डीसी सिरमौर, एसडीएम सहित नगर परिषद नाहन को अवमानना नोटिस

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sat, 15 Jun 2019 11:36 AM IST
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हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद नगर परिषद नाहन की परिधि में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को न हटाने पर नगर परिषद के सभी सदस्यों के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने सभी सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि अदालती आदेशों की अवहेलना किया जाने पर उनके खिलाफ  क्यों न अवमानना की कार्यवाही की जाए। नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न इस परिषद को नगर परिषद अधिनियम के अनुसार भंग किया जाए।
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न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने अनिल अग्रवाल द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद उपायुक्त सिरमौर और एसडीएम नाहन को भी अवमानना नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई पांच जुलाई को निर्धारित की गई है। मामले के अनुसार नगर परिषद नाहन ने शपथपत्र के माध्यम से अदालत को बताया था कि नगर परिषद की आम सभा 10 जनवरी को की गई थी। इसमें अतिक्रमण व अवैध निर्माण करने वालों को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस का प्रस्ताव पारित किया गया। डिमार्केशन के लिए परिषद स्टॉफ  के 5 सदस्यों सहित वार्ड सदस्य की तकनीकी टीम के गठन का निर्णय भी लिया गया था।
बैठक में पुराने मामलों को छह महीने के भीतर निपटाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। इसके बाद 28 मार्च को नगर परिषद के सभी सदस्यों की बैठक बुलाई गई, जिसमें बताया गया कि कुल 280 अवैध निमार्ण, अतिक्रमण के मामले पाए गए। जिन्हें 30 दिनों में बिजली काटने के नोटिस जारी किए गए हैं। 27 लोगों की सूची एसडीएम नाहन को भेजी गई है जिन्होंने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है। 88 निर्माणों की सूची भी एसडीएम को दी गई है जिनकी डिमार्केशन करने की बात कही गई है। नगर परिषद नाहन ने 244 लोगों की सूची भी हाईकोर्ट के समक्ष रखी जिनकी बिजली काटने के आदेश जारी किए जा रहे हैं।
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