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मध्य प्रदेश

शनिवार, 14 दिसंबर 2019

विजयवर्गीय का कमलनाथ पर हमला, कहा- हनीट्रैप मामले में सीएम अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं

मध्यप्रदेश के हनीट्रैप मामले को लेकर मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर हमला बोला है। विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों की उंगलियों पर नाच रहे हैं। 

विजयवर्गीय ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह उच्च अधिकारी बच नहीं पाएंगे जो हनी ट्रैप में फंसे हुए हैं। वे अधिकारी खुद को बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उन्हें बेनकाब नहीं करेगी तो हम उन्हें बेनकाब करेंगे। 

इस दौरान उन्होंने मानव तस्करी के मामले में शिकार हुए कुछ पीड़ित परिवार के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि होटल माय होम मामले में पुलिस-प्रशासन ने गरीब आर्केस्ट्रा वाले और वेटरों पर मानव तस्करी के केस दर्ज किए गए हैं, जबकि उनका इसमें कोई हाथ नहीं है।

ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बांग्लादेश की नहीं- कैलाश
वहीं, राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और नागरिकता संशोधन विधेयक (कैब) को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तीखे विरोध पर पलटवार करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख बांग्लादेश की मुख्यमंत्री नहीं हैं।

विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे पता नहीं कि बनर्जी ने भारत का संविधान पढ़ा भी है या नहीं? भारत में संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारियों का अलग-अलग निर्वहन करती हैं। नागरिकता के संबंध में कानून बनाकर इसे संसद में पारित करना केंद्र सरकार का काम है।

भाजपा महासचिव ने कहा कि संघीय ढांचे में बनर्जी भला कैसे कह सकती हैं कि वह इस कानून (नागरिकता संशोधन विधेयक) को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, बांग्लादेश की नहीं।

धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाली कांग्रेस ने किया विधेयक का विरोध- कैलाश
विजयवर्गीय विधेयक का विरोध कर रही कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित होने के साथ ही देश की जनता के सामने भाजपा के विपक्षी दलों के चेहरे भी बेनकाब हुए हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सत्ता की कुर्सी से चिपके हुए थे।

उन्होंने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता का राग अलापने वाली कांग्रेस ने इस विधेयक का पूरी ताकत से विरोध किया है। अब आप कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता देखिए कि केरल में वह मुस्लिम लीग से समझौता करती है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना से हाथ मिलाकर सरकार बनाती है।

विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ सरकार बनाने के लिए हिंदू अतिवादियों से समझौता करती है। दूसरी ओर, वह इस्लामी अतिवादियों से भी समझौता कर लेती है। दरअसल, सत्ता और कुर्सी के अलावा कांग्रेस की कोई विचारधारा ही नहीं है।
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भोपाल: सरकारी स्कूल में चेन से बंधा अज्ञात व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद

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हनी ट्रैप: फरार आरोपी जीतू सोनी पर सरकार ने घोषित किया एक लाख का इनाम

मध्यप्रदेश में इंदौर हनी ट्रैप मामले में फरार आरोपी जीतू सोनी पर राज्य के गृह मंत्रालय ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया है। इस से पहले स्थानीय कारोबारी और एक सांध्य दैनिक के मालिक जीतेन्द्र सोनी उर्फ जीतू सोनी के बार से कई लड़कियों और नाबालिग लड़कों को बचाया गया। 
 



साथ ही जीतू उसके बेटे समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इंदौर एसएसपी रुचि वर्धन मिश्रा ने बताया कि एसएसपी ने बताया कि जीतू सोनी द्वारा संचालित बार 'माई होम' से 67 महिलाओं-युवतियों और सात नाबालिग लड़कों को बचाया गया। उन्हें ग्राहक को लुभाने के लिए रखा गया था और ग्राहकों द्वारा मिलने वाली टिप ही उनकी कमाई थी।

उन्होंने बताया कि जीतू सोनी (जीतेंद्र सोनी), उसके बेटे अमित सोनी और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके खिलाफ इंदौर हनीट्रैप मामले में आईटी कानून के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। अमित सोनी बार का मैनेजर है।

एसएसपी ने कहा, चूंकि मुख्य आरोपी (जीतू सोनी) अभी भी फरार है, उसके आवास और कार्यालय पर छापेमारी की गई जहां से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तीन सेफ और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अमित सोनी की भूमिका का पता लगाया जा रहा है, अगर वह इसमें शामिल पाया गया तो उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। 
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प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर

भोपाल: माखनलाल में पत्रकारिता के छात्रों ने किया प्रदर्शन, दो प्रोफेसरों पर लगाए गंभीर आरोप

भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को विश्वविद्यालय परिसर में विरोध-प्रदर्शन किया। छात्रों के मुताबिक उनका प्रदर्शन दो विजिटिंग प्रोफेसरों, दिलीप मंडल और मुकेश कुमार के खिलाफ है। छात्रों ने दोनों विजिटिंग प्रोफेसरों आरोप लगाया कि वे छात्रों में जातिगत विभाजन पैदा करते हैं।

छात्रों ने वीसी से दोनों प्रोफेसरों को निलंबित करने की मांग की है। छात्रों के मुताबिक वीसी ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया, हमने इस बारे में कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। वे सोशल मीडिया पर और वर्ग में छात्रों की जाति पूछते हैं और उन लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं जो उच्च जाति के हैं। इससे छात्रों में जाति विभाजन पैदा होता है। हमने उनके निलंबन की मांग की है। हमारे विरोध के बारे में गलत बयान दिए जा रहे हैं।
 


इस मामले में रजिस्ट्रार दीपेंद्र बघेल ने कहा, मैंने उनकी मांग स्वीकार कर ली है, जांच के लिे बनाई गई समिति में उन्हें भी शामिल किया जाएगा। जांच पूरी होने तक दिलीप मंडल और मुकेश कुमार विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। 

एएसपी संजय साहू ने कहा, कुलपति के चेंबर के बाहर छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रजिस्ट्रार ने उनसे उनकी शिकायतों के बारे में भी बात की। वे दोनों प्रोफेसरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहते हैं। एक समिति बनाई गई है। कमेटी 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देगी।
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भोपाल हाईकोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के आवेदन को किया खारिज, निर्वाचन रद्द करने की अर्जी को दी थी चुनौती

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के आवेदन को खारिज कर दिया। आवेदन में प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल से उनके लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की स्थिरता पर सवाल उठाया था और भोपाल सीट से उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग करने वाली अर्जी को खारिज करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2019 के चुनाव प्रचार के दौरान धार्मिक आधार पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में भोपाल के पत्रकार राकेश दीक्षित ने प्रज्ञा के खिलाफ चुनाव याचिका दायर कर उनका निर्वाचन रद्द करने की मांग की है। इस याचिका के खिलाफ प्रज्ञा ने अर्जी देकर इसे खारिज करने का अनुरोध किया था।

याचिकाकर्ता दीक्षित के वकील अरविन्द श्रीवास्तव ने बताया कि हाईकोर्ट के जज विशाल धगट ने प्रज्ञा के उस आवेदन को शुक्रवार को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने निर्वाचन को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को याचिका दायर करने की चुनौती को बरकरार रखते हुए भाजपा विधायक के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। दीक्षित की याचिका के अनुसार, ठाकुर ने कथित रूप से धार्मिक मुद्दे पर भाषण दिया था, इस प्रकार जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 123 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। दीक्षित ने भोपाल लोकसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता के रूप में याचिका दायर की है।

बता दें कि मई में हुए लोकसभा चुनाव में भोपाल से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को हराकर भाजपा के प्रज्ञा ठाकुर ने जीत हासिल की थी।
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MP Board 2020: परीक्षा का टाइम टेबल जारी, यहां देखें पूरा शेड्यूल

प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)
मध्यप्रदेश बोर्ड परीक्षा 2020 (MP Board Exam 2020) का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल जारी किया गया है। परीक्षा का पूरा शेड्यूल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। जो विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, वे अब मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षण मंडल (MP Board) की वेबसाइट पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं।

इस शेड्यूल के अनुसार, 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं मार्च के पहले सप्ताह में शुरू होंगी। 10वीं कक्षा यानी हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च 2020 से शुरू होकर 27 मार्च 2020 तक चलेंगी। जबकि 12वीं कक्षा यानी हायर सेकेंडरी स्कूल / इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 2 मार्च 2020 से शुरू होकर 31 मार्च 2020 तक आयोजित की जाएंगी।

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ऐसा पहली बार होगा जब मध्यप्रदेश में दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाएं मार्च में शुरू होकर उसी महीने खत्म भी हो जाएंगी। बोर्ड के अनुसार, इस बार दोनों कक्षाओं की परीक्षा में पूरे प्रदेश से करीब 19 लाख नियमित और करीब 4 लाख प्राइवेट श्रेणी से छात्र-छात्राएं शामिल होंगे।

बोर्ड परीक्षाएं दी गई तारीखों में सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। परीक्षार्थियों को सुबह 8.30 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना होगा। 

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टाइम टेबल डाउनलोड करने के लिए मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के लिए यहां क्लिक करें।
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फिल्म 'पानीपत' को लेकर राजस्थान के बाद अब मध्यप्रदेश में मचा बवाल, प्रदर्शन रोकने की मांग

