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विवाह संबंधी दोषों को दूर करने के लिए शिवरात्रि पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में कराएं रुद्राभिषेक : 21-फरवरी-2020
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खांसी, जुकाम, बुखार के इस सिरप से हो रही बच्चों की मौत, सरकार ने लगाई रोक

बच्चों के खांसी, जुकाम, बुखार के सिरप ‘कोल्ड बेस्ट पीसी सिरप’ की खरीद और बिक्री पर उत्तराखंड में रोक लगा दी गई है।

19 फरवरी 2020

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टिहरी

बुधवार, 19 फरवरी 2020

एसआरटी परिसर में होगा इंटीग्रेटेड लॉ शुरू

गढ़वाल केंद्रीय विवि के एसआरटी परिसर बादशाहीथौल प्रशासन ने नए शिक्षा सत्र से परिसर में पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स शुरू करने की तैयारी कर ली है। इंटर पास छात्र इंटीग्रेटेड लॉ में प्रवेश ले सकते हैं। अभी तक स्नातक करने के बाद ही छात्रों को एलएलबी में प्रवेश मिल पाता था।
एसआरटी परिसर बादशाहीथौल प्रशासन अब इंटरमीडिएट के बाद छात्र-छात्राओं को वकालत की पढ़ाई शुरू करने का अवसर देने जा रहा है। नए शिक्षा सत्र में विवि प्रशासन की ओर से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड लॉ शुरू किया जा रहा है। परिसर में अब तक स्नातक के बाद छात्र-छात्राओं को एलएलबी में प्रवेश लेने का अवसर मिल पाता था। इस स्थिति में एलएलबी में प्रवेश के लिए मारा-मारी रहती है। परिसर निदेशक प्रो. एए बौड़ाई ने बताया कि विवि कार्य परिषद की बैठक जल्द होने वाली है। कार्य परिषद की अनुमति मिलते ही पांच वर्षीय एकीकृत विधि पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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13 करोड़ खर्च पर नहीं सुधरी सड़क

जाखणीधार-गराकोट-अंजनीसैंण-बैंसोली सड़क पर 13 करोड़ खर्च होने पर भी मार्ग की दशा नहीं बदल पाई है। कार्य की घटिया गुणवत्ता के कारण मोटर मार्ग बदहाल बना है। लोगों ने सरकार से घटिया निर्माण की जांच करवाकर दोषियों से वसूली कर सड़क का डामरीकरण करवाने की मांग की।
सरकार ने 2014-15 में क्षेत्र के एक दर्जन गांव को आवागमन की बेहतर सुविधाएं देने के लिए आपदा पुनर्निर्माण के तहत विश्व बैंक के वित्तीय सहायता से 13 करोड़ रुपये स्वीकृत कर लोनिवि विश्व बैंक खंड को 24 किमी जाखणीधार-गराकोट-अंजनीसैंण-बैंसोली सड़क का सुधारीकरण और डामरीकरण का कार्य दिया था, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत से कार्यदायी संस्था ने घटिया निर्माण किया है। ज्येष्ठ प्रमुख आशाराम थपलियाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य पूर्णा मैठाणी ने बताया कि मोटर मार्ग की स्थिति बदहाल होने के कारण ग्रामीण जानजोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। विधायक धन सिंह ने कहा कि सरकार ने घटिया निर्माण के लिए दोषियों की जवाबदेही तय करने का नियम बनाया है। इस संबंध में लोनिवि के ईई केएस नेगी ने बताया कि पूर्व में इस सड़क का कार्य लोनिवि के आपदा खंड ने करवाया था। बताया कि वर्तमान में प्रांतीय खंड के पास है। सड़क को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है।
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नरेंद्रनगर स्थित जिलास्तरीय कार्यालय नई टिहरी होंगे शिफ्ट

