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उन्नाव कांड: बड़ी बहन को नौकरी देने की प्रक्रिया शुरू, जल्द पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे सीएम

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उन्नाव Updated Tue, 10 Dec 2019 08:40 PM IST
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तहसीलदार ने लिया दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का सहमति पत्र
तहसीलदार ने लिया दुष्कर्म पीड़िता के परिवार का सहमति पत्र - फोटो : अमर उजाला
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उन्नाव के बिहार थाना क्षेत्र में जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़िता की बड़ी बहन को सरकारी नौकरी देने के लिए प्रशासन ने अभिलेखीय प्रक्रिया पूरी कर ली है। साथ ही परिवार के सदस्यों से सहमति पत्र भी लिया गया है। साथ ही नौकरी के आवेदन पर बहन के दस्तखत भी लिए गए। 
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डीएम के निर्देश पर तहसीलदार चंद्रशेखर वर्मा मंगलवार सुबह पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने नौकरी के आवेदन पत्र पर पीड़िता की स्नातक बड़ी बहन के हस्ताक्षर लिए व शैक्षिक समेत अन्य प्रपत्र जमा कराए। इस संबंध में परिजनों की सहमति के लिए शपथ पत्र पर माता-पिता व दोनों भाइयों के भी हस्ताक्षर लिए गए।
तहसीलदार ने बताया कि अभिलेखीय प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शैक्षिक योग्यता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। डीएम देवेंद्र कुमार पांडेय ने बताया कि शीघ्र ही पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई जाएगी। 
परिवार की जांची गई पात्रता 
आग से जलाकर मारी गई दुष्कर्म पीड़ित युवती के परिजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एसडीएम बीघापुर दयाशंकर पाठक के निर्देश पर सुमेरपुर ब्लॉक के कर्मचारी मंगलवार सुबह गांव पहुंचे और पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की।

एडीओ पंचायत हरिओम तिवारी व ग्राम विकास अधिकारी शशि मोहन के नेतृत्व में ब्लॉक कर्मियों ने पीड़िता के परिवार को पात्रता के अनुसार मिलने वाली सरकारी योजनाओं के लाभ की समीक्षा की। एडीओ पंचायत ने बताया पीड़ित परिवार राशन कार्ड, पेंशन समेत अन्य जिन योजनाओं से वंचित है, वह उन्हें दी जाएंगी।

बताया कि पीड़िता के पिता के नाम अंत्योदय राशन कार्ड पहले से बना है। भाई के परिवार को राशन कार्ड का लाभ दिलाने के लिए मृतका की भाभी की फोटो, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी ली है।

मृतका के पिता व भाई को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास
कमिश्नर मुकेश मेश्राम के आदेश पर जिला प्रशासन ने मृतका के पिता व भाई को मुख्यमंत्री आवास देने की कार्रवाई तेज कर दी है। मुख्यमंत्री आवास योजना में प्रदेश सरकार 1.20 लाख की धनराशि आवास निर्माण के लिए देती है। परियोजना निदेशक डीआरडीए जनार्दन सिंह ने बताया कि मृतका के परिवार को दो आवास दिए जाएंगे। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही धनराशि मिलेगी वैसे ही आवास का निर्माण शुरू कराया जाएगा।
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