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राजस्थान

शुक्रवार, 18 अक्टूबर 2019

राजस्थान: पुलिस हिरासत में आरटीआई कार्यकर्ता की मौत, पूरा थाना लाइन हाजिर

कार्यकर्ताओं का कहना है कि रविवार को राजस्थान के बाड़मेर के बालटोरा में एक आरटीआई कार्यकर्ता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई है। कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) शरद चौधरी ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता जगदीश गोलियां जो 40 के आसपास थे उन्हें शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 151 के तहत सुरक्षात्मक हिरासत में रखा गया था। उनका अपने दो रिश्तेदारों के साथ जमीन विवाद चल रहा था।
 



एसपी ने कहा, 'रविवार को उन्हें और उनके दो भतीजों को पकड़कर तहसील कार्यालय में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। जहां उनके दोनों भतीजों को तहसील कार्यालय में पेश करने के बाद जमानत मिल गई। वहीं कार्यकर्ता की हालत खराब हो गई और फिर उनकी मौत हो गई।'

गोलियां को गोपाल और ओम सहित अन्य लोगों से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। शनिवार को गोपाल और ओम सहित अन्य लोग दोपहर के 12.30 बजे खेत पर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। गोलियां की मां देवी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि पिटाई के कुछ समय बाद पचपडरा के थाना प्रभारी सरोज चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और जगदीश को पुलिस थाने लेकर चले गए। उन्होंने उन्हें लगी बाहरी और आंतरिक चोटों का इलाज नहीं कराया जिसके कारण मेरे बेटे की मौत हो गई।

बालोटरा पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि गोलियां की मौत कैसे हुई इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा, 'हमने सीआरपीसी की धारा 176 के तहत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पूछताछ शुरू कर दी है।'

इस मामले पर कार्यकर्ता अरुणा रॉय, निखिल डे, कविता श्रीवास्ताव और अन्य ने इसे राज्य और स्थानीय अधिकारियों के सामने उठाया है। उन्होंने एक बयान में कहा, 'मजिस्ट्रेट जो स्थानीय तहसीलदार थे उन्हें पुलिस ने बताया कि वह मिर्गी के दौरे से पीड़ित हैं। उन्होंने उन्हें अस्पताल भेजने का आदेश दिया जहां उनकी मौत हो गई।'
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राजस्थान: अस्पताल जा रहे मरीज को वाहन चेकिंग के दौरान रोका, देर होने से हुई मौत

राजस्थान के धौलपुर में पुलिस की लापरवाही का मामला सामने आया है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान अस्पताल जा रहे एक व्यक्ति को रोका, जिससे देरी से अस्पताल पहुंचने के कारण उसने दम तोड़ दिया।


बताया गया है कि धौलपुर में पुलिस ने एक व्यक्ति को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रोका, लेकिन उस दौरान वह अस्पताल जा रहा था। जब तक वह अस्पताल पहुंचा उस समय काफी देर हो चुकी थी, जिससे उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। 

एसपी मृदुल कच्छावा ने इस घटना को लेकर कहा है कि व्यक्ति जहर खा लिया था। पुलिस के खिलाफ आरोप गलत है और प्राथमिक जांच से पता चलता है कि पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचने में मदद की है।
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लद्दाख को डीजीपी का पद, इनको मिल सकती है जिम्मेदारी, जम्मू-कश्मीर पुलिस में बदलाव के आसार कम

अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट को 31 अक्तूबर से लागू करने की तैयारियां चल रही हैं। इस बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस का अमला भी पुनर्गठन के साथ नई शक्ल अख्तियार करेगा। पुलिस महकमे के स्वरूप को दो केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में बांटने की कवायद में लद्दाख को डीजीपी पद मिलने की संभावना है।

हालांकि जम्मू-कश्मीर में पदनाम, अफसर और नफरी के पैमाने में ज्यादा अंतर आने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। विभाग के पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिसे 15 अक्तूबर तक गृह मंत्रालय को सौंपा जा सकता है। संभव है इसी रिपोर्ट के आधार पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस का ढांचा लागू कर दिया जाए।

महकमे को दो यूटी में बांटने का मसौदा तैयार करने की कवायद में शामिल सूत्रों की मानें तो लद्दाख में डीजीपी पद का सृजन किया जा सकता है। शुरुआती तौर पर यह पद किसी जम्मू-कश्मीर पुलिस के किसी एडीजी या फिर आईजी रैंक के अफसर को भी दिया जा सकता है। वर्तमान में लद्दाख में तैनात पुलिस अफसर और नफरी कश्मीर जोन के तहत आते हैं। पुनर्गठन एक्ट लागू होते ही लद्दाख को यूटी के तहत अलग से महकमा दिए जाने की तैयारी है। 