नरेंद्रनगर स्थित एक दर्जन जिलास्तरीय कार्यालयों के जिला मुख्यालय में शिफ्ट होने की एक बार फिर उम्मीद जग गई है। जिलाधिकारी डा. वी षणमुगम ने सभी विभागाध्यक्षों को जिलास्तरीय कार्यालय को नई टिहरी मुख्यालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
टिहरी बांध निर्माण के शुरूआती दौर में पुरानी टिहरी से लोगों को नई टिहरी विस्थापित किया जाना था, लेकिन पुरानी टिहरी से लोग यहां आने को तैयार नहीं थे। जिसके चलते तत्कालीन यूपी सरकार ने 1989 में नरेंद्रनगर स्थित जिला मुख्यालय को नई टिहरी में शिफ्ट कर दिया था। बावजूद एक दर्जन से अधिक जिलास्तरीय कार्यालय लंबे समय बाद भी जिला मुख्यालय स्थानांतरित नहीं हो पाए। नागरिक मंच से लेकर अन्य कई संगठन कार्यालयों को नई टिहरी करने की मांग को संघर्ष करते रहे हैं।
वर्ष 2012 में तत्कालीन सीएम ने भी कार्यालयों को शिफ्ट करने की घोषणा की। वर्ष 2016 में हाईकोर्ट ने भी नरेंद्रनगर के जिलास्तरीय कार्यालयों को नई टिहरी शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। इससे समाज कल्याण, जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास कार्यालय तो शिफ्ट हो गए थे, लेकिन अन्य कार्यालय नहीं हो पाए। अब जिलाधिकारी डा. वी षणमुगम ने 14 फरवरी को नरेंद्रनगर स्थित जिला कमांडेंट होमगार्ड, मुख्य कृषि अधिकारी, जिला सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, परियोजना अधिकारी उरेडा, जिला आयुर्वेदिक अधिकारी एवं यूनानी अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला क्रीड़ाधिकारी, जिला लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायत कार्यालय और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को जिला मुख्यालय में शिफ्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
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भगवान शिव के इस मंदिर में होती है पूरी परिक्रमा, पूजा के बाद 'गायब' हो जाता है चढ़ाया हुआ जल

देव डोलियां रहीं आकर्षण का केंद्र

हवन यज्ञ और प्रसाद वितरण के साथ ही मंगलवार को हिंदाव पट्टी के अंथवालगांव में स्थित देवी भगवती जगदी मंदिर में आयोजित नौ दिवसीय महायज्ञ (होम) संपन्न हो गया। समापन अवसर पर देव डोलियों का नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा।
अंथवाल गांव के जगदी मंदिर में प्रत्येक 12 साल में महायज्ञ (होम) का आयोजन किया जाता है। मुख्य अतिथि विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि ऐसी परंपराओं को जीवंत रखना सभी का कर्तव्य है। जगदीशिला सौड़ में रेनसेंटर और सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लिए पांच लाख की धनराशि विधायक निधि से देने की घोषणा की। इस मौके पर ब्लाक प्रमुख बसुमति घणाता, मंदिर समिति के अध्यक्ष सत्ये सिंह राणा, विक्रम घणाता, सरोप सिंह रावत, कुंवर सिंह, केदार सिंह, फते सिंह राणा, शूरवीर सिंह रावत, उत्तम सिंह, करण रावत, विजयराम भट्ट, लक्ष्मी प्रसाद अंथवाल, नत्थी रावत, उमाशंकर अंथवाल उपस्थित रहे।
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दस करोड़ से सुधरेगी पौड़ीखाल-भासौं सड़क

देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के पौड़ीखाल-भासौं मोटर मार्ग की सेहत 10 करोड़ से सुधरेगी। मुजीगांव सड़क पांच करोड़, ग्वाड़-टोला-मलेथा मोटर मार्ग का निर्माण छह करोड़ से होगा। कीर्तिनगर और देवप्रायग ब्लाक की जर्जर विद्युत लाइनों की मरम्मत के लिए सात करोड़ 37 लाख 41 हजार की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। वन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलते ही चंद्रबदनी में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेडियम निर्माण किया जाएगा।
पत्रकार वार्ता में देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने बताया कि पौड़ीखाल-भासौं मोटर मार्ग का निर्माण अंतिम चरण में है। सड़क के चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए केंद्र सरकार से 10 करोड़ की वित्तीय स्वीकृत मिल चुकी है। पौड़ीखाल-भासौं मार्ग निर्माण पूरा होने से देवप्रयाग क्षेत्र के लोगों को नई टिहरी जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए 28 किमी का कम सफर तय करना पड़ेगा। बताया कि गत वर्ष की भांति इस बार भी क्षेत्र के इंटरमीडिएट टॉपर छात्रों को वे स्वयं के वेतन से भारत भ्रमण पर लेकर जाएंगे।
उन्होंने बताया कीर्तिनगर और देवप्रायग ब्लाक के अलग-अलग विद्युत सब स्टेशन, एलटी लाइनों की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण के लिए सात करोड़ 37 लाख 41 हजार की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें कीर्तिनगर विद्युत उप संस्थान, विद्युत वितरण खंड देवप्रयाग में 11 केवी, जामणीखाल-पौड़ीखाल फीडर की मरम्मत, हिंडोलाखाल में एलटी लाइन सुदृढ़ीकरण का कार्य शामिल है। केंद्र सरकार के सहयोग से क्षेत्र के गांवों में 100 सोलर लाइटें लगाई जा रही हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष विनोद रतूड़ी, उपाध्यक्ष शीशराम थपलियाल, महामंत्री गोविंद रावत, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र भंडारी, केदार बिष्ट, नरेंद्र कुंवर, डा. जेपी बहुगुणा, रामलाल नौटियाल, राजेश डयूंडी, गोपीराम चमोली, भगत सिंह चौहान, नरेंद्र नेगी, लक्ष्मी रतूड़ी, असगर अली भी उपस्थित रहे।
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कृषि ऋण के जाल में फंसे ग्रामीण सीडीओ से मिले

