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विवाह संबंधी दोषों को दूर करने के लिए शिवरात्रि पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
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जम्मू और कश्मीर

मंगलवार, 18 फरवरी 2020

जम्मू-कश्मीर पंचायत उपचुनाव की अधिसूचना जारी, पहले चरण में 78 ब्लॉक में मतदान, 22 फरवरी तक नामांकन

सरपंचों और पंचों के उपचुनाव के पहले चरण में पांच मार्च को 78 ब्लॉक में चुनाव होगा। इसमें जम्मू संभाग के 53 और कश्मीर संभाग के 25 ब्लॉक शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी।

पांच मार्च को पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 22 फरवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 24 फरवरी और नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 फरवरी है। मतदान सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक होगा। मतदान के बाद मतगणना उसी दिन की जाएगी।

इस बीच चुनाव के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा समेत कुछ राजनीतिक दलों की भी सक्रियता बढ़ गई है। हालांकि नेकां और पीडीपी की ओर से चुनाव में भागीदारी को लेकर अभी स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं। दरअसल, दोनों ही दलों के प्रमुख नेता नजरबंद चल रहे हैं। चुनाव की घोषणा के साथ जम्मू-कश्मीर में आचार संहिता लागू हो गई है। इसका सख्ती से पालन किया जा रहा है।
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बस छह आतंकियों का सफाया और आतंक मुक्त होगा त्राल, कभी यही जिला था आतंकी अड्डा

जम्मू-कश्मीर के पारे में उछाल, अगले एक हफ्ते तक मौसम में नहीं होगा कोई बदलाव

नेकां-पीडीपी के नाराज नेताओं ने तैयार किया नया दल, 'अपनी पार्टी' होगा नाम

नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी तथा घाटी में राजनीतिक गतिविधियां पूरी तरह ठप होने के बीच जम्मू-कश्मीर में शीघ्र ही एक नई पार्टी अस्तित्व में आएगी। नई पार्टी में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और नेकां से नाराज पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री शामिल होंगे। 

नई पार्टी को पूर्व मंत्री अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व में शुरू किए गए तीसरे मोर्चे के गठन की कवायद का नतीजा माना जा रहा है। नेकां और पीडीपी को हाशिये पर करने के लिए पार्टी बनकर तैयार है। पार्टी का नाम 'अपनी पार्टी' होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो नए दल की घोषणा अगले महीने हो सकती है। जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिलाना, स्थानीय लोगों की नौकरी व जमीन की सुरक्षा और बेरोजगारी आदि पार्टी का प्रमुख एजेंडा होंगे। पार्टी की घोषणा के बाद इसके नेता दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। 

नई पार्टी बनाने में जुड़े नेताओं ने बताया कि पार्टी की संविधान समिति 24-25 फरवरी के आसपास अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के बाद पार्टी का एलान कभी भी किया जा सकता है। फिलहाल, इसके पदाधिकारियों के नाम नहीं तय हो पाए हैं। कहा जा रहा है कि नई पार्टी शुरूआती दौर में सामूहिक रूप से काम करेगी। जरूरत पड़ने पर पदाधिकारी चुने जाएंगे। पार्टी में कश्मीर के नेताओं के अलावा जम्मू संभाग के नेता भी शामिल होंगे। इसमें 60 फीसदी पुराने तथा 30 प्रतिशत नए चेहरे होंगे। ब्यूरोक्रेट्स, व्यापारी, युवा, पत्रकार भी इस पार्टी का हिस्सा होंगे। 

बेग भी हो सकते हैं हिस्सा
सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद मुजफ्फर हुसैन बेग भी पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो यह पीडीपी के लिए एक और बड़ा झटका होगा, क्योंकि बेग पीडीपी के संस्थापक सदस्य हैं। पिछले महीने उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा था कि महबूबा मुफ्ती की ओर से अनुच्छेद 370 व 35ए को लेकर दिया गया भड़काऊ बयान भी इसके हटने की एक प्रमुख वजह है। 

राजनीतिक गलियारों में हो रही चर्चा
नई पार्टी के गठन को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे केंद्र तथा भाजपा का हाथ है। केंद्र के इशारे पर ही घाटी में नेकां तथा पीडीपी को हाशिये पर करने के लिए नई पार्टी का गठन करवाया जा रहा है। इसके लिए पीडीपी छोड़ चुके नेताओं को आगे कर दांव लगाया गया है। 

