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शिक्षक बहाली में सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला- चाहे पद खाली रह जाएं, पूरी मेरिट नहीं तो भर्ती नहीं

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sun, 04 Aug 2019 03:55 AM IST
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शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया
शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया - फोटो : अमर उजाला
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दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) स्कूलों में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में दायर एमसीडी की याचिका को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भर्ती एजेंसी को सभी पद भरने के लिए मेरिट पूरी नहीं कर पा रहे अभ्यर्थियों की भी भर्ती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही एमसीडी को राहत देते हुए कहा कि उसे भर्ती के लिए न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित करने का अधिकार था।
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मामले में एमसीडी के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने 2348 सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, लेकिन 1638 का ही परिणाम जारी हुआ। परीक्षा से पूर्व कहा था कि बोर्ड को न्यूनतम पात्रता अंक निर्धारित करने का अधिकार होगा।
लिखित परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने कितने अंक अर्जित किए, यह खुलासा नहीं किया जाएगा। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने इन शर्तों को मनमानीपूर्ण बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वह खारिज हो गई। अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की पीठ के समक्ष मामला रखा, जहां याचिका स्वीकार की गई। इस पर एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली।
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अभ्यर्थियों ने लगाया मनमानी का आरोप

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