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की नागणी शाखा में जमीन के फर्जी दस्तावेजों के आधार लोन के जाल में फंसाने से लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने बैठक में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। ग्रामीणों ने सीडीओ के समक्ष समस्या रखी।
मंगलवार को नागणी पहुंचे जड़धार गांव के विजय दास, पलास गांव के प्रकाश दास, आमपाटा के बैशाखू दास, भगवान दास, टिपली के हुकम दास ने कहा कि बैंक अधिकारियों ने हमें अनुदान राशि बताकर ऋण के जाल में फंसाया और अब वसूली के नोटिस भेजे जा रहे हैं। पूर्व मंत्री दिनेश धनै, ज्येष्ठ प्रमुख संजय मैठाणी और विजय जड़धारी ने कहा कि ग्रामीणों को न्याय दिलाया जाएगा। सीडीओ अभिषेक रुहेला का कहना है कि नगणी बैंक शाखा में केसीसी संबंधी शिकायत को लेकर ग्रामीणों ने अभी लिखित में नहीं दिया है। वहां जाकर ग्रामीणों को अपनी समस्या से लिखित में अवगत कराने को कहा गया है। उसके बाद ही जांच शुरू की जाएगी। वहीं ग्रामीण बैंक में पीड़ित केसीसी से संबंधित कागजात की जानकारी ले रहे थे। इसी दौरान शाखा प्रबंधक ने पीड़ितों को जाति सूचक शब्द कह दिया, जिस पर लोग भड़क गए। मामला बढ़ता देख प्रबंधक ने माफी मांगी, जिस पर लोगों का गुस्सा शांत हुआ।
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हर व्यक्ति को मिले मानवाधिकारों की जानकारी : कुमकुम

स्वामी रामतीर्थ परिसर बादशाहीथौल में मानव अधिकार आयोग के सहयोग से एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानवाधिकारों से संबंधित प्रमुख जानकारियां दी गई।
स्वामी रामतीर्थ परिसर के विधि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला जज कुमकुम रानी ने कहा कि समाज में मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु सभी को जागरूक होना आवश्यक है। सिविल जज अशोक कुमार ने लोगों को मानवाधिकारों का प्रयोग और न्यायालय के व्यावहारिक ज्ञान के विषय में जानकारी दी। परिसर निदेशक प्रो. एए बौड़ाई ने मानव अधिकारों की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के सम्मानपूर्वक जीवन एवं अस्तित्व के लिए मानवाधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन अत्यंत आवश्यक है। डीएवी कालेज देहारादून के विभागाध्यक्ष पारुल दीक्षित और केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा पंजाब के डा. पुनीत पाठक ने लेवर अधिनियम, सिविल जिम्मेदारी अधिनियम 1988, वन अधिकार अधिनियम 2006, और बाल मजदूरी के विभिन्न संशोधन पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। कार्यशाला के संयोजक व विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. एके पांडेय और आयोजक सचिव डा. एसके चतुर्वेदी ने बाल अधिकार, बाल संरक्षण अधिनियम पर अपना व्याख्यान दिया। कार्यशाला में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शांति भट्ट, प्रो. डीएस कैंतुरा, प्रो. गीताली पडियार, प्रो. एनके अग्रवाल, प्रो. रुकमा रावत, हंसराज बिष्ट, डा. रविंद्र सिंह, डा. अर्चना शाह, डा. विशाल गुलेरिया, डा. आलोक कुमार, डा. पित्रेश भट्ट, डा. मीता अग्रवाल, तुलिका धनै, अंकुर शर्मा, डा. केके बंगवाल, डा. शिवानी बिष्ट, राकेश कोठारी आदि मौजूद थे।
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अब वाटर एटीएम से मिलेगा शुद्ध और ठंडा पानी

