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अल्पसंख्यक योजनाओं में संशोधित लागत के नाम पर 150 करोड़ का खेल, कई अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी

अजीत बिसारिया, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 06 Dec 2019 04:53 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में संशोधित आकलन (रिवाइज्ड एस्टीमेट) के नाम पर करीब 150 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है। योजनाओंं के लिए निर्माण कार्य जल निगम के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) को दिए गए थे।
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लेकिन समय से भुगतान होने के बावजूद काम अधूरा है। इस मामले में गोपनीय ढंग से दोषी अधिकारियों को चिह्नित किया जा रहा है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई तय है। यही स्थिति गोमती रिवर फ्रंट परियोजना में थी, जिसकी सरकार सीबीआई जांच करवा रही है।

सपा-बसपा शासन में अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पॉलीटेक्निक, आंगनबाड़ी व जूनियर हाईस्कूल के भवन बनाने और पेयजल की व्यवस्था के लिए सीएंडडीएस को 900 करोड़ रुपये के काम दिए गए थे। इनमें से अधिकांश काम अभी भी अधूरे हैं।

सीएंडडीएस ने रिवाइज्ड एस्टीमेट मंजूर होने पर ही काम पूरा करने की बात कही। उसका कहना है कि समय से धनराशि न मिलने के कारण लागत बढ़ गई।
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कमीशन के खेल में अधूरे पड़े हैं काम

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