एलडीएः आवासीय भूखंड की आवंटन नीति में संशोधन, अब यूं करना होगा आवेदन

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 21 Aug 2019 12:29 PM IST
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एलडीए ने आवासीय भूखंड की आवंटन नीति में संशोधन किया है। इसमें जहां फ्लैटों के आवंटन की नीति को अलग कर दिया गया है, वहीं आवासीय भूखंड के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके साथ ही असफल आवेदकों को पैसा वापस करने और डिजिटल सिग्नेचर सहित आवंटन पत्र जारी करने का काम सॉफ्टवेयर से ही होगा।
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एक बड़ा बदलाव रजिस्ट्री के बाद भी निर्माण न करने पर लेवी की तरह अनुरक्षण शुल्क की वसूली के रूप में किया गया है। एलडीए ने आवासीय भूखंड के आवंटन और पंजीकरण के लिए नीति में बदलाव बसंतकुंज योजना री-लॉन्च करने से ठीक पहले किया है। ऐसे में नई नीति का उपयोग बसंतकुंज में बिकने जा रहे भूखंडों के पंजीकरण में सबसे पहले होगा।
वीसी प्रभु एन सिंह ने मंगलवार को प्रशासनिक अनुमति दे दी। अधिकारियों का कहना है कि अभी तक चल रहे मैन्युअल आवेदन की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नए विकसित हो रहे सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। सॉफ्टवेयर से ही आवेदन प्रक्रिया पूरी कर पंजीकरण संख्या मेसेज से भेज दी जाएगी।
लॉटरी की तारीख, चयन, भूखंड संख्या की सूचना भी मेसेज से ही आवंटी को मिलेगी। अभी भूखंड की लॉटरी को पूर्व की तरह मैन्युअल रखा गया है। असफल आवेदकों का पैसा सॉफ्टवेयर खुद उनके खाते में भेज देगा। इससे संपत्ति विभाग के बाबुओं का हस्तक्षेप कम से कम होगा।
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