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ढाई साल बाद शनि बदलेंगे अपनी राशि , कुदृष्टि से बचने के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में कराएं तेल अभिषेक : 14-दिसंबर-2019
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IPS बनी गोरखपुर की बेटी एमन, सीएम योगी ने मुस्लिम लड़कियों के लिए बताया रोल मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर की एमन जमाल का भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में चयन होने पर शुभकामनाएं दीं।

10 दिसंबर 2019

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सुल्तानपुर

मंगलवार, 10 दिसंबर 2019

प्रॉपर्टी डीलर पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, रेफर

सुल्तानपुर। दोस्तों के साथ जीप से घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर पर दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने कई गोलियां दागीं। फायरिंग में घायल प्रॉपर्टी डीलर को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया।
कुड़वार थाना क्षेत्र के रूपापुर गांव निवासी नागेंद्र सिंह (36) पुत्र भगवान सिंह प्रॉपर्टी डीलर हैं। रविवार की रात करीब आठ बजे नागेंद्र सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ भदहरा गांव से जीप से घर लौट रहे थे।
जीप नागेंद्र सिंह खुद चला रहे थे। उनकी जीप रूपापुर गांव के समीप नहर के पास पहुंची थी तभी दो बाइकों पर सवार चार बदमाशों ने जीप को ओवरटेक करते हुए फायरिंग शुरू कर दी।
फायरिंग में जीप क्षतिग्रस्त हो गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे नागेंद्र सिंह को गोली लग गई। फायरिंग के बाद हमलावर फरार हो गए। जीप पर बैठे नागेंद्र के साथियों ने इसकी सूचना पुलिस को देते हुए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने नागेंद्र को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया।
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हनुमानगंज रेलवे क्रासिंग पर रहा 10 घंटे का मेगा ब्लॉक

सुलतानपुर। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग रविवार को दिन में 10 घंटे के मेगा ब्लॉक के लिए बंद रही। क्रॉसिंग बंद होने से राष्ट्रीय राजमार्ग के आसपास जाम लगा रहा।
यहां से गुजरने वाले वाहनों ने आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लिया। आवाजाही में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
लखनऊ-वाराणसी रेलवे रूट के पखरौली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित हनुमानगंज रेलवे क्रॉसिंग गेट संख्या 69 बी को रविवार को मेगा ब्लॉक के चलते सुबह आठ बजे से शाम छ: बजे तक बंद कर दिया। इस दौरान लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग की आवाजाही पूरी तरह से ठप रही।
रेलवे ट्रैक पर वार्षिक अनुरक्षण कार्य को लेकर दिन भर पचासों रेलकर्मी व इंजीनियर काम मे लगे रहे। उत्तर रेलवे के सहायक मंडल अभियंता द्वितीय रोहित कुमार की देखरेख में सुबह आठ बजे से ही रेलवे गेट को बंद कर अपलाइन पर अनुरक्षण का कार्य शुरू कर दिया गया।
इससे हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई थी। हाईवे से गुजरने वाले लोगों ने दोमुहां चौराहे से पखरौली वाया लोलेपुर व अयोध्या बाईपास तथा प्रयागराज हाईवे पर दुर्गापुर-लंभुआ मार्ग का सहारा लिया।
दोपहर बाद रोड से पुलिस गायब हो गई तो लोग दोनों तरफ से रेलवे क्रॉसिंग तक पहुंचकर वापस लौटने या फिर गांव के रास्तों से आगे निकले। हनुमानगंज बाजार से पखरौली गांव व शंभूगंज रोड पर छोटे वाहन दिन भर आवाजाही करते रहे।
गैर प्रांत से आए यात्री व बाहरी प्रदेश के वाहन चालकों को मेगा ब्लॉक से खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्टेशन अधीक्षक पखरौली आरएस भारती ने बताया कि सुबह आठ से शाम छह बजे तक ब्लॉक लिया गया था। कार्य पूरा होने के बाद क्रॉसिंग खोल दी गई।
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कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस को रिकवरी की चेतावनी

