क्या है नागरिकता कानून, क्यों है विवाद, किसे मिलेगा लाभ, जानें हर सवाल का जवाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 11 Jan 2020 12:31 AM IST
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नागरिकता संशोधन कानून
नागरिकता संशोधन कानून - फोटो : Amar Ujala Graphics

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नागरिकता संशोधन कानून पर देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार इस पर कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही नागरिकता संशोधन विधेयक ने कानून की शक्ल ले ली
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इस कानून से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता खुल गया है। मगर देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके बावजूद देशवासियों के मन में इस कानून को लेकर कई सारे सवाल हैं। यहां हम आपको इससे जुड़े हर सवाल का जवाब दे रहे हैं...
 

क्या कहता है कानून 

  • 31 दिसंबर, 2014 या उससे पहले भारत आने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के छह धर्मों के अल्पसंख्यकों को घुसपैठिया नहीं माना जाएगा।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है।

इसके तहत अवैध प्रवासी वह है:

  • जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ों के बिना भारत में प्रवेश किया हो।
  • जो अपने निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है।
  • इस लाभ को देने के लिए विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 के तहत भी छूट देनी होगी ।
  • वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिये बाध्य करता है।
  • 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के आने-जाने को नियंत्रित करता है।
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कानून में इन देशों और धर्मों का जिक्र

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