सूत्रों के अनुसार यूटी में पुलिस महकमे के अफसर और कर्मचारियों की तैनाती में वर्तमान में तैनात अमले को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसके लिए सरकार ने लद्दाख पुलिस में जाने के इच्छुक मुलाजिमों की सूची भी मांग ली है। वहीं, जम्मू कश्मीर पुलिस की व्यवस्था भी मौजूदा मैन पावर के सहारे ही चलाने की कोशिश रहेगी। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह सचिव ज्ञानेश्वर शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पुलिस महकमे से जुड़ी रिपोर्ट मांगी है। 

लद्दाख में हो सकते हैं 2500 पुलिसकर्मी

वर्तमान में जम्मू कश्मीर पुलिस के पास 83 हजार पुलिस कर्मी हैं। कुल मंजूर पद 90 हजार हैं। 83 हजार की संख्या में लद्दाख खित्ते से 2 हजार कर्मी हैं। सूत्रों का कहना है कि लद्दाख में ज्यादा से ज्यादा 2500 पुलिस कर्मी रहेंगे। इनमें एक डीजीपी का पद हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा समय में लद्दाख में दो जिले हैं। कारगिल और लेह जिलों में पहले से ही एसएसपी हैं। यदि कोई और जिला बनता है तो जरूरत के अनुसार एसएसपी पद का सृजन किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर लद्दाख में एक नई बटालियन खड़ी की जा सकती है। उधर, जम्मू कश्मीर में भी केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद ज्यादा बदलाव होने के आसार कम हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की मौजूदा संख्या के दम पर भी पुलिस की कार्यप्रणाली रह सकती है।
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राजस्थान नगर निकाय में हारे या बिना चुनाव लड़े भी बन सकेंगे अध्यक्ष

अशोक गहलोत (फाइल फोटो) अशोक गहलोत (फाइल फोटो)

राजस्थान : जम्मू-कश्मीर में मारे गए ट्रक ड्राइवर के परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर में 14 अक्तूबर को मारे गए राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले ट्रक ड्राइवर शरीफ खान के घर वालों ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया है। घर वालों ने मांग की है कि शरीफ खान को शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, साथ में पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। 
 




शरीफ खान का शव बुधवार सुबह मेवात में उनके पैतृक गांव उभाका पहुंचने से पहले ही ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर रास्ता रोक लिया। परिजन और ग्रामीणों ने तिलकपुर में ही एंबुलेंस को रोकते हुए शव लेने से इनकार कर दिया।

लोगों ने सरकारी नौकरी, 50 लाख के मुआवजे के साथ मृतक शरीफ को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। अभी तक मृतक के शरीर को दफनाया नहीं गया है। परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 

बता दें कि दक्षिणी कश्मीर में आतंकियों ने सोमवार को शोपियां में सेब लाद रहे ट्रक के चालक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। चालक की हत्या के बाद पुलिस ने 15 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। प्रारंभिक छानबीन में पुलिस को पता चला कि घटना में चार आतंकी शामिल थे, जिनमें एक के पाकिस्तानी होने का शक है। 
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राजस्थान सरकार का बड़ा एलान, सरकारी दफ्तरों में नहीं होगा जीमेल-हॉटमेल का प्रयोग

सरकारी डाटा लीक होने से बचाने के लिए राजस्थान की सरकार ने एक बड़ा एलान किया है। इसके तहत वह प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में अंतरराष्ट्रीय ई—मेल डोमेन सर्विसेज पर पाबंदियां लगाने वाली है। इन पाबंदियों के लागू होने पर सरकारी अफसर शासकीय सूचना और फाइल आदि के पत्राचार के लिए गूगल की जीमेल, हॉट मेल, याहू और रेड ईफ मेल सेवा जैसे अंतरराष्ट्रीय ई—मेल डोमेन सेवा का उपयोग नहीं कर पाएंगे। 

सरकारी मेल सेवा डोमेन से ही होगा संवाद
सभी शासकीय आवश्यक सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए सरकारी बाबुओं को अब सरकारी मेल सेवा डोमेन के माध्यम से ही संवाद स्थापित करना होगा। हालांकि राज्य सरकार को खुद का ई-मेल डोमेन बनाने के लिए अतिरिक्त चार्ज देना होगा।

