मध्यप्रदेश : आरटीआई में नया प्रयोग, वीडियो कॉल पर सुनवाई, व्हाट्सएप पर आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Updated Mon, 01 Jun 2020 10:04 PM IST
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सार

  • राज्य में पहली बार मोबाइल फोन से केस की सुनवाई 
  • आरटीआई की 7000 अपीलें लंबित, आयोग ने चेताया
  • दो महीने से काम ठप होने से मोबाइल फोन पर सुनवाई
  • आदेश नहीं माना तो लगेगा 25 हजार रुपये का जुर्माना

विस्तार

मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने पहली बार मोबाइल फोन से वीडियो कॉल पर लंबित मामलों की सुनवाई शुरू की है। सोमवार को प्रयोग के तौर पर सुने गए मामलों के आदेश भी दो घंटे में ही व्हाट्सएप पर भेजे गए। उमरिया के एक मामले में तो आदेश पहुंचने के पहले ही आवेदक को जानकारी मिल गई। बता दें कि लॉकडाउन के चलते दो महीने से सुनवाई नहीं हो पाई है। अभी भी प्रतिबंध जारी हैं। आगे भी ऐसा माहौल रहेगा, इसी वजह से आयोग ने यह शुरुआत की है।
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आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सीमित सुविधा को देखते हुए यह संभव नहीं था कि नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सके। इसलिए पहली बार मोबाइल पर वीडियो कॉल के जरिये दूर के दो जिलों उमरिया और शहडोल की लंबित अपीलों पर सुनवाई की गई। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन लगाने वालों और उनके विभागों के लोक सूचना अधिकारियों को सबसे पहले इसके लिए तैयार किया गया। दोनों पक्षों की सहमति मिलने के बाद व्हाट्सएप पर ही उन्हें सुनवाई का सूचना पत्र दिया गया।
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हाथोंहाथ व्हाट्सएप से भेजा दो मामलों का फैसला

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