गर्मी के मौसम में नगर क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को बौराड़ी में जल्द ही वाटर एटीएम से शुद्ध और ठंडा पानी मिलेगा। वाटर एटीएम मशीन में सिक्का और नोट डालते ही लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पानी भर सकते हैं। बाजार दर से कम रेट पर लोगों को वाटर एटीएम से शुद्ध और ठंडा पानी की सुविधा मिलेगी। बौराड़ी में यदि वाटर एटीएम का प्रयोग सफल रहा, तो जल्द ही नगर क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी लोगों को यह सुविधा मिलेगी।
बड़े शहरों की तर्ज पर अब नगर पालिका ने नई टिहरी के बौराड़ी में वाटर एटीएम की सेवा शुरू करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। छह लाख की लागत से जल संस्थान ने बौराड़ी टैक्सी स्टैंड के समीप वाटर एटीएम तैयार किया है। बाजार में विभिन्न मिनरल वाटल कंपनियों का बोतल बंद पानी बिकता है, लेकिन आम आदमी महंगी बोतल नहीं खरीद पाता। नई टिहरी में जल स्रोत और नदी न होने के कारण लोगों को पेयजल के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ईओ राजेंद्र सजवाण ने बताया कि पहले चरण में बौराड़ी में वाटर एटीएम लगाया जा रहा है। यदि प्रयोग सफल रहा, तो नगर क्षेत्र के अन्य स्थानों पर भी वाटर एटीएम लगाए जाएंगे।
जल संस्थान के ईई सतीश चंद्र नौटियाल का कहना है कि 300 लीटर क्षमता की वाट्र प्यूरीफाई मशीन वाटर एटीएम के लिए स्थापित की गई है। भवन के ऊपर दो हजार लीटर की टंकी लगाई गई है। मशीन से चील्ड और नार्मल दोनों प्रकार का पानी न्यूनतम दामों पर लोगों को मिलेगा। इस मशीन की खासियत है कि इससे प्यूरीफायर के दौरान केवल 30 प्रतिशत जल ही बर्बाद होगा। वेस्ट जल के लिए भी 500 लीटर की टंकी लगाई गई है। ताकि होटल में वर्तन धोने और सब्जी विक्रेता उसका प्रयोग कर सकें। मशीन में सिक्का और नोट कलेक्ट करने वाली डिवाइस भी लगाई गई है।
नगर क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है। गर्मी के मौसम में बाजार घूमने आने वाले स्थानीय लोग और यात्रियों को शुद्ध और चील्ड पानी पिलाने के उद्देश्य से वाटर एटीएम लगाया जा रहा है। जल्द ही वाटर एटीएम का शुभारंभ किया जाएगा।
सीमा कृषाली, अध्यक्ष नगर पालिका टिहरी।
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बांसकाटल गांव में चेकडैम निर्माण की होगी जांच

डीएम डा. वी षणमुगम की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में 29 शिकायतें दर्ज हुई। दोगी पट्टी के बांसकाटल गांव में पांच लाख 36 हजार से हुए चेकडैम निर्माण में अनियमितताओं की डीएम ने डीडीओ को जांच कर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से वसूली करने के निर्देश दिए। भिलंगना ब्लाक के जसपुर के ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज की कि कुछ शरारती तत्व गांव की पेयजल लाइन क्षतिग्रस्त कर रहे हैं, जिससे अनुसूचित जाति बस्ती को पानी नहीं मिल पा रहा है। डीएम ने कहा कि जल निगम/जल संस्थान जांच करेगा। दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
पूर्व जिला पंचायत सदस्य आनंद प्रसाद व्यास ने बालगंगा क्षेत्र में आपदा से क्षतिग्रस्त नहरों और फीडर गूलों के मरम्मत करने की मांग की। सिंचाई विभाग के ईई अतुल पाठक ने बताया कि अब क्षेत्र की अधिकांश सिंचाई नहरों की मरम्मत हेतु धनराशि प्राप्त हो चुकी है, जल्द ही टेंडर कर निर्माण शुरू किया जाएगा।
बूढ़ाकेदार ग्राम पंचायत कोट की प्रधान मीना देवी ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय कोट थाती में 133 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन सिर्फ दो शिक्षक होने से पढ़ाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। डीएम ने डीईओ बेसिक को रोस्टर व्यवस्था पर शिक्षक तैनात करने को कहा। गुसाईं गांव के पूर्व प्रधान जोत सिंह ने गुसांई आमडी-किमखोला सड़क निर्माण से क्षतिग्रस्त खेतों का मुआवजा न मिलने की शिकायत दर्ज की। नरेंद्रनगर वन प्रभाग के डीएफओ धर्म सिंह मीणा ने प्रोजेक्ट के माध्यम से हेंवल नदी के संरक्षण करने को कार्ययोजना प्रस्तुत की। जन एकता पार्टी के उपाध्यक्ष गोविंद बिष्ट, प्रताप सिंह गुसाईं ने नरेंद्रनगर से जिलास्तरीय कार्यालय नई टिहरी शिफ्ट करने का आदेश जारी करने पर डीएम को आभार जताया।
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टिहरी झील में सी प्लेन उतारने की योजना नहीं चढ़ी परवान