साथ ही राजकीय उपक्रमों, निगम, बोर्ड, कार्पोरेशनों को सेवा तंत्र बनाने के लिए प्रति मेल कुछ राशि डीओआईटी विभाग को चुकानी होगी। प्रदेश सरकार के इस बदलाव से सभी विभागों के करीब साढ़े आठ लाख अफसर और कर्मचारी प्रभावित होंगे।

मुख्य सचिव से लेकर लिपिक तक करेंगे इस मेल सेवा का उपयोग
सरकार की ओर से शुरू की गई इस सेवा के बाद ऐसा पहली बार होगा कि मुख्य सचिव से लेकर बाबू तक एक ही मेल सेवा का उपयोग करेंगे। सरकार की इस योजना के बारे में मुख्य सचिव डी बी गुप्ता का कहना है कि अभी तक सभी सरकारी काम विदेशी कंपनियों के ई-मेल सिस्टम के मार्फत किए जाते थे।

ऐसे में सरकारी डाटा के लीक होने का खतरा बना रहता था। डाटा की प्राइवेसी और सरकारी डाटा की सुरक्षा के लिए गूगल की जीमेल, हॉटमेल जैसी ई-मेल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना जरूरी था।
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राजस्थान: चाय में अफीम मिला कर श्रद्धालुओं को परोसी, पीने के बाद 14 हुए बेहोश

राजस्थान में अलवर जिले के भिवाडी थाना क्षेत्र में सोमवार की रात चाय पीने के बाद कुछ महिलाओं समेत 14 लोग बेहोश हो गए जिन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अलवर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओमप्रकाश मीणा ने मंगलवार को बताया कि सोमवार की रात बाबा मोहनदास के मेले में आए 15 श्रृद्धालुओं ने एक रेहड़ी पर चाय पी थी। इसके बाद उन्होंने बेहोशी महसूस होने की शिकायत की। 

जिसके बाद इन लोगों को भिवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती करवाया गया। वहीं, बेहोशी की शिकायत करने वाले आठ लोगों को बाहर स्थानांतरित किया गया है।

मीणा ने बताया कि चाय में संभवत: अफीम मिली होने के कारण श्रृद्धालुओं को नशा हो गया था जिसकी जांच की जा रही है। चाय के नमूने को फोरेंसिक जांच के लिये भेजा गया है।

उन्होंने बताया कि मेले में राजस्थान के अलावा हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
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राजस्थान:  कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा, अपनी ही सरकार के मंत्री पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप

प्रतीकात्मक तस्वीर
राजस्थान में कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने रविवार को गहलोत सरकार के एक मंत्री पर भ्रष्टाचार और काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए त्यागपत्र दे दिया। कोटा जिले में सांगोद विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य के खनन विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

इस पत्र में उन्होंने गहलोत से महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती मनाने के लिए सरकार को भ्रष्ट लोगों से बचाने का अनुरोध किया है। सिंह ने सीएम के बजट भाषण का भी हवाला दिया जिसमें गहलोत ने कहा था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार की बहती गंगा को खत्म करने के लिए काम करेगी। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राजमार्ग के एक हिस्से को दुरुस्त करना चाहती है, लेकिन राज्य का खनन विभाग इसमें बाधा डाल रहा है।

उन्होंने पत्र में कहा कि एनएच 27 पर रखरखाव के काम के लिए 208.54 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई है, लेकिन बारां में खनन विभाग के एक सहायक अभियंता जाहिर तौर पर मंत्री के निर्देश पर अड़चनें लगा रहे हैं और ठेकेदार को अनुमति पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। 
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राजस्थानः ट्रक और जीप में भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 10 घायल

राजस्थान: उपचुनाव से पहले विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री भंवरलाल, वीडियो वायरल

राजस्थान में दो सीटों पर 21 अक्तूबर को होने वाले उपचुनावों की तैयारियों में कांग्रेस जी-जान से जुटी है वहीं दूसरी ओर पार्टी के नेता विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बुधवार को सुजानगढ़ गोंदूसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दैरान कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने सीएम और उपचुनाव को लेकर विवादित टिप्पणी की। मंत्री ने कहा है कि वे सीएम के कहने पर भी अपना कार्यक्रम नहीं बदलते। 

मंत्री की इस टिप्पणी का वीडियो लगतार वायरल हो रहा है। सूजानगढ़ के इस कार्यक्रम में मंत्री ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को अनुसूचित जाति के वोट तो केवल भंवरलाल ही दिला सकता है। मेरे जेब में तो कुछ है नहीं और आप काम कुछ करते नहीं। जिसपर कार्यक्रम में खूब तालियां बजी। 