अमेठी। शहर के असैदापुर में निर्माणाधीन स्थाई शेल्टर हाउस का डीएम ने शनिवार को आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण कार्य लगभग पूरा होने के बावजूद बिजली कनेक्शन, पानी की व्यवस्था व रैंप निर्माण का काम पूरा नहीं होने पर डीएम का पारा चढ़ गया।
नाराज डीएम ने कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों को फटकार लगाते हुए सात दिन में शेष सभी कार्य पूरा कर भवन हस्तांतरित नहीं होने पर रिकवरी कराने की चेतावनी दी है।
जनपद में निर्माणधीन परियोजना की गुणवत्ता कायम रखने के साथ समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करवाने की कोशिश में जुटे डीएम अरुण कुमार ने शनिवार को असैदापुर में एक करोड़ 64 लाख 55 हजार रुपये की लागत से निर्माणाधीन स्थाई शेल्टर हाउस का आकस्मिक निरीक्षण किया।
कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस की ओर से भवन निर्माण समय सीमा में पूरा नहीं होने, भवन में विद्युत कनेक्शन व पानी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के साथ सौंदर्यीकरण की धीमी गति देख डीएम का पारा चढ़ गया।
नाराज डीएम ने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए शासन की मंशा के अनुसार ठंड के मौसम में लोगों को सुरक्षित आशियाना मुहैया करवाने के लिए शेष सभी कार्य सात दिन में पूरा कर भवन हस्तांतरित करने का निर्देश दिया।
डीएम ने अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद को सात दिन में भवन हैंडओवर लेकर शासन के नियमों के अनुसार संचालित कर रिपोर्ट देने को कहा है।
डीएम ने समय सीमा में भवन हस्तांतरित नहीं होने पर कार्यदायी संस्था से रिकवरी व ठंड में सुरक्षित आशियाना नहीं होने से मौत होने पर अधिशाषी अधिकारी को कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मौके पर एसडीएम राकेश कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे।
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जिले में 81 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं

अमेठी। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए जिले के 81 कॉलेजों को केंद्र का दर्जा दिया गया है। जिला कमेटी की ओर से प्रस्तावित केंद्रों की सूची पर मुहर लगाते हुए बोर्ड ने अंतिम सूची जारी कर डीआईओएस को सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का निर्देश दिया है।
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित हाई स्कूल/इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारी अंतिम चरण में है। बोर्ड ने पिछले दिनों जिला स्तरीय कमेटी की ओर से प्रस्तावित अमेठी तहसील के 28, मुसाफिरखाना के 24, तिलोई के 13 व गौरीगंज के 16 समेत कुल 81 कॉलेजों को परीक्षा केद्र का दर्जा दे दिया है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करते हुए डीआईओएस को सभी व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश देते हुए नकल विहीन परीक्षा संपादित कराने को कहा है।
डीआईओएस जयकरन लाल वर्मा ने परीक्षा केंद्रों का दर्जा पाने वाले कॉलेज प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर आवंटित परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार फर्नीचर, पेयजल, प्रसाधन, सभी कक्ष में दो-दो सीसीटीवी कैमरा व वाइस रिकॉर्डर, प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के लिए लोहे की अलमारी, बाउंड्रीवाल समेत अन्य निर्धारित सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया है।
डीआईओएस जयकरन लाल वर्मा ने बताया कि हाई स्कूल/इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में 45,400 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इनमें हाईस्कूल के 26,908 तथा इंटरमीडिएट के 18,492 छात्र-छात्रा (संस्थागत व व्यक्तिगत) हैं।
शैक्षिक सत्र 2018-19 की यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए जिले में 75 कॉलेजों को केंद्र बनाया गया था। इस परीक्षा के लिए हाईस्कूल के 26,394 व इंटरमीडिएट के 17,893 परीक्षार्थी मिलाकर कुल 44,287 परीक्षार्थी (संस्थागत व व्यक्तिगत) का पंजीयन हुआ था।
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राजकीय आईटीआई की स्थापना पर संकट के बादल

