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ढाई साल बाद शनि बदलेंगे अपनी राशि , कुदृष्टि से बचने के लिए शनि शिंगणापुर मंदिर में कराएं तेल अभिषेक : 14-दिसंबर-2019
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उत्तराखंड

शनिवार, 7 दिसंबर 2019

सीएम त्रिवेंद्र ने की घोषणा, होमगार्ड का पौष्टिक आहार भत्ता 150 रुपये बढ़ा 

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होमगार्ड्स के पौष्टिक आहार भत्ता में 150 रुपये मासिक बढ़ोतरी की है। वहीं, वैतनिक कर्मियों के वर्दी धुलाई भत्ते में भी 50 रुपये प्रतिमाह का इजाफा करने की घोषणा की है। वे शुक्रवार को होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा संगठन के स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसके पहले उन्होंने रैतिक परेड की सलामी भी ली। परेड में पांच सशस्त्र पुरुष व एक महिला सशस्त्र महिला प्लाटून थी। 

ननूर खेड़ा तपोवन रोड रायपुर स्थित होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय में शुकर्वार को आयोजित रैतिक परेड के दौरान मुख्यमंत्री ने ड्यूटी पर दिवंगत अवैतनिक कंपनी कमांडर पूरन सिंह की पत्नी राजिंद्र कौर को तीन लाख व सेवापृथक होमगार्ड तिला को एक लाख की सहायता राशि दी। इस दौरान होमगार्ड्स विभाग की स्मारिका का विमोचन भी किया। इसके अलावा रोजगार वर्ष के अंतर्गत नीरज व पंकज (टिहरी) को होमगार्ड्स स्वयंसेवक के पद के लिए नियुक्ति पत्र दिया।
 
इस दौरान मेयर सुनील उनियाल गामा, मेयर ऋषिकेश अनीता ममगाईं, गढ़वाल मंडल विकास निगम उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंघल, उत्तराखंड राज्य विधि आयोग अध्यक्ष राजेश टंडन, प्रमुख सचिव गृह नितेश झा, महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार, निदेशक महिला प्रौद्योगिकी संस्थान अलकनंदा, पुलिस उपमहानिरीक्षक अभिसूचना विमला गुंज्याल, रूपाली ज्योति, प्रभारी डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय अमिताभ श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। 
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हैदराबाद एनकाउंटर: पुलिस के एक्शन को सीएम त्रिवेंद्र और उमा भारती ने बताया सही, महिलाएं भी पक्ष में

हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के बाद आरोपियों का शुक्रवार को अलसुबह किए गए एनकारंटर पर उत्तराखंड में भी लोगों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपियों ने अपराध किया था। वहीं उसके ऊपर वे पुलिस पर हमला करके और अपराध कर रहे थे।पहले चोरी फिर सीना जोरी वाली बात थी। पुलिस पर अगर कोई हमला करता है तो उसे अधिकार है वे एनकाउंटर करे। ऐसे में यह जो हुआ है वह सही हुआ है। उधर, उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तिलक राज बेहड़ ने भी पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट कर इस एक्शन को देश की बेटियों के लिए अहम कदम बताया। 
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देहरादूनः आईएमए पीओपी में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, की ये बड़ी घोषणा

आज भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए) की पासिंग आउट परेड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बतौर रिव्यूइंग अफसर पहुंचे और परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी घोषणा की।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएमए से गुजर रहे एनएच 72 पर सुरक्षा कारणों से ट्रैफिक जाम की अक्सर समस्या आती है। इस समस्या के निस्तारण के लिए यहां दो टनल पास बनाये जाएंगे। इसके लिए रक्षा मंत्रालय 32.33 करोड़ रुपये मुहैया कराएगा।

उन्होंने कहा कि इससे दूनवासियों को ही नहीं हरियाणा और हिमाचल जाने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आईएमए के तीनों कैंपस को जोड़ने के लिए दो अंडर पास बनेंगे।
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उत्तराखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र:  तीन दिन संचालित होने के बाद सदन सोमवार तक स्थगित

