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सावन में कराएं शिव का सहस्राचन, मिलेगा कर्ज की समस्या  से छुटकारा
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सावन में कराएं शिव का सहस्राचन, मिलेगा कर्ज की समस्या से छुटकारा

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Kanpur Encounter: अफसरों के रुख पर योगी का पारा चढ़ा, बैठक में सीएम को जवाब नहीं दे पाए अफसर

कानपुर मामले में उच्च पुलिस अफसरों की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे नाराज हैं। उनके निर्देश पर पूरे प्रकरण पर उच्च स्तर से नजर रखी जा रही है। माना जा रहा है की मुख्यमंत्री जल्द कुछ अफसरों पर कार्रवाई के निर्देश दे सकते हैं।  मुख्यमंत्री की नाराजगी दो दिन पहले हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ही सामने आ गई थी।

सूत्रों का कहना है कि इस मीटिंग में कानपुर के एडीजी ने निवर्तमान एसएसपी की तारीफ करते हुए उनके कार्य की सराहना की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले में थानेदारों की पोस्टिंग तो वही कर गए थे, नए एसएसपी को चार्ज संभाले अभी कुछ ही समय हुआ है।

सूत्र बताते हैं कि सीएम ने यह भी पूछ लिया था कि एडीजी और आईजी क्या कर रहे थे, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। सूत्रों के मुताबिक सीएम के इस रुख पर सन्नाटा छा गया था। इसके बाद कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ का एसएसपी को लिखा पत्र व उनके द्वारा मातहतों की शिकायत को लेकर एसएसपी को किए गए फोन का ऑडियो भी लीक हो गया। अब इन दोनों साक्ष्यों के सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

सूत्र बताते हैं कि ये सभी बातें मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई हैं और उनके इशारे पर पूरे मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों की भूमिका का आकलन किया जा रहा है। जानकारों के अनुसार जल्द ही कुछ अफसर मुख्यमंत्री की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

यूपी में नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 लाने की तैयारी पूरी, चार लाख लोगों को रोजगार देने की योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई परिस्थितियों में नए अवसर पर ध्यान केंद्रित करते हुए नई इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 लाने की तैयारी पूरी कर ली है। इसमें अगले 5 वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपये निवेश और 4 लाख लोगों को रोजगार के देने की योजना है।

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी से चीन से अपने निवेश हटाकर दूसरे देशों में निवेश को तैयार कंपनियों को आकर्षित करने व श्रमिकों के पलायन को ध्यान में रखते हुए नई नीति तैयार की है। यह नीति शासनादेश जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए होगी।

नौ राज्यों की इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीतियों का अध्ययन कर नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है। अब इसे कैबिनेट की मंजूरी दिलाने की तैयारी है। प्रस्तावित नीति में 24 घंटे, सातों दिन फैक्टरी संचालन और तीनों पालियों में महिलाओं को रोजगार देने का प्रस्ताव है।

राज्य के कर्मचारियों को अवसर देने पर इकाइयों को उनके ईपीएफ, ईएसआई व प्रशिक्षण लागत की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव किया गया है। नई नीति के क्रियान्वयन पर 5 वर्ष में निवेश के लक्ष्य का 10 प्रतिशत यानी लगभग 4000 करोड़ रुपये वित्तीय भार आने का अनुमान है।
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कश्मीर से दबोचे गए जिहादी को रिमांड पर लेगी एटीएस

यूपी एटीएस जिहादी इनामुल के एक और साथी शकील को कश्मीर से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लेकर आई है। उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी। इससे पहले एटीएस इनामुल को बरेली और उसके एक साथी सलमान को कश्मीर से गिरफ्तार कर चुकी है। दोनों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली थीं।

एटीएस को इनके कई अन्य साथियों के बारे में जानकारी हुई थी, जिनकी जांच एजेंसी तस्दीक कर रही थी। एटीएस के सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तारी के समय हुई पूछताछ में शकील ने भी कई जानकारियां दी है। उसके मोबाइल फोन से भी इस बात की पुष्टि हुई है कि वह जिहाद की मुहिम आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

इसके लिए वह वह लगातार इनामुल के संपर्क में था। दिल्ली में इन लोगों की जो मीटिंग होने वाली थी, उसमें शकील शामिल होने वाला था और वह कई अन्य युवकों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा था। एटीएस को उम्मीद है कि शकील से पूछताछ में और भी कई तथ्य सामने आएंगे।  
 
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घने जंगलों में तेंदुओं को टिकने नहीं दे रहे बाघ, बढ़ रहा तेंदुआ-मानव संघर्ष  

प्रतीकात्मक तस्वीर

नफरत की पाठशाला: नेपाल के बच्चों में भारत के खिलाफ जहर भर रहा चीन

नेपाल की शिक्षा व्यवस्था अब तक भारत से बहुत मिलती जुलती थी, लेकिन चीन अब धीरे-धीरे नेपाल के स्कूली बच्चों के मन में भारत विरोधी जहर भर रहा है। इसके लिए वह अपने स्वयंसेवी शिक्षकों के माध्यम से अभियान चला रहा है। 