अमेठी। मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दो वर्ष पूर्व बाजार शुकुल ब्लॉक के सत्थिन गांव में स्वीकृत राजकीय आईटीआई की स्थापना पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।
शासन की ओर से स्थापना की स्वीकृति मिलने के बाद नामित कार्यदायी संस्था ने राजस्व विभाग की ओर से आवंटित भूमि को अनुपयोगी बताते हुए दूसरी जमीन आवंटित किए जाने की मांग की है। जमीन जल्द आवंटित नहीं हुई तो भवन निर्माण के लिए आवंटित धनराशि शासन को सरेंडर करनी होगी।
अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉकों के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र सरक
ार की ओर से संचालित मल्टी सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोग्राम (अब योजना का नाम प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) के तहत कई वर्ष पूर्व जिले के चार ब्लॉकों बाजार शुकुल, जगदीशपुर, सिंहपुर व बहादुरपुर का चयन किया गया था।
ब्लॉकों का चयन होने के बाद 21 अक्तूबर 2017 को बाजार शुकुल ब्लॉक के सत्थिन गांव में आठ करोड़ दो लाख 51 हजार रुपये की लागत से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना को स्वीकृति मिली थी।
स्वीकृति के बाद 44.59 लाख रुपये की पहली किस्त अवमुक्त कर उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड सुल्तानपुर को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था।
आईटीआई की स्वीकृति व भवन निर्माण की पहली किस्त मिलने के बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन से सत्थिन गांव में निशुल्क भूमि आवंटित करने की मांग की थी।
लंबे समय तक चली कवायद के बाद प्रशासन ने आईटीआई के लिए जमीन आवंटित भी की। हालांकि आवंटित जमीन पर काम करने पहुंची संस्था ने भूमि को अनुपयोगी बताते हुए हाथ खड़े कर दिए।
संस्था का कहना है कि यदि उसे जल्द ही दूसरी उपयोगी भूमि नहीं उपलब्ध कराई जाती तो वह प्रथम किस्त के रूप में आवंटित धनराशि सरेंडर करने को विवश होगी।
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अब तक लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंचे धान क्रय केंद्र

अमेठी। जिले में धान खरीद के लिए नामित आठ एजेंसियों के 57 क्रय केंद्रों की खरीद प्रगति बेहद धीमी है। खरीद शुरू होने के 39 दिन बाद भी सभी क्रय केंद्रों ने मिलकर अब तक मात्र 19.35 फीसदी धान की खरीद की है।
यह हाल तब है जब डीएम के निर्देश पर प्रतिदिन धान खरीद केंद्र का निरीक्षण कर प्रभारियों पर कार्रवाई हो रही है। आंकड़ों के अनुसार नोडल एजेंसी विपणन शाखा ने अब तक सर्वाधिक 20.52 व यूपी एग्रो ने सब से कम 14.83 फीसदी धान की खरीद की है।
शासन के आदेश पर जिला प्रशासन ने जिले में धान खरीद के लिए 94,300 एमटी का लक्ष्य निर्धारित करते हुए विपणन शाखा, पंजीकृत समिति, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी, पीसीएफ, यूपी एग्रो, यूपीएसएस, कर्मचारी कल्याण निगम और भारतीय खाद्य निगम को एक नवंबर से धान खरीद शुरू करने का निर्देश दिया था।
विपणन शाखा को 44,000 एमटी, पंजीकृत समिति को 5,000 एमटी, मल्टी सेक्टोरल एजेंसी को 5,00 एमटी पीसीएफ को 22,000 एमटी, यूपी एग्रो को 3,800 एमटी, यूपीएसएस को 1,500 एमटी, कर्मचारी कल्याण निगम को 10,000 एमटी और भारतीय खाद्य निगम को 2,500 एमटी खरीद का लक्ष्य दिया गया था।
आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक धान खरीद नोडल एजेंसी विपणन शाखा के क्रय केंद्रों ने जबकि सबसे कम यूपी एग्रो के क्रय केंद्रों ने की है। कुल मिला कर लक्ष्य के सापेक्ष अब तक मात्र 18245,34 एमटी खरीद होने से लक्ष्य पूरा होना असंभव प्रतीत हो रहा है।
डिप्टी आरएमओ भीमाचंद गौतम ने बताया कि जनपद के सभी क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन खरीद हो रही है। केंद्र प्रभारियों को लक्ष्य पूरा करने के लिए किसानों से संपर्क करने को निर्देश दिया गया है।
जिले में धान की फसल की कटाई विलंब से होने से शुरुआती दिनों में खरीद काफी कम हुई है। इन दिनों खरीद की प्रगति अच्छी है। समय सीमा में निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा।
धान खरीद व्यवस्था की प्रभारी एडीएम वंदिता श्रीवास्तव ने बताया कि क्रय केंद्रों का प्रतिदिन निरीक्षण कराया जा रहा है। पंजीकृत किसानों की शत-प्रतिशत खरीद के साथ क्रय केंद्र व जिले का लक्ष्य पूरा करने की कोशिश की जा रही है। धान खरीद में लापरवाही या किसानों को परेशान करने वाले केंद्र प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में बंद किए मवेशी