विधानसभा का शीतकालीन सत्र तीन दिन संचालित होने के बाद सोमवार तक स्थगित किया गया है। सोमवार को 2233 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इसके अलावा सदन पटल पर आए कई अहम विधेयकों पर विचार होगा और उन्हें पारित कराया जाएगा। 

सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर आए: स्पीकर
उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सभी तारांकित के प्रश्नों के उत्तर दिए गए।  विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में अब तक चले सत्रों में ऐसा 14 बार हो चुका है। वह भी तब जब एक तारांकित प्रश्न पर दो अनुपूरक प्रश्न भी पूछे गए।

विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के भीतर शुक्रवार को सदस्यों से आग्रह किया कि वे अनूपूरक प्रश्न के साथ मूल प्रश्न लगाकर क्षेत्र की समस्या को सदन के पटल पर रखें। कार्य संचालन नियमावली में मूल प्रश्न के सापेक्ष दो ही अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने से सदस्यों इस परंपरा का निर्वहन करने का आह्वान किया।

उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा विधेयक पेश

पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास किराये में राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने विधानसभा में शुक्रवार को उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा विधेयक पेश किया। इसके अलावा छह और विधेयक सदन पटल पर आए। विधानसभा सदस्यों की ओर से सदन में कई संकल्प भी प्रस्तुत हुए।  

उत्तराखंड भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुविधा(आवासीय एवं सुविधाएं) विधेयक: में सरकार ने यह प्रावधान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवंटित आवास का किराया सरकारी  दरों से 25 फीसदी अधिक के रूप में किया जाएगा। 

उत्तराखंड पंचायती राज (द्वितीय संशोधन)विधेयक: में सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला के चुनाव लड़ने पर शैक्षिक अर्हता का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक साथ दो पद धारण पर रोक भी लगाने का प्रावधान किया गया है। 

कारखाना (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक: इसके जरिये सरकार छोटे उद्योगों को राहत देगी। इसमें कारखाना अिधिनयम  1948 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए गए हैं।

 संविदा श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक: सरकार पचास से कम श्रमिक वाले संस्थानों या ठेकेदारों को पंजीयिन एवं लाइसेंस की बाध्यता से बाहर करने के लिए लाई है। 

उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी विकास एवं विनियमन (संशोधन) विधेयक: में जैविक उत्पादों के विपणन, क्रय विक्रय एवं प्रसंस्करण के उद्देश्य एक एक निधि के गठन का प्रावधान किया गया है। इससे पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक एवं जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। 

ये दो विधेयक: उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक व सोबन सिंह जीना विवि विधेयक

ये प्रतिवेदन भी आए: सदन पटल पर सरकार ने पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन,  लोकसेवा आयोग के एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक वार्षिक प्रतिवेदन व उत्तराखंड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण (उत्तराखंड कैंपा) के वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 तक का लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी।
 
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विस सत्र का तीसरा दिन: राज्य गठन से पहले के 1.10 लाख पेंशनरों को संशोधित पेंशन का तोहफा

प्रदेश सरकार ने राज्य गठन से पहले सेवानिवृत्त होने वाले 1.10 लाख कर्मियों को एक नवंबर 2018 की जगह एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन देना स्वीकार कर लिया है। इससे सरकार पर करीब 180 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार पड़ेगा।

सरकार से कहा गया था कि इन पेंशनरों की पेंशन का कुल व्यय भार का पांच प्रतिशत ही उत्तराखंड को उठाना होगा। शेष 95 प्रतिशत व्ययभार उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी।

सदन में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने यह सवाल उठाया। विधायक का कहना था कि राज्य गठन से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संशोधित पेंशन एक नवंबर 2018 से दिया जाना स्वीकार किया गया है।

इन कार्मिकों को पेंशन उत्तराखंड की ओर से दी जाती है लेकिन प्रदेश सरकार को मात्र पांच प्रतिशत ही व्यय भार उठाना होता है। शेष 95 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की ओर से वहन किया जाता है।