वीडियो में भंवरलाल कह रहे हैं- मंडला उप चुनाव में प्रचार करने के लिए सीएम ने मुझे दो बार फोन किया था। मैंने कहा- मैं 11 तारीख तक व्यस्त हूं। उसके बाद वहां जाकर देखूंगा। मैंने सीएम को कहा कि आप कहेंगे तो चुनाव जिता दूंगा या हरा दूंगा। भंवरलाल के इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत गरमा गई है। विवादित बयानों से मंत्री का पुराना नाता रहा है। गौरतलब है कि पिछली गहलोत सरकार में भी शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने शिक्षकों पर विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी पर इतना विवाद हुआ था कि उन्हें पद छोड़ना पड़ा था।
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राजस्थान: बीकानेर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर मापी गई 4.5 तीव्रता

राजस्थान के बीकानेर में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई है। यह झटके रविवार को सुबह 10.36 मिनट के लगभग महसूस हुए। जिससे घबराकर लोग घरों से बाहर निकल गए। एक-दूसरे को फोन करके लोगों ने इसकी जानकारी दी। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।

मौसम विभाग के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई और इसका केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा। लोगों का कहना है कि भूकंप का झटका काफी तेज था। जिसके कारण वह घरों से बाहर निकल गए। यह झटके बीकानेर शहर सहित खाजूवाला, सत्तासर, छत्तरगढ़, कालासर व नुरसर सहित करीब अधा दर्जन गांवों में महसूस हुए। 
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नाबालिग बच्ची को फुसलाकर किया दुष्कर्म, सीसीटीवी फुटेज से पुलिस ने आरोपी को दबोचा

राजस्थान में दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी क्षेत्र में दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है। ताजा मामला अलवर का है। जहां आदर्श कॉलोनी दाउदपुर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 

यह घटना पांच अक्तूबर की रात की है। पूरी घटना एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से बुधवार को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 

एसपी परिस देशमुख ने बताया कि बालिका के साथ बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी गौरव उर्फ भानू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ सात दिनों के भीतर ही अदालत में चालान पेश कर दिया जाएगा। 

पुलिस ने बताया कि आरोपी गौरव राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में ठेके का सफाई कर्मी है। आरोपी बालिका के परिजनों से पहले से ही परिचित था। एसपी देशमुख ने बताया कि आरोपी पर पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।

घर में लगे सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि एक लड़का बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा है। जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पहचान कर उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने पीड़ित बच्ची की पहचान की। इसके बाद बालिका के पिता ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।  

इस घटना को लेकर अलवर के डीएसपी ने कहा है कि आठ वर्षीय बच्ची अब खतरे से बाहर और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राथमिक जांच में यह पाया गया है कि आरोपी लड़की के साथ ही रहा करता था। हम मामले की जांच कर रहे हैं।

अलवर में हुए इस जघन्य दुष्कर्म को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि यह (दुष्कर्म) एक मानसिक विकार है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। राजस्थान में दुष्कर्म के दोषियों के लिए केवल एक जगह है, वह है जेल।


 
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राजस्थान: भीड़ ने बच्चा चोर समझकर दो युवकों को खंभे से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने बचाया

राजस्थान के भीलवाड़ा में लोगों ने दो युवकों को बच्चा चोर समझकर जमकर पिटाई कर दी। मोतीपुर पंचायत के धौली गांव में बच्चा चोर गिरोह के सदस्य की अफवाह पर मंगलवार रात लोगों ने दो युवकों की पहले तो पिटाई की, और बाद में खंभे से बांध दिया। दोनों युवक पिटाई के चलते गंभीर रुप से घायल हो गए हैं। 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवकों को भीड़ से बचाया और अस्पताल में भर्ती करवाया। सीआई राजकुमार नायक ने बताया कि दोनों युवक बाइक से किसी रिश्तेदार से मिलकर लौट रहे थे। लौटते वक्त धौली गांव के पास इनकी बाइक खराब हो गई। ये बाइक ठीक कर रहे थे। 

उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान गांव का एक बच्चा वहां खेल रहा था। गांव के कुछ लोगों को लगा कि ये दोनों बच्चा चोर हैं। गांव वालों ने इनके नशे में होने की बात भी कही। लोगों ने इन दोनों को खंभे से बांध दिया और पिटाई कर दी, जिससे दोनों बुरी तरह घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनों को भीड़ से बचाया और अस्पताल ले गए। 



पुलिस ने बताया है कि दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। 
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