नई पार्टी का नाम तय कर लिया गया है। संविधान समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। जल्द ही नई पार्टी की घोषणा की जाएगी। 1947 के बाद जम्मू और कश्मीर दोनों संभाग के लिए नौकरी व जमीन की सुरक्षा तथा पूर्ण राज्य का दर्जा देने जैसे मुद्दे एक हैं। यह एक मौका है दोनों संभाग के लोगों को जोड़ने का। यही पार्टी का एजेंडा भी होगा।  
- अल्ताफ बुखारी, पूर्व मंत्री
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महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और शाह फैसल महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और शाह फैसल

दविंदर मामले में एनआईए को मिले कई अहम सुराग, कई लोगों से हो सकती है पूछताछ

आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी दविंदर सिंह मामले में जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) क्रॉस एलओसी ट्रेड के जरिए होने वाली टेरर फंडिंग के भी सूत्र तलाशेगी और अभी कुछ और लोगों को पूछताछ के लिए उठाएगी। जांच एजेंसी डीएसपी और नवीद से भी पूछताछ कर सकती है।

अधिकारियों ने रविवार को बताया कि कश्मीर घाटी से आतंकियों को बाहर निकालने की कोशिश में गिरफ्तार किए गए डीएसपी के साथ प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी  सैयद नावेद मुश्ताक अहमद उर्फ नावेद बाबू को गिरफ्तार किया था। जिसने पूछताछ में बताया कि कैसे उसके संगठन को फंडिंग मिलती है और वह पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से किस तरह संपर्क में रहता है।
 
एनआईए ने 2016 में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार व्यापार के संबंध में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और कश्मीर के बारामुला जिले के सलामाबाद और पुंछ जिले के चक्कां-दा-बाग में व्यापार सुविधा केंद्रों पर छापे मारे थे। इसके बावजूद पिछले चार वर्षों के दौरान जांच एजेंसी व्यापारियों से प्राप्त धन के अंतिम लाभार्थी को खोजने में असमर्थ रही। अधिकारियों ने कहा कि नावेद से पूछताछ के दौरान एजेंसी को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है।

अधिकारियों ने कहा कि अब इस मामले में पूछताछ के लिए कुछ और लोगों को उठाए जाने की संभावना है, क्योंकि डीएसपी के मामले में चल रही जांच से चार साल पुराना मामला फिर से चर्चा में आ गया है। हाल ही में पुलिस ने क्रॉस एलओसी व्यापार संगठन के अध्यक्ष तनवीर अहमद वानी को  गिरफ्तार किया था।
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जम्मू-कश्मीरः पंचायत उपचुनाव में नेशनल कांफ्रेंस सशर्त भाग लेने को तैयार

आसिम रियाज
पंचायत उपचुनाव में नेशनल कांफ्रेंस सशर्त भाग लेने को तैयार है। उपचुनाव में भागीदारी की इच्छा जताते हुए उसने मुख्य चुनाव अधिकारी शैलेंद्र कुमार को पत्र लिखकर चुनाव प्रचार अभियान में आने वाली बाधाओं को दूर करने की अपील की है।
 
नेकां(नेशनल कांफ्रेंस) के केंद्रीय सचिव रतन लाल गुप्ता ने पत्र में कहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नजरबंद है। ऐसे में उम्मीदवार के चयन के अलावा चुनाव प्रचार अभियान में पार्टी को भारी समस्या आएगी। नेकां लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखती है और पांच मार्च से शुरू हो रहे आठ चरण वाले पंचायत उपचुनाव में हिस्सा लेना चाहती है।

लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला और महासचिव अली मोहम्मद सागर की नजरबंदी से वास्तव में पार्टी के लिए चुनाव में भागीदारी संभव नहीं है। नियमों के तहत उम्मीदवारों के नामांकन पर पार्टी के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। ऐसे में मुख्यधारा के नेताओं को अपनी विचारधारा का खुलकर लोगों के बीच प्रचार-प्रसार करने की अनुमति होनी चाहिए।
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जम्मू-कश्मीरः ’डैडीज गर्ल्स’ नहीं 12 अन्य आधारों पर महबूबा पर लगा पीएसए