विधायक ने पूछा कि क्या सरकार केवल पांच प्रतिशत व्यय भार उठाने में सक्षम नहीं है। इन कार्मिकों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन दी जानी चाहिए और संगठन के स्तर पर भी यही मांग की जा रही है।
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पहाड़ी दरकने से बंद हुआ बदरीनाथ हाईवे खुला, सुचारू हुई वाहनों की आवाजाही

ऑलवेदर रोड परियोजना में हिल कटिंग के दौरान बदरीनाथ हाईवे पर चाड़ा नामक तोक में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया था। जिससे दोपहर से वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी हुई थी। टीम ने हाईवे को सुबह छह बजे वाहनों की आवाजाही के लिए सुचारू कर दिया है। 

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दोपहर से बंद हाईवे को रात आठ बजे खोल दिया गया था। वहीं, सुबह तीन बजे हाईवे फिर बंद हो गया। टीम ने सुबह छह बजे फिर हाईवे खोल दिया गया । 

हाईवे के दोनों ओर से लगभग 300 वाहन फंसे हुए थे। गनीमत रही कि जेसीबी मशीन और मजदूर उस वक्त दूसरी तरफ काम कर रहे थे। जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इन दिनों चाड़ा तोक में एनएचआईडीसीएल की ओर से हिल कटिंग का काम किया जा रहा है।
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उत्तराखंड कैबिनेट का फैसला, हिंदू आईएएस ही होगा चारधाम श्राइन बोर्ड का सीईओ

चारधाम श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पद पर उसी सचिव रैंक के आईएएस/आईपीएस को नियुक्त किया जा सकता है, जो हिंदु धर्म का अनुयायी होगा। उपाध्यक्ष पद पर भी संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग का मंत्री होगा।

अगर वो हिंदू नहीं है तो मुख्यमंत्री किसी भी हिंदू धर्म के अनुयायी मंत्री को उपाध्यक्ष बना सकते हैं। मंदिरों में पुजारी, न्यासी, तीथ पुरोहितों और पंडे एवं संबंधित हक हकूकधारियों के मौजूदा देय दस्तूरात व अधिकार भी यथावत रहेंगे।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्राइन प्रबंधन विधेयक 2019 के प्रारूप में संशोधन किया गया। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार बैठक में संशोधन प्रारूप पेश किया गया। इसके तहत बोर्ड का गठन, कार्य और शक्तियां को विधेयक में शामिल किया गया है।

इसके तहत सीईओ और उपाध्यक्ष के पद पर होनी वाली नियुक्त केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति के साथ पुजारी पंडों के दस्तूर रुप को यथावत रखने का फैसला लिया गया। हक हकूकधारियों एवं पुजारी/न्यासी/तीथ पुरोहित/पंडे आदि के वर्तमान प्रचलित देय अधिकार को विधेयक में समावेश करने का निर्णय लिया गया है। वहीं, मंत्रिमंडल में सात प्रस्ताव आए, जिसमें से चार को मंजूरी मिल गई है।
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भीमताल-हल्द्वानी मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी बस, आपस में टकराए कई वाहन

शुक्रवार सुबह भीमताल-हल्द्वानी मोटर मार्ग पर कई वाहनों के आपस में टकराने से हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार, क्वराली के पास अन्य वाहन को बचाने के प्रयास में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई।

तभी बस से ट्रक, कार और एक बाइक सवार टकरा गए। गनीमत रही कि बस के पलटने के बाद भी बस में सवार 12 लोग सहकुशल बच गए। बस भीमताल से हल्द्वानी की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि मोड पर बस के सामने अचानक एक वाहन आ गया।

उसे बचाने के चक्कर में बस पलट गई और दूसरी तरफ से आ रहा ट्रक भी ब्रेक लगाते समय एक कार से टकरा गया। ट्रक पहाड़ी की ओर टकराया तो एक बाइकसवार भी ट्रक के नीचे आ गया। गनीमत रही कि वह छिटककर दूसरी तरफ गिर गया। सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं, हादसे के बाद सड़क पर दोनों तरफ जाम भी लग गया हे। पुलिस क्रेन की मदद से जाम खुलाने में जुटी हुई है। 
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