अमेठी। विकास खंड क्षेत्र संग्रामपुर के गांव धौरहरा में आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों ने मवेशियों को प्राथमिक विद्यालय परिसर में बंद कर दिया। विकास खंड क्षेत्र संग्रामपुर के गांव धौरहरा में सोमवार को आवारा पशुओं से परेशान ग्रामीणों का रोष दिखाई पड़ा।
आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब दो दर्जन से अधिक आवारा पशुओं को गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बंद कर दिया। सोमवार सुबह जब शिक्षक व बच्चे विद्यालय पहुंचे तो परिसर में आवारा मवेशियों का कब्जा था।
विद्यालय के शिक्षक ने मामले की सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों को दी। शिक्षक ने किसी तरह बच्चों को पढ़ाया। खंड शिक्षाधिकारी दिनेश चंद्र जोशी ने बताया कि मामले की सूचना थाना व एसडीएम को दी गई है।
थाने से एक सिपाही की ड्यूटी लगाई गई है। एसडीएम योगेंद्र सिंह ने बताया कि पशुओं को गोशाला भेजे जाने के लिए संबंधित को निर्देश दिए गए हैं। वाहनों पर लादकर उन्हें गोशाला भेजवाया जा रहा है।
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लंबे इंतजार के बाद चीनी मिल में शुरू हुई गन्ने की पेराई

सुल्तानपुर। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को शाम पांच बजे किसान सहकारी चीनी मिल में गन्ने की पेराई शुरू हो गई। चीनी मिल ने 4800 क्विंटल गन्ने की खरीद की है। मिल में गन्ने की पेराई शुरू हो जाने से किसानों को बड़ी राहत मिल गई है।
जिले की इकलौती किसान सहकारी चीनी मिल के 37वें पेराई सत्र 2019-20 का पिछले 28 नवंबर को जिले के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने हवन-पूजन के साथ उद्घाटन किया था।
उद्घाटन के बाद भी मिल का मरम्मत कार्य पूरा नहीं हो पाने और पर्याप्त मात्रा में गन्ना इकट्ठा नहीं हो पाने के कारण मिल में गन्ने की पेराई शुरू नहीं हो पाई थी। मिल में गन्ने की पेराई शुरू कराने की किसान मांग कर रहे थे।
रबी फसलों की बुआई में लगे किसानों को गन्ना की पेराई शुरू नहीं होने से परेशानी हो रही थी। किसान औने-पौने दामों में अपना गन्ना निजी क्रेशरों में देकर खेत खाली कर रहे थे।
चीनी मिल प्रबंधन गन्ने की पेराई शुरू कराने के प्रयास में लगा था। इसके लिए गन्ने की खरीदारी की जा रही थी। सोमवार को शाम करीब पांच बजे से मिल में गन्ने की पेराई शुरू करा दी गई।
गन्ने की पेराई शुरू हो जाने से किसानों को बड़ी राहत मिल गई है। किसान अपना गन्ना चीनी मिल में पहुंचाने की कोशिश में लग गए हैं। किसान सहकारी चीनी मिल केे गन्ना सप्लाई इंजार्च रामतेज वर्मा ने बताया कि पेराई शुरू कराने के लिए 4800 क्विंटल गन्ना की खरीद की जा चुकी है।
किसान सहकारी चीनी मिल की प्रत्येक दिन पेराई क्षमता 12.5 क्विंटल है। अभी तक मौजूदा पेराई सत्र के लिए 88 हजार क्विंटल गन्ना की पर्ची किसानों को जारी की जा चुकी है।
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फोरलेन की जद में आएंगे कलेक्ट्रेट व विकास भवन के बाहर बने ठहराव स्थल

