अलीगढ़ : मेडिकल में एंबुलेंस चालकों को धमकाने वाला सपा नेता हिरासत में, पूछताछ जारी

Aligarh Bureauअलीगढ़ ब्यूरो Updated Tue, 04 Aug 2020 02:06 AM IST
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मेडिकल कॉलेज में एंबुलेंस चालकों को धमकाने के मामले में पुलिस हरकत में आ गई है। दो दिन से लगातार प्रकरण अमर उजाला में प्रकाशित होने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के चलते पुलिस ने देर रात मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी सपा नेता को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया है। देर रात समाचार लिखे जाने तक सपा नेता हिरासत में था और पूछताछ चल रही थी।
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मेडिकल कॉलेज के मरीजों को अपने नर्सिंग होम में न लेकर आने से खफा सपा नेता द्वारा एंबुलेंस चालकों को धमकी देने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी खबर अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। इस मामले में इंस्पेक्टर सिविल लाइंस प्रमेंद्र कुमार ने बताया कि जिस सपा नेता पर आरोप लग रहा है और जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया है। अभी मामले में जांच चल रही है। दोनों पक्षों से जानकारी ली जा रही है। वीडियो को भी देखा जा रहा है। जांच व पूछताछ के आधार पर जो सही होगा, वही कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से तहरीर भी मिल गई है।
दलालों का मामला गृह मंत्रालय पहुंचा
जेएन मेडिकल कॉलेज में आए मरीजों को दबाव बनाकर आसपास के निजी नर्सिंग होम में ले जाने का मामला अब केंद्रीय गृह मंत्रालय तक पहुंच गया है। इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखकर पूरी स्थिति की जानकारी दी थी। जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले से केंद्रीय गृह मंत्रालय को अवगत करा दिया है। गौर हो कि इस मामले को अमर उजाला में प्रमुखता से प्रकाशित किया था, जिसके बाद यहां पर हड़कंप मच गया था।
बताते हैं कि यहां सक्रिय दलालों में एक समाजवादी पार्टी का नेता भी है। जिसने धौर्रा में अपना एक हॉस्पिटल भी खोल लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक ने बताया जेएन मेडिकल कॉलेज में अलीगढ़ के अलावा आसपास के जिलों के मरीज उपचार के लिए आते हैं। इनमें से अधिकांश मरीज कमजोर आर्थिक स्थिति वाले होते हैं। कभी-कभी यहां से मरीजों को निजी नर्सिंग होम ले जाने वाले दलाल ड्यूटी कर रहे डॉक्टर के साथ भी अभद्रता कर देते हैं। इसलिए यहां पर सुरक्षा की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है । इन्हीं सब बात को ध्यान में रखते हुए कुलपति को पत्र लिखा गया था। जिसके बाद वह पत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
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