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जम्मू-कश्मीर में तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, इस गति से बढ़ रहे मरीज, जंग में डटे जांबाज

प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पांव पसार रहा है। कश्मीर सबसे अधिक प्रभावित है। गुरुवार को कश्मीर में 24 नए मामले सामने आए। इसके साथ जम्मू-कश्मीर में पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा 184 तक पहुंच गया है। इसमें 152 कश्मीर और 32 जम्मू संभाग से हैं।

10 अप्रैल 2020

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राजौरी

शुक्रवार, 10 अप्रैल 2020

जम्मू-कश्मीर में कोरोना के तीसरे चरण से लड़ने की तैयारी, बढ़ते मामलों की वजह से उठाया जा रहा ये कदम

जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में पिछले एक सप्ताह के दौरान हुई वृद्धि के मद्देनजर कोरोना संक्रमण के तीसरे चरण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। अस्पतालों में संसाधनों को तीसरे चरण की स्थितियों के लिए अपडेट किया जा रहा है।

मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए यह कदम उठा रहा है। जम्मू में तीन निजी अस्पतालों सहित 11, जबकि कश्मीर में 15 निजी नर्सिंग होम सहित 26 आईसोलेशन सुविधा युक्त अस्पतालों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। जम्मू के लिए प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में 16 अस्पतालों को कोरोना अस्पताल में बदला गया है।

वित्त आयुक्त स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अटल ढुल्लू ने कहा कि कोरोना अस्पताल में दी जा रही सेवाओं के बारे में हमें और सावधानी बरतनी की जरूरत है। इसके अलावा अस्पतालों में मूल-सुविधाओं के साथ मैनपॉवर को भी बढ़ाना है।
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लॉकडांउन के कारण रोजी रोटी के लिए परेशांन हो रहे लोगों में राशन का वितरन जारी

सुंदरबनी। लॉकडाउन के कारण 15 दिन से गरीब तथा मजदूर वर्ग की सहायता के लिए क्षेत्र में प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं, लोग भी आगे आकर राशन का वितरण कर रहे हैं। बुधवार को आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने दूसरे राज्यों के गरीब झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों कामगारों में राशन का वितरण किया। भजपा जिला तथा मंडल इकाई की तरफ से नगर में लोगों में राशन का वितरण किया गया। सीआरपीएफ की 72वीं बटालियन ने तहसील बैरीपतन में गरीब मजदूरों में राशन का वितरण कर सरकार द्वारा कोरोना से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों में सहयोग किया। सुंदरबनी नगर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता विरेंद्र सिंह चिब ने भी राशन का वितरण किया। संवाद ... और पढ़ें

ब्लैकमार्केटिंग और आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की अधिकता से बचने के लिए मार्केटिंग जाँच तेज करगा जिला प्रशासन राजौरी

राजोरी। ब्लैक मार्केटिंग, अधिक दाम पर वस्तुएं बेचने और जमाखोरी से बचने के लिए उपायुक्त मोहम्मद नजीर शेख ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। फूड सप्लाई विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि जिले में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है। अप्रैल और मई के के लिए अग्रिम राशन के वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि उन्नत राशन से लगभग एक लाख परिवारों को कवर किया गया है और शेष को हफ्तों के भीतर वितरित किया जाएगा। जिले में 1771 अंतर-राज्य, अंतर जिला फंसे मजदूर परिवारों को राशन के पैकेट प्रदान किए गए हैं। जिले में चावल, आटा, फल, सब्जियां आदि और आवश्यक वस्तुओं जैसे ब्लैक मार्केटिंग, ओवर प्रिंटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए मार्केट चेकिंग की स्थिति की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सहायक निदेशक खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, तहसीलदार, कानूनी मेट्रोलॉजी के अधिकारी, ड्रग्स विभाग के अधिकारी को कहा कि वो दैनिक आधार पर बिक्री की जांच करें और अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।
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आतंकी के जनाजे में शामिल होने वालों पर शिकंजा कसना शुरू, ऐसे उड़ाई गई थीं लॉकडाउन की धज्जियां

आतंकी सज्जाद के जनाजे में शामिल हुई भीड़ आतंकी सज्जाद के जनाजे में शामिल हुई भीड़

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में संघ ने की 12 हजार परिवारों की सहायता, जानवरों तक खाना पहुंचा रहा नगर निगम

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में लखनपुर से लेकर लेह तक कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में विगत 15 दिनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 12 हजार से अधिक प्रभावित परिवारों को राशन समेत अन्य राहत सामग्री मुहैया कराई है।

जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सेवा भारती की ओर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन के जरिये लोग निर्धारित समय पर विशेषज्ञ डॉक्टरों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकते हैं। आरएसएस जम्मू-कश्मीर प्रांत के संघचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह, सह संघचालक डॉ. गौतम मैंगी और सेवा भारती के उत्तर क्षेत्रीय संगठन मंत्री जयदेव दादा ने यह जानकारी दी।

ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि इस संकट से निपटने के लिए समय रहते केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के साथ अहम फैसले ले लिए थे।

संकट की घड़ी में आरएसएस के स्वयंसेवक जाति, पंथ, समाज से ऊपर उठते हुए लॉकडाउन से प्रभावित गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के अलावा प्रवासी मजदूरों की मदद में भी जुटे हैं। इसमें सेवा भारती के संकटमोचन रिलीफ दल ने समूचे जम्मू कश्मीर में अहम भूमिका अदा की है।
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तस्वीरेंः कोई भूखा न रहे इसलिए सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा, श्रीनगर में जरूरतमंदों को मुहैया कराया राशन

