केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पौने दो लाख आवास की कमी, बॉर्डर आउट पोस्ट पर बिजली कनेक्शन नहीं

जितेंद्र भारद्वाज, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 19 Jun 2020 05:33 PM IST
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सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान
सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान - फोटो : PTI (File)

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सार

गृह मंत्रालय के मामलों के लिए गठित संसद की स्थायी समिति (डिपार्टमेंट-रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सभी अर्धसैनिक बलों में आवास का संतुष्टि लेवल केवल 39.04 फीसदी है...
 

विस्तार

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए करीब पौने दो लाख आवास की कमी है। इतना ही नहीं, अधिकांश बॉर्डर आउट पोस्ट यानी 'बीओपी' पर बिजली कनेक्शन तक नहीं पहुंच सका है। मौजूदा समय में सभी बलों के पास 106683 आवास हैं, जबकि इनकी स्वीकृत संख्या 273282 है।
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अभी 25 हजार से अधिक आवास निर्माणाधीन अवस्था में हैं। दूसरी ओर, बीओपी पर बिजली कनेक्शन न होने के कारण जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
बीएसएफ 364 बीओपी, आईटीबीपी की 135, एसएसबी की 345 और असम राइफल की 49 ऐसी बीओपी हैं, जहां अभी तक बिजली कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इस बाबत एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रारंभिक स्तर पर काम शुरु हुआ है। जल्द ही सभी जवानों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।
 
गृह मंत्रालय के मामलों के लिए गठित संसद की स्थायी समिति (डिपार्टमेंट-रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ होम अफेयर्स) ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सभी अर्धसैनिक बलों में आवास का संतुष्टि लेवल केवल 39.04 फीसदी है।

सरकार को इस मामले में तेजी से कार्रवाई करनी होगी। यह रिपोर्ट दिसंबर 2019 में राज्यसभा के पटल पर रखी गई थी। कमेटी को दिए अपने जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, अभी नए मकानों का निर्माण हो रहा है।

सरकार ने 1031 डीडीए फ्लैट खरीदने की मंजूरी दी है। इसमें सीआरपीएफ को 578 और बीएसएफ को 453 फ्लैट मिलेंगे। यदि निर्माणाधीन आवास और फ्लैट को मिलाएंगे, तो संतुष्टि लेवल 48.67 फीसदी तक पहुंच जाएगा।

कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा है कि आवास का संतुष्टि लेवल अभी नाकाफी है। गृह मंत्रालय को इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर जवानों की आवास से संबंधित दिक्कतों को दूर करना होगा।

यह भी ध्यान रखें कि सभी आवास एक तय समयावधि में तैयार किए जाएं।

इतनी बीओपी पर नहीं है बिजली कनेक्शन

सुरक्षा बल बीओपी/सीओबी बिजली कनेक्शन है जरूरत है मुहैया कराना है (%)
बीएसएफ 1901 1537 364 19
आईटीबीपी 178 43 135 76
एसएसबी 626 278 345 56
असम राइफल्स 277 228 49 18

कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में गठित एम्पावर्ड कमेटी ऑन बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर (ईसीबीआई) ने इस दिशा में उपयुक्त कदम उठाए हैं। कमेटी का कहना है कि अभी बहुत सी जगहों पर सोलर एनर्जी या जनरेटर की मदद से पावर सप्लाई दी जा रही है।

डिस्कॉम को कहा गया है कि वह हर बीओपी पर बिजली कनेक्शन सुनिश्चित करने के लिए एस्टीमेट बनाए। केंद्रीय बिजली मंत्रालय इस बाबत सभी राज्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करे।

एस्टीमेट तैयार करने के बाद फंड के लिए उसे ईसीबीआई के सामने प्रस्तुत करें। संसद की स्थायी समिति ने इस मामले में दी अपनी सिफारिशों में कहा है कि ईसीबीआई ने यह निर्णय लिया है कि बहुत जल्द सभी बीओपी पर मूलभूत सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी।
 
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