सुल्तानपुर। शहर में पयागीपुर से बस स्टॉप तक बनने वाले फोरलेन का काम शुरू हो गया है। फोरलेन की जद में कलेक्ट्रेट व विकास भवन की बाउंड्रीवाल के बाहर बने ठहराव स्थल भी आएंगे।
इसके साथ ही अतिक्रमण के हिस्से में दो सौ अधिक अस्थायी व दो दर्जन से अधिक स्थायी अतिक्रमण आएंगे। लोक निर्माण विभाग ने शहर में बनने वाले दोनों प्रमुख मार्गों की भूमि को चिह्नित करने का कार्य पूरा कर लिया है।
शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए शासन ने अमहट से बस स्टेशन व पयागीपुर से गोलाघाट तक मार्ग को फोरलेन बनाने की स्वीकृति दी है। डीएम आवास तिराहे से अफीम कोठी तक के मार्ग को शासन ने दो लेन बनाने की मंजूरी दी है।
अभी तक डीएम आवास तिराहे से अफीम कोठी तक का मार्ग एक लेन है, जबकि अमहट से बस स्टेशन व पयागीपुर से गोलाघाट तक का मार्ग दो लेन है।
अमहट से बस स्टेशन व पयागीपुर से गोलाघाट तक का दो लेन मार्ग को चार लेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग व विद्युत वितरण की टीम ने सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है।
पीडब्ल्यूडी की टीम ने भूमि को चिह्नित कर सड़क की जद में आ रहे अतिक्रमण पर निशान लगा दिया है। सड़क के किनारे लगे निशान तक के अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
इसमें तहसील सदर, कोतवाली, जीआईसी, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, डीएम आवास समेत अन्य स्थाई व अस्थाई अतिक्रमण आएंगे। लोक निर्माण विभाग ने दो सौ से अधिक अस्थाई व दो दर्जन से अधिक स्थाई अतिक्रमण को चिह्नित किया है।
दोनों मार्ग करीब 27 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन किए जाएंगे। शासन ने मंजूरी देते हुए लोक निर्माण विभाग को पहली किस्त जारी कर दी है। अमहट से बस स्टेशन तक के मार्ग के लिए करीब 12 करोड़ व पयागीपुर से अमहट तक के लिए करीब 15 करोड़ रुपया मंजूर हुआ है।
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अमेठीः बर्खास्त 16 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे हासिल की थी नौकरी

फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे नौकरी हथियाने वाले 16 परिषदीय शिक्षकों के खिलाफ बीएसए के आदेश पर बीईओ ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। जांच के बाद ये शिक्षक अलग-अलग तिथियों में बर्खास्त किए गए थे। 

शासन की ओर वर्ष 2016 में परिषदीय स्कूलों में 16,448 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में जिले में बड़ी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद सहायक अध्यापकों के शैक्षिक प्रमाण पत्र की जांच कराई गई तो कई शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए गए।

शैक्षिक अभिलेख फर्जी मिलने के बाद हुई जांच 16 शिक्षकों को अलग-अलग तिथियों में बर्खास्त कर दिया गया था। सेवा समाप्ति के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। इसके बाद भी अभी तक फर्जी शिक्षकों के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सका था।

शासन के  निर्देश पर बीएसए विनोद कुमार मिश्र ने पिछले दिनों बीईओ गौरीगंज शिवबहादुर मौर्या को फर्जी प्रमाण पत्र के आरोप में बर्खास्त शैक्षिकों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश दिया था।

बीईओ की तहरीर पर शनिवार को गौरीगंज थाने में बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। बीईओ की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है।
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सांसद निधि से बनाई जाएंगी 36 सड़कें

सुल्तानपुर। सांसद मेनका गांधी की निधि से जिले में 36 सड़कें बनवाई जाएंगी। केंद्र सरकार ने निधि की पहली किस्त के रूप में ढाई करोड़ रुपया आवंटित कर दिया है। सांसद के प्रस्ताव के बाद विकास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कार्यदायी संस्था से एस्टीमेट मांगा गया है।
चालू वित्तीय वर्ष में सांसद निधि से जिले में 36 सड़कें बनवाई जाएंगी। दौरे के दौरान ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों व आवाजाही की स्थिति को देखते हुए सांसद मेनका गांधी ने केंद्र सरकार से मिली पहली किस्त में सड़कों का ही प्रस्ताव डीएम को भेजा है।
जिला प्रशासन के निर्देश पर विकास विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने सांसद निधि से बनने वाली सड़कों का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को दिया है।
निर्देश पर आरईएस ने प्रस्तावित सड़कों का सत्यापन कर उसका एस्टीमेट बनाने में जुटा है। कार्ययोजना की मंजूरी के बाद कार्यदायी संस्था को धनराशि आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार ने सांसद निधि का ढाई करोड़ रुपया पहली किस्त के रूप में जिले को आवंटित कर दिया है।
सांसद मेनका गांधी ने अपनी निधि से ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बनवाने के लिए पांचों विधानसभा क्षेत्रों का ध्यान रखा है। सांसद कार्यालय से पांचों विधानसभा क्षेत्रों के लिए सड़कें बनवाने का प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव पर कार्यदायी संस्था ने सड़क बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
सांसद निधि से पहली बार स्कूल भवन, सोलर लाइट, बिजली, हैंडपंप समेत अन्य कार्यों के लिए किसी को धनराशि नहीं मिल सकी। पहली किस्त में आवंटित पूरी धनराशि सिर्फ सड़कों के लिए दी गई है। सड़कों के लिए प्रस्ताव आने से स्कूल कक्ष की आस लगाए लोगों को झटका लगा है।
परियोजना निदेशक डॉ. शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि सांसद निधि की पहली किस्त मिल गई है। आरईएस से एस्टीमेट मांगे गए हैं। सत्यापन के बाद धनराशि आवंटित की जाएगी।
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तगादा से घर लौट रहे बाइक सवार व्यवसाई को पिकअप ने रौंदा

