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कराएं दिवाली की रात लक्ष्मी कुबेर यज्ञ, होगी अपार धन, समृद्धि  व्  सर्वांगीण कल्याण  की प्राप्ति : 27-अक्टूबर-2019
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हिमाचल प्रदेश

शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2019

सूट सही तरीके से न सीलने पर दर्जी को चार हजार जुर्माना, कानूनी खर्च भी करना होगा अदा

जिला उपभोक्ता फोरम ने एक रोचक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए दर्जी को तय माप के मुताबिक सूट न सिलने और ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा दो हजार कानूनी खर्च और आठ सौ रुपये वसूली गई सिलाई की रकम को अदा करने के आदेश दिए हैं। 

फोरम के न्यायाधीश एससी कैंथला और सदस्य योगिता दत्ता ने यह आदेश जारी करते हुए 45 दिन के भीतर जुर्माना राशि, कानूनी खर्च और सिलाई का पैसा शिकायकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं। मिडल बाजार शिमला के एक दर्जी के खिलाफ महिला ग्राहक ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि दर्जी को उसने वर्ष 2016 में कपड़े का एक सूट सिलाई करने को दिया था।
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हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, स्कूली बच्चों से जातिगत भेदभाव पर मुख्य सचिव को नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट ने मंडी जिले के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किलिंग में विद्यार्थियों से जातिगत भेदभाव पर अमर उजाला में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी और न्यायाधीश धर्म चंद चौधरी की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई के बाद मुख्य सचिव सहित उपायुक्त मंडी, निदेशक उच्च शिक्षा, उप निदेशक मंडी और स्कूल प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर उनसे 4 सप्ताह के भीतर मामले पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

खबर के अनुसार यह स्कूल मंडी जिले के गोहर उपमंडल के तहत आता है। यहां पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के बच्चों के अभिभावकों ने एडीएम मंडी श्रवण मांटा और एएसपी मंडी पुनीत रघु को लिखित में शिकायत पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। शिकायत सौंपने वालों में धर्म चंद, हुकम चंद, झाबे राम, टेक चंद, देविंद्र कुमार, पवन कुमार, घनश्याम, यशवंत, चौधरी राम और सुनील कुमार शामिल हैं। शिकायत में कहा गया है कि 9 सितंबर को स्कूल में हो रहे टूर्नामेंट के दौरान वहां कार्यरत कर्मचारियों ने उनके बच्चों से जातिगत भेदभाव किया।

बच्चों को कहा गया कि वे न तो किसी को पानी बांटेंगे और न साथ बैठकर खाना खाएंगे। प्रधानाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने मामले की गंभीरता को नहीं समझा और इसे दबाने का प्रयास किया। बच्चों पर दबाव बनाया कि इस बात को घर पर न बताएं। बच्चों का कहना है कि ऐसी प्रताड़ना से तो उनका अनपढ़ रहना ही ठीक है। अभिभावकों ने जिला प्रशासन और पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों को कठोर सजा देने की मांग उठाई है।
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सहकारिता सचिव रहे अनिल खाची, रजिस्ट्रार को हाईकोर्ट का नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट ने तत्कालीन सहकारिता सचिव अनिल कुमार खाची और रजिस्ट्रार बीर सिंह ठाकुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ  अवमानना की कार्रवाई चलाई जाए। हाईकोर्ट ने दोनों को 25 नवंबर तक न्यायालय के समक्ष पक्ष रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने जर्म सिंह व अन्यों द्वारा दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान यह पाया कि प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ  अवमानना का मामला बनता है।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना शर्त माफी मांगने पर दोष से नहीं बच सकते। माफी को अवमानना याचिका में बचाव के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार प्रार्थियों ने पंजाब पैटर्न के आधार पर उन्हें इंस्पेक्टर ग्रेड टू से इंस्पेक्टर ग्रेड वन में तब्दील किए जाने व वरिष्ठता का लाभ देने के लिए न्यायालय के समक्ष मामला दायर किया था।
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हिमाचल: शारीरिक शोषण पर नाबालिग पीड़िता को मिलेगा दो लाख रुपये का मुआवजा

हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शोषण होने पर नाबालिग पीड़िता को दो लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा। राज्य में एसिड अटैक और दुराचार की पीड़िताओं को हिमाचल सरकार तीन-तीन लाख रुपये देगी। भ्रूण हत्या से हानि पर पीड़िता को 50 हजार रुपये का मुआवजा देय होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए मुआवजा योजना लागू कर दी है।  राज्य सरकार के गृह विभाग ने वीरवार को हिमाचल प्रदेश अपराध से पीड़ित व्यक्ति प्रतिकर स्कीम 2019 को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है।

इस योजना के अनुसार 11 अक्तूबर 2019 के बाद आए आवेदनों पर यह मुआवजा जारी होगा। यह मामला उन मामलों में दिया जाएगा, जिनका ट्रायल कोर्ट संस्तुति करेगा या जिन मामलों में आवेदन जिला या राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण को किए गए हैं। जिनमें एफआईआर दर्ज होगी, उनके पीड़ित भी इस मुआवजे के हकदार होेंगे। पीड़ित का ऐसे मामलों में भी मुआवजे पर हक होगा, जिनमें अपराधी को ट्रेस नहीं किया जा सका है और जहां मुकदमे का ट्रायल नहीं हो पाया है। 
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करवाचौथ पर यहां महिलाओं ने सज संवरकर प्रकृति को संवारा, पौधे भी रोपे

उपमंडल की महिलाओं ने करवाचौथ व्रत पर अनूठी पहल करते हुए प्रकृति को भी संवारा है। शिवा महिला मंडल देहरी के सदस्यों ने पहले खुद का शृंगार किया, उसके बाद प्रकृति के शृंगार के लिए पौधों का रोपण किया।

पति की दीर्घायु की कामना करते हुए पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। महिलाओं ने शिव मंदिर में एकत्रित होकर पहले परिसर के चारों ओर सफाई की। इसके बाद मंदिर परिसर में खाली पड़ी जगह पर आम, अनार सहित कई किस्मों के फलदार पौधे रोपे।

शिवा महिला मंडल की प्रधान बनीता शर्मा सहित डिंपल, लीलादेवी, गुड्डी, कलावती, भावना, सीता, उषा शर्मा, विद्या, रक्षा, बविता आदि ने पौधरोपण किया। जल को बचाने का भी महिलाओं ने संकल्प लिया है। महिला मंडल सदस्य प्राकृतिक पेयजल स्रोतों को बचाने के लिए कार्य करेंगी। 
 
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स्टालों पर प्लास्टिक पैकिंग में सजा सामान देख भड़के मंत्री, बोले-जूट के थैले अपनाओ

हिमाचल सरकार एक ओर प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त बनाने के प्रयास में जुटी है, दूसरी ओर सरकारी कार्यक्रमों में भी प्लास्टिक का प्रयोग हो रहा है। रिज मैदान पर आयोजित नाबार्ड के उड़ान मेले में लगाए गए हर स्टालों पर वस्तुएं प्लास्टिक पैकिंग में सजाई गई थीं। वीरवार को भी ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर लोगों को प्लास्टिक हटाओ और जूट के थैले अपनाओ की सीख दे रहे थे, दूसरी ओर उनके सामने ही लगे स्टालों पर हर सामान प्लास्टिक की पैकिंग में सजा था। 