टिहरी बांध की झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित सी प्लेन उतारने की योजना परवान नहीं चढ़ पाई है, जिसके चलते सी प्लेन से सफर करने की मुरीद पूरी नहीं हो पाई है। अभी तक सी प्लेन को भूमि और प्वाइंट का निर्धारण भी हो पाया है, जिससे योजना धरातल पर नहीं उतर पाई है।
करीब दो साल पहले सीएम त्रिवेंद्र रावत ने केंद्र सरकार के सहयोग से टिहरी बांध की झील में सी प्लेन उतारने की घोषणा की थी। इसके लिए पर्यटन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों ने कई बार झील का दौरा कर तकनीकी परीक्षण भी किया, जिसमें झील को सी प्लेन के लिए अनुकूल पाया था। लेकिन अभी तक झील के पास भूमि का चयन और किस-किस स्थान से सी प्लेन यात्रियों को लेकर आएगा। इसका निर्धारण नहीं हो पाया है। सरकार का सी प्लेन उतारने का उद्देश्य झील में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाना था। बावजूद अभी तक योजना पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाया। सी प्लेन उतरने से लोगों को भी पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद थी। इस संबंध नागरिक उड्डयन के निदेशक आशीष भटगाईं का कहना है कि झील में सी प्लेन उतारने की कार्रवाई गतिमान है।
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चेक बाउंस के आरोपी को एक साल की सजा

सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने चेक बाउंस होने पर आरोपी को एक साल की सजा और साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अभियुक्त को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
बौराड़ी निवासी रुकसाना ने सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में वाद दायर करते हुए बताया था कि वर्ष 2012 में अनवार पुत्र रज्जूद्दीन निवासी सम्मीवाला बिजनौर यूपी ने उनसे तीन लाख उधार लिए थे। वर्ष 2013 में तीन लाख का चेक दिया था, लेकिन उनका दिया गया चेक बाउंस हो गया। कई बार कहने पर भी उसने दी गई रकम नहीं लौटाई है। वाद दायर होने पर आरोपी हाईकोर्ट तक गया, लेकिन हर जगह से निराशा हाथ लगने पर मामला सिविज जज सीनियर डिविजन के पास हस्तांतरित किया गया। वादी के अधिवक्ता जयवीर रावत ने वादी का पक्ष रखते हुए कई साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को सिविल जज सीनियर डिविजन संदीप कुमार शर्मा की अदालत ने अनवार पर साढ़े तीन लाख रुपये का जुर्माना और एक साल कैद की सजा सुनाई है।
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स्यांयू-गढ़वालगाड़ सड़क अधर में

स्यांसू-गढ़वालगाड़ मोटर मार्ग निर्माण पर एक करोड़ खर्च होने के बावजूद गोदड़ी, क्यार्की और गढ़वालगाड़ के लोग सड़क से वंचित है। स्यांसू से भैंगा तक छह किमी आधी सड़क बनाकर लोनिवि ने उसे लावारिस छोड़ दिया है। अब शेष छह किमी सड़क निर्माण पूरा करने के लिए लोनिवि को एक करोड़ 47 लाख बजट की दरकार है।
टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर ब्लाक के गोदड़ी, क्यार्की और गढ़वालगाड़ को सड़क से जोड़ने के लिए सरकार ने 2006 में स्यांसू-गढ़वालगाड़ 12 किमी सड़क स्वीकृत की थी। कार्यदायी संस्था लोनिवि को सड़क निर्माण पूरा करने के लिए एक करोड़ 50 लाख की धनराशि जारी की गई थी, लेकिन काम पूरा नहीं किया। गैरी-बेथाणा-कोरदी मार्ग से आवागमन करने के लिए ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए 12 किमी की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है। ईई केएस नेगी का कहना है कि स्यांयू-गढ़वालगाड़ मार्ग के शेष छह किमी सड़क निर्माण पूरा करने के लिए शासन को एक करोड़ 47 लाख का प्रस्ताव भेजा गया है।
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