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शीत सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ गर्म जोशी से मिले पीएम मोदी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 17 Nov 2019 08:28 PM IST
सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं से मिलते प्रधानमंत्री मोदी
सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं से मिलते प्रधानमंत्री मोदी - फोटो : social media
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संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान वह बेहद गर्मजोशी के साथ विपक्षी नेताओं के साथ मिले। पीएम मोदी ने खुद तस्वीर ट्वीट कर उम्मीद जताई कि आगामी सत्र में देश के विकास और लोगों के सशक्तीकरण पर चर्चा हो पाएगी। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। 
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संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इस दौरान वह बेहद गर्मजोशी के साथ विपक्षी नेताओं के साथ मिले। पीएम मोदी ने खुद तस्वीर ट्वीट कर उम्मीद जताई कि आगामी सत्र में देश के विकास और लोगों के सशक्तीकरण पर चर्चा हो पाएगी। पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। 

Attended the All-Party Meeting earlier today. This time, we mark the 250th session of the Rajya Sabha. In both Houses, we shall have constructive debates on ways to empower citizens and further India’s development. https://t.co/kztPGUbfxP pic.twitter.com/XZignYwbsP

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2019

शीतकालीन सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह राज्यसभा का यह 250वां सत्र होगा। उम्मीद है कि दोनों सदनों में सार्थक चर्चा होगी।

विपक्ष के साथ ही अपनों ने भी दिखाए तेवर

सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के साथ ही अपनों ने भी मोदी सरकार को तेवर दिखाए। एनडीए के सहयोगी अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने अब तक ओबीसी मंत्रालय गठित नहीं किए जाने पर निराशा जताई और राष्ट्रीय जनगणना में ओबीसी में शामिल जातियों की अलग से गिनती कराने की मांग की। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने सरकार पर विपक्ष दलों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। बैठक में अनुप्रिया ने कहा कि सरकार के दूसरे कार्यकाल में सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। मीडिया में 2021 में पिछड़ी जातियों की अलग से जनगणना नहीं कराने की चर्चा है, जबकि सरकार ने इसका वादा किया था। उन्होंने आउटसोर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण के प्रावधानों का पालन न किये जाने पर भी नाराजगी जताई और केंद्र से राज्य सरकारों से संवाद करने की मांग की। 
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