपभोक्ता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद पांचों बदमाश खुडन गांव की तरफ भाग निकले। सूचना मिलने पर सीआईए की टीम ने बदमाशों के पीछे लगी लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस बैंक और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

जिले में निश्चित रूप से बड़ी वारदात है। दो बाइक सवार पांच नकाबपोशों ने फायरिंग कर बैंक के कैशियर से 7 लाख से अधिक रुपये लूटे हैं। इस मामले में दो डीएसपी मामले की मॉनीटरिंग के लिए लगा दिए गए हैं। जल्द ही बदमाशों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। - हिमांशु गर्ग, पुलिस अधीक्षक, झज्जर।
 
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कोरोना: हरियाणा में 14 और मौतें, 1193 पॉजिटिव मिले, पंजाब में 23 ने दम तोड़ा, 499 नए मामले

हरियाणा में कोरोना वायरस से 14 और संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 1193 नए मरीज सामने आए हैं। 1070 मरीज ठीक भी हुए हैं। संक्रमण की वजह से गुरुग्राम दो, पानीपत में एक, हिसार में तीन, पंचकूला में दो, झज्जर में एक, भिवानी में एक, यमुनानगर में दो, फतेहाबाद में एक व चरखी दादरी में एक मरीज की मौत हो गई है। 44 दिनों में अब मरीजों की संख्या दोगुनी हो रही है।

हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 153367 हो गई है, जिसमें 141506 मरीज ठीक हो गए हैं। 10187 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट 92.27 प्रतिशत पहुंच गई है। संक्रमण की दर 6.33 प्रतिशत है। संक्रमण से मृत्यु दर 1.09 प्रतिशत है। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने 181110 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस में रखा है। 5264 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में अब तक इस संक्रमण से कुल 1674 मरीज दम तोड़ चुके हैं।

हरियाणा में पिछले 24 घंटे में फरीदाबाद में 187, गुरुग्राम में 304, सोनीपत में 66, रेवाड़ी में 68, अंबाला में 25, रोहतक में 29, पानीपत में 23,  करनाल में 14, हिसार में 104, पलवल में 25, पंचकूला में 30, महेंद्रगढ़ में 41, झज्जर में 50, भिवानी में 46, कुरुक्षेत्र में 33, नूंह में 6, सिरसा में 36, यमुनानगर में 29, फतेहाबाद में 13, कैथल में 18, जींद में 29 व चरखी दादरी में 17 नए मरीज सामने आए हैं।

पंजाब में कोरोना से 23 और की मौत, 499 नए मामले
पंजाब में कोरोना से मौतों के आंकड़ों में गिरावट का दौर जारी है। बुधवार को राज्य में कोरोना से 23 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही सूबे में वायरस से मरने वालों की संख्या 4060 पहुंच गई है। इसके अलावा 499 नए मामले भी सामने आए हैं। राज्य में अब तक 129088 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक राज्य में संदिग्ध मामलों की संख्या 23,85,846 पहुंच गई है। जिनमें पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,29,088 दर्ज की गई है। 1,20,220 लोग ठीक हो चुके हैं। सांस लेने में परेशानी होने पर 121 सक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। 31 लोगों की हालत गंभीर होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। 

संक्रमण से मौतों के मामले में लुधियाना नंबर वन बना हुआ है। यहां अब तक सबसे ज्यादा 825 लोग संक्रमण से मौत का शिकार हो चुके हैं। जालंधर में 458 और पटियाला में 371 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। बुधवार को बठिंडा में 4, लुधियाना में 4, अमृतसर, पटियाला में 3-3, जालंधर में 2, फरीदकोट, फिरोजपुर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, एसएएस नगर और संगरूर में 1-1 संक्रमित की मौत हो गई। 
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हरियाणा: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष धनखड़ बोले- विधेयक पास कर पंजाब ने किसानों की आजादी छीन ली

हरियाणा: कहां बेची पराली, कृषि विभाग में देना होगा बिल, फिर मिलेगी प्रोत्साहन राशि

पराली प्रबंधन के लिए किसानों को सरकार की ओर से मिलने वाले इंसेंटिव (प्रोत्साहन राशि) में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसके लिए किसानों को पराली कहां बेची, इसका बिल पेश करना होगा। उसके बाद ही सरकार की प्रोत्साहन राशि के वे हकदार होंगे। दरअसल, इस बार सरकार पराली प्रबंधन को लेकर ज्यादा सख्त और गंभीर है। 

पराली जलाने वाले किसानों पर जहां हजारों रुपये का मोटा जुर्माना लगाया जा रहा है, वहीं उन्हें पराली से ईंधन ब्लॉक (बॉयो फ़्यूल) बनाकर कमाई करने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। इन किसानों को सरकार प्रति एकड़ 1 हजार प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। मगर इस राशि वितरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। इसके लिए किसानों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी।

इन शर्तों को पूरा करने के बाद मिलेगा इंसेंटिव
  • सरकारी इंसेंटिव उन्हीं किसानों को मिलेगा, जो अपनी पराली को आय के स्त्रोत के रूप में तैयार करेगा।
  • किसानों को इसके लिए विभाग के पोर्टल पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। यह भी बताना होगा कि वे अपनी पराली से बनाए गए ईंधन ब्लाक को किसी नजदीकी इंडस्ट्री या पंचायत को बेच रहा है।
  • किस इंडस्ट्री और पंचायत को अपने पराली से बनाए ईंधन ब्लॉक बेचे, उसका बिल भी कृषि विभाग में पेश करना होगा।
  • अगर किसानों ने अपने पराली ईंधन ब्लॉक तैयार कर ग्राम पंचायत की जमीन पर उसे स्टोर किया है तो ग्राम पंचायत को उसके ईंधन स्टॉक करने की संस्तुति करनी होगी।
  • पराली ईंधन ब्लॉक बेचने के बाद जो भी बिल किसान पेश करेगा उनको जिला स्तरीय एक्जीक्यूटिव कमेटी वेरिफाई करेगी। डीसी की अध्यक्षता वाली इस विशेष कमेटी में कृषि विभाग के अफसर भी इसके सदस्य होते हैं।
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