सुल्तानपुर। अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के सामने रविवार की शाम तगादा करके घर लौट रहे बाइक सवार व्यापारी को तेज रफ्तार पिकअप ने रौंद दिया।
स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने वाहन को कब्जे में ले लिया है। व्यापारी की मौत से चौक इलाके में सन्नाटा पसर गया।
कोतवाली नगर क्षेत्र के चौक घंटाघर निवासी श्यामजी कसौंधन (46) पुत्र स्व. मथुरा प्रसाद कसौंधन बर्तन के बड़े व्यापारी थे। रविवार को श्याम सिंह कसौंधन बाइक से रामगंज तगादा करने गए थे।
वापस लौटते समय पयागीपुर के समीप गनपत सहाय डिग्री कॉलेज के ठीक सामने तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें रौंद दिया। पिकअप की टक्कर इतनी तेज थी कि श्यामजी कसौंधन के सिर पर लगा हेलमेट दूर जा गिरा।
स्थानीय लोगों ने घायल व्यापारी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। श्यामजी की मौत की सूचना मिलते ही जिला अस्पताल में सभासद प्रतिनिधि दिनेश चौरसिया समेत कई व्यापारी पहुंच गए।
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आवास सरेंडर से पूर्व जांची जाएगी बीडीओ की रिपोर्ट

अमेठी। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र अवशेष नहीं होने की 10 बीडीओ की ओर से भेजी गई रिपोर्ट की जांच होगी। सीडीओ ने जांच के लिए ब्लॉकवार अफसरों की टीम गठित कर सभी ग्राम पंचायतों का सर्वे कर सात दिन में रिपोर्ट तलब की है। जांच में पात्र अवशेष नहीं होने की पुष्टि होने के बाद ही जिला प्रशासन शेष बचा आवंटित आवास सरेंडर करेगा।
जिले के सभी ब्लॉकों में स्थाई पात्रता सूची 2011 में पंजीकृत गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मुहैया कराने के लिए शासन ने पिछले दिनों जिले को 6,789 आवास निर्माण का लक्ष्य दिया था।
लक्ष्य मिलने के बाद विकास विभाग ने उसका ब्लॉकवार आवंटन कर लाभार्थियों का चयन करने व पात्र लाभार्थी नहीं मिलने की स्थिति में रिपोर्ट देने को कहा था। आवंटन मिलने व लाभार्थी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जिले के 10 बीडीओ ने सीडीओ कार्यालय को रिपोर्ट भेजी थी।
अलग-अलग ब्लॉकों से भेजी गई रिपोर्ट में 490 आवास के लिए लाभार्थी नहीं मिलने की बात कहते हुए आवास को सरेंडर करने की संस्तुति की थी। बीडीओ की रिपोर्ट मिलने के बाद सीडीओ प्रभुनाथ ने सभी बीडीओ से दोबारा जांच कर प्रमाण पत्र मांगा था।
बीडीओ से इस आशय का प्रमाण पत्र मिलने के बाद सीडीओ ने इसकी जांच के लिए जिला स्तरीय अफसरों की अलग-अलग टीम का गठन किया है। टीमों से सभी ग्राम पंचायतों की पात्रता सूची 2011 के साथ ही संपूर्ण जांच कर सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।
टीम की रिपोर्ट में बीडीओ के रिपोर्ट की पुष्टि होने के बाद ही जिला प्रशासन अवशेष आवास को सरेंडर करेगा। सीडीओ ने बताया कि जांच के बाद किसी भी पात्र के वंचित रहने की बात सामने आई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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