पीडीपी अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत जो कार्रवाई की गई उसका आधार पुलिस रिकॉर्ड में डैडीज गर्ल्स के रूप में निरूपण करना नहीं है। बल्कि 12 अन्य आधार हैं जिसके तहत कार्रवाई की गई। यह बात पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट की है। महबूबा के खिलाफ सात पेज की जो रिपोर्ट दाखिल की गई है उसमें पीएसए के तहत उनकी नजरबंदी के लिए 12 आधार बताए गए हैं। यह चालान पुलिस ने छह फरवरी को पेश किया था। उसके खिलाफ 6 फरवरी को चालान किया गया।

इस पूरी प्रक्रिया में शामिल जम्मू-कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि किसी भी व्यक्ति पर पीएसए की कार्रवाई के लिए पुलिस, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष दस्तावेज प्रस्तुत करती है फिर मजिस्ट्रेट कार्रवाई का आधार तय करता है।

पीएसए की धारा 13 का हवाला देते हुएए अधिकारियों ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है, तो संबंधित अधिकारी को कार्रवाई का आधार पेश करना होता है। पुलिस ने अपने दस्तावेजों में महबूबा के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें खतरनाक, डैडीज गर्ल और कोटा रानी के रूप में निरूपित किया था।
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जम्मू-कश्मीरः सियासी रण के लिए तैयार हो रही रैना की युवा सेना!, कुछ ऐसी हो सकती है नई टीम

प्रदेश भाजपा की नई टीम संतुलित होगी। नई टीम में अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की संख्या 21 हो सकती है। टीम में युवाओं और महिलाओं को तरजीह मिलेगी। कुछ पुराने चेहरों को बदलकर नए चेहरों को प्रदेश टीम में मौका दिया जा सकता है। एक पद पर पांच साल तक रहने वाले पदाधिकारियों की छुट्टी भी हो सकती है।

प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना की ओर से प्रदेश पदाधिकारियों की संभावित सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। कुल 50 नाम भेजे गए हैं, जिस पर विचार-विमर्श के बाद 20 पदाधिकारियों के नामों को केंद्रीय नेतृत्व मंजूरी देगा। नई टीम में महासचिव-तीन, उपाध्यक्ष और सचिव आठ-आठ तथा कोषाध्यक्ष होंगे।

पुरानी टीम में 12-12 उपाध्यक्ष और सचिव थे। नई टीम में पांच महिलाओं को स्थान दिया जा सकता है, जबकि पुरानी टीम में तीन महिलाएं थीं। महिला, युवा, किसान मोर्चा समेत सात मोर्चों के अध्यक्ष पद के लिए तीन-तीन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजा गया है। इनमें से एक नाम को मंजूरी दी जाएगी।

सूत्रों का कहना है कि उपाध्यक्ष और सचिव पद पर एडजस्टमेंट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे में इनकी संख्या आठ-आठ से बढ़ाई जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने बताया कि संभावित नामों की सूची केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। संविधान के अनुसार अध्यक्ष को लेकर 21 पदाधिकारी होंगे।
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डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले जैश-ए-मोहम्मद ने दी आतंकी हमले की धमकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे से पहले आतंकी गुट जैश-ए-मोहम्मद ने वीडियो जारी कर आतंकी हमले की गीदड़ भभकी दी है। उसने कुरान की आयत का जिक्र कर कहा है कि कत्ल करने वालों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा। आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों के बजाय कश्मीरी आतंकियों से करवाने की बात कही है।

 सूत्रों के अनुसार, आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों के काफिलों पर फिदायीन हमले और आम लोगों को लक्ष्य बना आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची जा रही है। उनके अनुसार, जैश इस वीडियो के जरिये अमेरिका को यह जताने की कोशिश कर रहा है कि कश्मीर में अनुच्छेद-370 के खात्मे के बाद से लोग बेहद नाराज हैं और घाटी में अशांति का माहौल है। ट्रंप 24-25 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। 

वीडियो में यह कहा गया...
वीडियो में भारत से बदला लेने की बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है, ‘ऐ लोगों, बदला इंसाफ के लिए होता है, ताकि तुम डर सको और कोई अपराध न करो। जिस तरह तुमने मुसलमानों को परेशान किया, उनकी बस्तियां जर्लाइं, सबका बदला लिया जाएगा।

