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स्थायी कमीशन : महिला सैन्य अफसर बोलीं- मुकाम तक पहुंची सम्मान की जंग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/देहरादून Updated Tue, 18 Feb 2020 04:46 AM IST
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रिटायर विंग कमांडर अनुपमा जोशी
रिटायर विंग कमांडर अनुपमा जोशी - फोटो : सोशल मीडिया
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सार

17 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद थल सेना में महिलाओं को बराबरी का हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। महिला सैन्य अफसरों ने खुशी जताते हुए कहा, इस फैसले से न सिर्फ सेना, बल्कि देशभर में महिलाओं का मान बढ़ेगा।  
 

विस्तार

महिलाओं को स्थायी कमीशन के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाली देहरादून निवासी रिटायर विंग कमांडर अनुपमा जोशी ने कहा आखिर जो जंग उन्होंने छेड़ी थी आज मुकाम तक पहुंच गई है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीमा सिंह ने कहा, यह एक प्रगतिशील और ऐतिहासिक फैसला है। महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाना चाहिए। एक अन्य महिला अफसर ने कहा, जो भी नौकरी के लिए योग्य है, उसे सैन्य कमान का अवसर दिया जाना चाहिए।
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महिला अफसरों की ओर से पेश हुईं वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा, कोर्ट ने देखा कि किस तरह से सैन्य प्रशासन कोर्ट को गुमराह कर रहा था। यह महिलाओं की उड़ान पर रोक लगाने जैसा है।

सेना में आम राय नहीं

महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन और कमान की जिम्मेदारी देने पर सेना में अलग-अलग राय है। अधिकारियों के बड़े तबके का मानना है कि सेना में उसी समाज के लोग आते हैं, जहां महिलाओं को स्वतंत्र नहीं माना जाता। लिहाजा उन्हें कमान नहीं दी जा सकती।

वहीं, कुछ अफसरों का मानना है कि महिला नेतृत्व के पैमानों पर खरी उतरे तो पुरुषों को उनके तहत काम करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। सेना मुख्यालय में तैनात एक अधिकारी ने कहा कि सेना में कई दिक्कतें हैं जो सेना के बाहर महिलाओं के साथ नहीं होती।

लेकिन, महिला की काबिलियत को परखे बिना उन्हें इस अधिकार से ही वंचित नहीं कर सकते। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि समाज महिलाओं को सहयोगी के तौर पर देखता है। सेना में भी यही मनोविज्ञान काम करता है।
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