आशुतोष गोवारिकर की पीरियड ड्रामा फिल्म 'पानीपत' को लेकर बवाल जारी है। जाट समुदाय का आरोप है कि फिल्म में भरतपुर के तत्कालीन महाराजा सूरजमल के किरदार को गलत तरीके से पेश किया गया है। राजस्थान के कई हिस्सों में फिल्म के शोज बंद कराए गए हैं। अब इसकी आग मध्यप्रदेश में फैल रही है।

मध्यप्रदेश में भी फिल्म पानीपत को लेकर विरोध शुरू हो गया है। यहां जाट संगठनों ने आशुतोष गोवारिकर की पानीपत के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। राज्य के जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वे जाट समुदाय के साथ हैं।

अखिल भारतीय जाट महासभा की राज्य इकाई के अध्यक्ष विलास पटेल ने कहा कि वे मुख्यमंत्री कमलनाथ से तत्काल प्रभाव से इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग करते हैं। 

बता दें कि मामले को तूल पकड़ता देख अब मेकर्स विवादित सीन के बदलाव वा एडिटिंग (संपादन) के लिए राजी हो गए हैं। फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर  ने राज्य सरकार को विवादित सीन हटाने पर अपनी सहमति दी है।

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पति ने दिया तीन तलाक, 'हलाला' के नाम पर दुष्कर्म का तांत्रिक पर आरोप, दोनों गिरफ्तार

मध्यप्रदेश में एक व्यक्ति के अपनी पत्नी को तीन तलाक देने और हलाला के नाम पर तांत्रिक के महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में महिला के पति और आरोपी तांत्रिक दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। 

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक, मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग इलाके का है, जहां एक मुस्लिम महिला को उसके पति ने झगड़े के बाद तालाक दे दिया था।

सिटी पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) अलीम खान ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

उन्होंने बताया कि महिला ने आरोप लगाया है कि 23 नवंबर को उसके पति ने आपसी विवाद के चलते तीन तलाक दे दिया था। बाद में पति ने अपनी पत्नी के साथ मामले को सुलझाने की कोशिश की। इस दौरान एक तांत्रिक ने उक्त शख्स से कहा कि महिला को हलाला करने की जरूरत है, जिसके लिए वह राजी हो गया।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद आरोपी तांत्रिक महिला को एक फ्लैट में ले गया और उसके साथ 'हलाला' के नाम पर दुष्कर्म किया। जबकि इसके बाद आरोपी पति ने अपनी पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया। इस मामले को लेकर महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि मुस्लिम महिला संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी पति के खिलाफ कार्रवाई की गई। तांत्रिक के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
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सिंधिया ने फिर की 'बगावत', 370 के बाद नागरिकता विधेयक का किया समर्थन

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अनुच्छेद 370 के बाद अब नागरिकता संशोधन विधेयक पर सरकार का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान के विपरीत है कि नहीं यह अलग बात है, लेकिन इसमें भारत की वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा और सभ्यता है।

सिंधिया ने इंदौर में कहा कि विभाजन देशों के आधार पर तो पहले भी हुआ था, लेकिन धर्म के आधार पर यह पहली बार है। मैं तो मानता हूं कि यह संविधान के विपरीत है, लेकिन भारतीय संस्कृति के आधार पर है। अब राज्य और धर्म के आधार हो रहा है। 

उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि जो भारत की विचारधारा और सभ्यता है कि सभी को साथ में लेकर चलना। इस अध्यादेश में भी धर्म और राज्य के आधार की बात है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा है कि किसी को जात-पात, धर्म की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाएगा। केवल भारत के नागरिक के रूप में देखा जाएगा।

पहले भी पार्टी लाइन को छोड़ चुके हैं सिंधिया
सिंधिया पहले भी जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले का समर्थन कर चुके हैं। हालांकि, कांग्रेस शुरू से अब तक सरकार के इस कदम का विरोध कर रही है। 

एमपी में कांग्रेस सरकार की ऋणमाफी पर जताई थी नाराजगी
अक्तूबर में भिंड में पार्टी के एक कार्यक्रम में भी सिंधिया ने मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि- चुनाव से पहले कांग्रेस ने दो लाख कर्जमाफी का वादा किया था, लेकिन किसानों के 50 हजार तक के ही कर्जमाफ हुए। 

ट्विटर स्टेटस बदलकर जनसेवक लिखा
सिंधिया ने कुछ दिनों पहले ट्विटर अकाउंट से अपना कांग्रेसी परिचय हटा दिया था। इसे लेकर भी पार्टी आलाकमान से उनकी नाराजगी की खबरों ने सुर्खियां बटोरी थी। ट्विटर के नए बायो में सिंधिया ने खुद को जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी बताया था। 
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