वीरेंद्र कंवर कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए थे। मेले में पहुंचने पर उन्होंने यहां लगाए स्टालों का निरीक्षण किया। प्लास्टिक में पैक उत्पादों का हाथ में उठाकर जायजा लिया। स्वयं सहायता समूहों की ओर से करवाचौथ की थाली, लोटे, कंबल, दालें, नमकीन, बिस्कुट, आचार, चटनी और अन्य सामग्री प्लास्टिक के थैलों में पैक कर लाई गई थी। स्टालों का निरीक्षण करने के बाद मंत्री ने अपने संबोधन में लोगों को प्लास्टिक हटाओ और जूट के थैले अपनाओ की सीख दी।
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तस्वीरें: यहां चांद का दीदार कर हजारों सुहागिनों ने एक साथ तोड़ा करवाचौथ का व्रत, डांस भी किया

प्रतीकात्मक तस्वीर

हिमाचल: रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू और मंडी में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, देखें तस्वीरें

अमिल मन्हास की गिरफ्तारी पर इस दिन तक लगी रोक, सरकार को नोटिस

प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास के बेटे अमिल मन्हास की संभावित गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धोखाधड़ी के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले भी प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे इसलिए खारिज कर दिया था कि वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं था। मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। 

दरअसल, ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार द्वारा जमा किए गए ई चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन के लिए सौंपे गए ई चालान फर्जी भी पाए गए। जांच में यह भी पाया गया है कि अमिल मन्हास द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों द्वारा करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था जिसके बाद एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है। मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे और जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफ डीआर चेक करवाई तो वह भी फ र्जी पाई गईं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है।
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टेक्नोमैक घोटाला: कंपनी के एमडी को लेकर इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस

हिमाचल के बहुचर्चित टेक्नोमैक घोटाले की जांच कर रही सीआईडी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईडी की सिफारिश को मानते हुए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था (इंटरपोल) ने घोटाले के मुख्य आरोपी और कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश कुमार शर्मा काे लेकर रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी कर दिया है।

नोटिस जारी होने के बाद सीआईडी की पकड़ से दूर चल रहे राकेश को दुनियाभर की पुलिस एजेंसियां तलाशने लगेंगी। एडीजी सीआईडी अशोक तिवारी ने इसकी पुष्टि की है। नाहन स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी के खिलाफ 2016 में सीआईडी ने दो मामले दर्ज कर 4300 करोड़ से ज्यादा के घोटाले का खुलासा किया था।

कंपनी पर करीब 2100 करोड़ के वैट गबन के अलावा सात करोड़ के बिजली बिल को आरटीजीएस करने में घोटाला करने का आरोप लगा। मुख्य मामले की जांच एसपी साइबर क्राइम संदीप धवल व बिजली बिल घोटाले की जांच एएसपी क्राइम वीरेंद्र कालिया की अध्यक्षता वाली दो एसआईटी को दिया गया।

सीआईडी को अब तक की जांच में इस बात की जानकारी मिली थी कि राकेश देश से बाहर भाग चुका है। इसी के बाद जांच अधिकारियों ने 19 अगस्त को नाहन कोर्ट से आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट हासिल किया और फिर इंटरपोल से संपर्क साधा। 
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चुनाव आयोग ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को भेजा नोटिस, ये है वजह

चुनाव आयोग ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सुरेश सोनी को आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस भेजा है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारीकर सोनी से जल्द ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा है।

डॉ. सुरेश सोनी पर आरोप है कि उन्होंने उपचुनाव के दौरान सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर आचार संहिता का उल्लंघन किया है। उपचुनाव में सरकारी गाड़ी के प्रयोग करने की शिकायत एक व्यक्ति ने मुख्य चुनाव अधिकारी को की थी।

शिकायत मिलने के बाद मुख्य चुनाव अधिकारी ने जांच के लिए इसे जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा को भेजा था। मुख्य चुनाव अधिकारी की ओर से शिकायत मिलने पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

वहीं, इस संदर्भ में जिला निर्वाचन अधिकारी कांगड़ा राकेश प्रजापति ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय को मिली शिकायत के आधार पर स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को नोटिस जारीकर जवाब मांगा गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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हाईकोर्ट में वीरभद्र-धूमल मानहानि केस की सुनवाई चार सप्ताह तक टली

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