अब मगर कातिलों इंतिहा हो गई है। अमन की लोरियां सुन चुके हम बहुत, वो कहानी गई, वो फसाना गया। हर बहाना गया, हाथ पर हाथ रखकर यूं ही बेसबब आसमां देखने का जमाना गया।’

पीओके में हुई आतंकी समूहों की बैठक, पाक सैन्य अधिकारी भी हुए शामिल
सूत्रों के अनुसार, इस वीडियो से सुरक्षा एजेंसियों को संकेत मिले हैं कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में फरवरी के शुरुआती हफ्ते में आतंकी समूहों की बैठक हुई है। इसमें पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी शामिल थे और फैसला लिया गया कि हिजबुल मुजाहिदीन को फिर से सक्रिय किया जाएगा।

पाकिस्तानी आतंकियों से हमले करवाने के बजाय उसके सदस्यों को यह काम सौंपा जाए। अगर जैश या लश्कर-ए-ताइबा कोई आतंकी हमले को अंजाम दें तो उसकी जिम्मेदारी भी हिजबुल लेगा। 
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कश्मीर में सख्ती तो जम्मू का रुख करने लगे आतंकवादी, इस तरह जगह तलाश रहे आतंकी संगठन

पिछले पांच सालों में कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को यहां काफी हद तक मार गिराया, तो दूसरी तरफ उनको हथियार, पैसे की सप्लाई करने वालों पर भी शिकंजा कसा। आतंकियों के लिए काम करने वालों पर कार्रवाई हुई और इनका समर्थन करने वालों को जेल के अंदर किया गया। शायद यही एक कारण है कि आतंकी गतिविधियों को जारी रखने के लिए आतंकी कश्मीर की जगह जम्मू का रुख कर रहे हैं। संभाग में आतंकियों का बड़ा नेटवर्क है, जिसको ध्वस्त करने के लिए नई रणनीति के तहत काम शुरू किया गया है।

सूत्रों का कहना है कि नगरोटा आतंकी हमले की जांच इस नेटवर्क को ध्वस्त करने में कारगार साबित होगी। इस जांच में जम्मू संभाग में आतंकियों के नेटवर्क का बड़ा पर्दाफाश होने की संभावना है। इसमें कश्मीर, जम्मू और पंजाब का नाम शामिल है। तीनों ही जगहों पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, हिजबुल का नेटवर्क सक्रिय है। पिछले तीन सालों से कश्मीर में आतंकियों के पहुंचने और उनको हथियार भेजने का सिलसिला जम्मू से ही चल रहा है, जो एक बड़ी चुनौती है।

जांच से जुड़े एक अफसर ने बताया कि जम्मू संभाग में किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, जम्मू का एरिया आतंकियों की ओर से इस्तेमाल हो रहा है। आतंकी भी जा रहे हैं और हथियारों की सप्लाई भी हो रही है। कश्मीर में आतंकियों की फंडिंग पर शिकंजा कसा तो जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं। जम्मू के जरिए फंडिंग कराने की कोशिश है। एक बड़ा नेटवर्क है, जिसका पर्दाफाश किया जाएगा।
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गिलानी की मौत की अफवाह पर सुरक्षा कड़ी, जगह-जगह सुरक्षाबलों का पहरा

अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत की अफवाहों पर रविवार को उनके हैदरपोरा स्थित आवास और शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। इस बीच चिकित्सकों ने बताया कि उनके सेहत में सुधार हो रहा है। चिकित्सकों ने बताया कि अब भी उनकी छाती में संक्रमण है, लेकिन हालत में सुधार हो रहा है।

जीएमसी के चेस्ट विभाग के डाक्टर नवीद की सलाह पर वह तरल पदार्थ और दवाइयों पर हैं। रविवार को डाउनटाउन व लाल चौक समेत संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई। लाल चौक इलाके में संडे मार्केट भी नहीं लगने दी गई।

जगह-जगह सुरक्षा बलों का पहरा रहा। पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया कि यदि कहीं कोई अनहोनी होती है तो उससे निपटने के लिए भी प्लान तैयार कर लिया गया है। कुल मिलाकर स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। ज्ञात हो कि अलगाववादी नेता गिलानी की सेहत के संबंध में अफ वाहों को रोकने के लिए अधिकारियों ने इस सप्ताह की शुरुआत में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था।
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