भारतीय सेना, फाइल फोटो

कश्मीर में मिले 24 और संक्रमित, प्रदेश में मरीजों की संख्या पहुंची 184, अबतक चार की मौत

जम्मू-कश्मीर में कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। आज यानी कि गुरुवार को कश्मीर संभाग में 24 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 184 हो गई है। इनमें से 32 मामले जम्मू संभाग के और 152 मामले कश्मीर संभाग के हैं। इससे पहले बुधवार को पहली बार एक ही दिन में सर्वाधिक 33 नए मामले सामने आए थे।

वहीं उधमपुर निवासी कोरोना संक्रमित महिला की मौत भी हुई। 62 वर्षीय महिला को बुधवार सुबह जीएमसी, जम्मू में भर्ती कराया गया था। जहां देर शाम महिला ने दम तोड़ दिया। जम्मू संभाग में कोरोना से यह पहली मौत है। अब तक प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या चार हो गई है।

बुधवार को मिले नए संक्रमितों में तीन जम्मू संभाग के सुजवां के हैं। पीड़ितों में सबसे ज्यादा संख्या तब्लीगी जमात से जुड़े लोगों की बताई जा रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने नए मामलों की पुष्टि की है। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कश्मीर संभाग में कोरोना संक्रमित तीन मरीजों की मौत हो गई है, जबकि छह मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस बीच बुधवार को स्किम्स, सौरा से दो संक्रमित मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
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कश्मीरी विस्थापित कर्मचारियों के लिए ट्रांजिट आवास को मंजूरी, डल-नगीन झील के लिए हाउसबोट नीति भी स्वीकृत

उपराज्यपाल की प्रशासनिक परिषद ने कश्मीर संभाग के शोपियां जिले में कश्मीरी विस्थापित मुलाजिमों के पारगमन आवास (ट्रांजिट एकोमोडेशन) को मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित परिषद की बैठक में ट्रांजिट आवास के लिए 40 कनाल भूमि हस्तांतरण के लिए स्वीकृति भी दे दी गई।

प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीरी विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिए आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण विभाग को यह भूमि दी जाएगी। इसके अलावा  एक अन्य फैसले में प्रशासनिक परिषद की बैठक में डल और नगीन झील में हाउस बोट पंजीकरण/ नवीनीकरण/संचालन के लिए नीति को भी मंजूरी दी गई।

प्रशासनिक परिषद ने फैसला लिया कि झीलों और जलमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए डल संरक्षण के रोडमैप को लागू करने के लिए नीति लागू की जाएगी। यह निर्णय दोनों जल निकायों में हाउस बोट के कामकाज, संचालन और टिकाऊ पर्यटन के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगा। उच्च न्यायालय के निर्देशों और डल/नगीन झील पर विशेषज्ञों की समिति (सीओई) द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करते हुए सरकार ने दोनों झीलों के संरक्षण के लिए यह कदम उठाया है।

नीति बनने से निदेशक पर्यटन कश्मीर के नेतृत्व वाली सलाहकार समिति का भी गठन किया गया है। अब किसी भी नई हाउसबोट को डल/नगीन झील में निर्माण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिशानिर्देशों में सुविधाओं के आधार पर हाउसबोटों को वर्गीकृत करने का प्रावधान किया गया है।
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.r.s.s. ने शुरू किया सुरक्षाबलों को चाय नाश्ता कराने का कार्य

राजौरी । घातक कोरोनावायरस के प्रकोप से आम जनता को बचाने के लिए दिन-रात अपनी ड्यूटी दे रहे सुरक्षाबलों का मनोबल बढ़ाने व उन्हें चाय नाश्ता देने का अनोखा कार्य राजोरी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इलाज इकाई ने शुरू किया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिला इकाई के प्रचारक निशीकांत सराफ की अध्यक्षता में पिछले 2 दिनों से राष्ट्रीय स्वयमसेवक संघ राजौरी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुरक्षाबलों को चाय-पान करवाया जा रहा है इस कार्य में कुल 7 टोलियाँ बनी है प्रतयेक टोली में 3-3 में कार्यकर्ता लगे है और यह कार्य दिन में 2 बार किया जा रहा है। सुबह 11:00 बजे शाम को 4 बजे। शहर व आसपास के इलाकों के विभिन्न स्थानों पर खड़े सुरक्षाब्लो को चाय नाश्ता देने से सुरक्षाबल खुश है। ... और पढ़ें

लॉकडाउनः सरकारी कर्मचारियों का वेतन अटका, वर्क फ्रॅाम होम करने के बावजूद शिक्षकों को वेतन नहीं

कोरोना महामारी के कारण घोषित लॉकडाउन में सरकारी कर्मचारियों का मार्च महीने का वेतन भी अटक गया है। अप्रैल महीने की आठ तारीख बीतने के बाद भी इनका वेतन अब तक जारी नहीं हुआ है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि वेतन रोका नहीं गया है। कर्मचारियों के वेतन बिल तैयार न होने की वजह से कई विभागों में परेशानी हो सकती है।

नागरिक सचिवालय सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी परेशान हैं। कोरोना वायरस के खौफ और ऊपर से लॉकडाउन के चलते यहां राशन से लेकर अन्य जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए वेतन में देरी ने दिक्कत बढ़ा दी है।
 
सचिवालय के एक कर्मचारी ने बताया कि 31 तारीख को वेतन जारी होता था। इस बार उम्मीद थी कि जल्दी आएगा लेकिन यह तो आने का नाम नहीं ले रहा। अस्थायी कर्मचारियों का तो नियमित कर्मचारियों से भी बुरा हाल है। उन्हें न तो वेतन जारी हो रहा हैं और न ही सरकार ने लंबित देनदारी जारी करने की कवायद शुरू की है।
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