अब तक नेपाल के 136 स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन पहुंच गई है। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कई स्कूल ऐसे हैं जहां इसकी पढ़ाई होती है। इन शिक्षकों का वेतन भी चीन से ही आता है। ये शिक्षक बच्चों को चीनी भाषा के साथ भारत के प्रति नफरत का पाठ पढ़ा रहे हैं।

नेपाल व भारत के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक लिहाज से बेहद मजबूत हैं। भारत को नेपाल अपना बड़ा भाई मानता है। भारत ने नेपाल की हर क्षेत्र में मदद की है और नेपाल भी भारत के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता देता है, लेकिन अब चीन की नजर इस रिश्ते पर है। 

वह भारत-नेपाल की पुरातन परंपरा को नष्ट करने के लिए नेपाल के स्कूलों को अपना निशाना बना रहा है। उसने इन स्कूलों में अपनी भाषा मंदारिन (मैंडोरिन) पढ़ाने के लिए विशेष तौर पर शिक्षक नियुक्त किए हैं। 

इसके लिए चीन के 226 स्वयंसेवी शिक्षकों की तैनाती नेपाल में की गई है। अब तक 136 निजी व सरकार के अधीन विद्यालयों में इन शिक्षकों की तैनाती की गई है। औसतन प्रति विद्यालय में दो शिक्षक तैनात करने की योजना है। 

ये शिक्षक छात्रों को चीनी भाषा के साथ-साथ उन्हें चीन की गाथा भी सुना रहे हैं। वहीं भारत के प्रति छात्रों के मन में कई द्वेष भावनाएं भी भर रहे हैं। इन स्कूलों में भारत-नेपाल सीमा से सटे स्कूल भउआ नाका, नरैनापुर व गांव विकास समिति लक्ष्मनपुर विद्यालय सहित कई अन्य नेपाली स्कूल शामिल हैं।
 
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यूपीः बालगृह और शरणालयों का लगातार होगा सैनिटाइजेशन, आदेश जारी

प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर महिला कल्याण विभाग के अधीन संचालित बालगृहों, संप्रेक्षण गृहों, महिला शरणालय समेत अन्य संस्थानों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी हर सप्ताह इसकी समीक्षा करेंगे। अपर मुख्य सचिव एस राधा चौहान ने इस बाबत सभी मंडलायुक्तों को आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक गर्भवती महिलाएं, यौन हिंसा व दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं व बच्चों की लिस्ट बनाएं और उन्हें पर्याप्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। 

आदेश के मुताबिक बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के जरिये लगातार इन संस्थाओं में बच्चे आते हैं। ऐसे में बालगृह व शरणालयों को लगातार सैनिटाइज करना जरूरी है। विभिन्न पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों व महिलाओं का प्रवेश से पहले मेडिकल चेकअप कराया जाए। साथ ही 14 दिन क्वारंटीन किया जाए।

किसी संवास-संवासिनी में कोरोना की पुष्टि होने पर वहां सभी बच्चों व स्टाफ को क्वारंटीन किया जाए। वहीं, इन संस्थानों में बाहर से आने वाले स्टाफ की कोरोना टेस्ट निगेटिव होने पर ही ड्यूटी के लिए कहा जाए। बीमार होने पर उन्हें छुट्टी दी जाए। जिन बच्चों के घर-परिवार की जानकारी है, उन्हें घर भेजा जा सकता है तो तत्काल भेजें। पर, लगातार निगरानी करते रहें। वहीं, जिन्हें घर भेजने का आदेश हो चुका है, लेकिन एस्कोर्ट न मिलने से भेजा नहीं जा पा रहा है, उसे तत्काल भेजने का प्रबंध करें।
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यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 24 मौतें, 933 नए मरीज मिले: अपर मुख्य सचिव गृह

यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 24 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है जबकि 933 नए मरीज पाए गए हैं।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के 8718 सक्रिय केस हैं जबकि 19109 मरीज पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 25918 नमूनों की जांच की गई है। जबकि अब तक 8,87,997 नमूने टेस्ट किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि धारा 188 के अंतर्गत अब तक 85033 एफआईआर दर्ज की गई है। 218532 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जबकि अब तक 61000 वाहन सीज गए हैं। कार्रवाई करते हुए 40 करोड़ 11 लाख रुपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गई है।



उन्होंने बताया कि अब तक फेक न्यूज के 1698 मामले सामने आए हैं जिसमें से पिछले 24 घंटे में सात ट्विटर और पांच मामले फेसबुक के हैं। मामले में अब तक 50 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं।
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यूपी सरकार एक-दो दिन में करेगी विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं का फैसला, यूजीसी की गाइडलाइन का रखा जाएगा ध्यान

प्रदेश में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की परीक्षाओं पर एक-दो दिन में फैसला हो जाएगा। राज्य सरकार यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित गाइडलाइन के आधार पर करेगी। जबकि पहले से जारी गाइडलाइन में यूजीसी ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अनिवार्य रूप से कराने का निर्देश दिया था।

जबकि यूपी की विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एनके तनेजा की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय समिति ने परीक्षाएं नहीं कराने और छात्रों को औसत अंक देकर प्रोन्नत करने की संस्तुति की थी। हालांकि इस रिपोर्ट के बाद उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने स्पष्ट किया था कि यूजीसी की गाइडलाइन आने के बाद निर्णय किया जाएगा।
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