Shimla

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अर्की में ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए अपनी विधायक निधि से छह लाख की राशि प्रदान की है। यह राशि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस महामारी से निपटने और सुरक्षा उपायों को दिए हैं। महामारी से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के उठाए गए कदमों को उचित ठहराते हुए कहा है कि लोगों को सरकार के सभी दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।  वीरभद्र सिंह ने कहा है कि देश मे इस आपदा के समय कांग्रेस पार्टी भी सरकार के साथ खड़ी है। यह समय धैर्य से रहने का है। उन्हें अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहते हुए असहाय और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए भी एकजुट होकर आगे आना है। यह एक वायरस है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है इसलिए सभी को अपने अपने घरों में सुरक्षित रहना है। सिंह ने इस प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा संभावित कोरोना के मामले बहुत कम है। प्रदेश सरकार से कहा है कि उन्हें सभी जरूरतमंद लोगों की पूरी देखरेख करते हुए सुनिश्चित बनाना है कि कोई भी मजदूर या श्रमिक कर्फ्यू के दौरान कही भी भूखा प्यासा न रहे। उन्होंने अर्की के उपमंडल अधिकारी से इस क्षेत्र में किसी भी समस्या के लिए उनसे तुरंत संपर्क करने को कहा है। 


शिक्षा मंत्री ने की एक दिन का वेतन देने की अपील
वहीं, शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों, अधिकारियों व अध्यापकों से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से आरंभ किए गए कोविड-19 फंड में एक दिन का वेतन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश कॉलेज शिक्षक यूनियन व शिक्षक महासंघ द्वारा इस संबंध में पहल की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक वर्ग सामर्थ्य अनुरूप अपना-अपना सहयोग इस संकट की घड़ी में अवश्य प्रदान करें। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव का सटीक उपाय परस्पर दूरी बनाएं रखना है, जिसे अनिवार्य रूप से सभी अपनाएं। घरों में रह कर अपने आप को सेल्फ क्वारंटीन कर इससे बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में हम परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान कर इस भंयकर विश्वव्यापी बिमारी का मिलकर सामना करने में अपना सहयोग प्रदान करें।
 

हिमाचल प्रदेश में आवश्यक और गैर आवश्यक वस्तुओं सभी के परिवहन की अनुमति होगी। यह जानकारी देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार कोविड-19 वायरस के कारण किए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को हरसंभव सहायता पहुंचा रही है। सीएम ने कहा कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत जारी किए गए धन का उपयोग अब लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए भोजन के प्रावधान के लिए किया जा सकता है, जो पहले आपदा संबंधी गतिविधियों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था।  उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को भी इससे संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन लॉकडाउन के कारण फंसे हुए लोगों की मदद कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि उनके लिए भोजन और रहने की उचित व्यवस्था की जाए। इसी तरह चंडीगढ़ या दिल्ली में रह रहे छात्र और वहां कार्य करने वाले लोग, जो लॉकडाउन के कारण फिलहाल घर वापस नहीं आ सकते, उनके लिए हिमाचल भवन चंडीगढ़ और दिल्ली में व्यवस्था कर दी गई है।

15 फरवरी के बाद 6,943 मजदूर आए
सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के कारण फंसे हुए प्रवासी मजदूरों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिलेवार समेकित रिपोर्ट तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी 2020 के बाद हिमाचल प्रदेश के विभिन्न गांवों में कुल 6,943 मजदूर आए, लेकिन किसी में भी कोविड-19 के संक्रमण के लक्षण नहीं पाए गए। उन्होंने कहा कि 9,629 प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन वितरित किया गया है। 1,735 प्रवासी मजदूरों के लिए विभिन्न पंचायतों की ओर से ठहरने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की आवाजाही कम करने के लिए उन्हें, राशन और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने लोगों को घर में ही रहने में मदद करने के लिए स्वयंसेवकों के माध्यम से होम डिलीवरी की शुरुआत कर दी गई है।