बेहतर अनुभव के लिए एप चुनें।
INSTALL APP

अनुच्छेद 370 की तरह न्याय व्यवस्था से अंग्रेजी को हटाएं पीएम मोदी, जानें किसने की यह मांग

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा Published by: मुकेश कुमार Updated Mon, 25 Nov 2019 12:53 AM IST
विज्ञापन
उत्तराखंड विधि आयोग के सदस्य चंद्रशेखर उपाध्याय
उत्तराखंड विधि आयोग के सदस्य चंद्रशेखर उपाध्याय - फोटो : अमर उजाला

पढ़ें अमर उजाला ई-पेपर
कहीं भी, कभी भी।

ख़बर सुनें
उत्तराखंड के विधि आयोग के सदस्य एवं पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल चंद्रशेखर उपाध्याय का कहना है कि जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया, उसी तरह अदालतों में कामकाज और फैसले अंग्रेजी में दिए जाने की व्यवस्था को खत्म करें। 
विज्ञापन


उन्होंने कहा कि जैसे अनुच्छेद 370 अस्थाई रूप से लगाया गया था, वैसे ही अनुच्छेद 349 को अस्थाई रूप से 15 वर्ष के लिए लागू किया गया था। 349 के तहत ही अदालतों का कामकाज अंग्रेजी में किया जा रहा है। यह राजभाषा में होना चाहिए। जिस राज्य में जो राजभाषा है, उसी में अदालती कामकाज किया जाए। 


1990 से चला रहे अभियान 

मूल रूप से ही आगरा के रहने वाले चंद्रशेखर 23 मार्च 1990 से इस मुद्दे पर अभियान चला रहे हैं। शहीद-ए-आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस पर उन्होंने इसका आगाज आगरा से ही किया था। रविवार को लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में अमर उजाला से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिंदीभाषी वादकारी आजादी के 70 साल बाद भी अदालत की कार्यवाही को न तो पढ़ पा रहे हैं, न ही समझ पा रहे हैं।
विज्ञापन
आगे पढ़ें

विज्ञापन

आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। खबरों को बेहतर बनाने में हमारी मदद करें।

खबर में दी गई जानकारी और सूचना से आप संतुष्ट हैं?
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

Spotlight

विज्ञापन
Election
  • Downloads

Follow Us