सरकार ऐसे करेगी कर्ज की वसूली, जेटली ने दिए संकेत

बिजनेस डेस्क, अमर उजाला Updated Thu, 03 Jan 2019 05:36 PM IST
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government hints out how it will tackle npa of banks by march end
- फोटो : pti

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सार

  • 70,000 करोड़ रुपये की और वसूली हो सकती है मार्च अंत तक
  • जेटली ने कांग्रेस पर लगाया वाणिज्यिक दिवाला मामलों के निपटान में ‘पुरातन प्रणाली’ को विरासत में छोड़ने का आरोप
  • एनडीए सरकार ने एनपीए वसूली की दिशा में की तेज कार्रवाई, आईबीसी संहिता भी बनाई 

विस्तार

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा 66 मामलों को सुलझाए जाने से बैंकों (ऋणदाताओं) को करीब 80,000 करोड़ रुपये वसूलने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि मार्च अंत तक करीब 70,000 करोड़ रुपये की और ऋण वसूली हो सकती है।
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कांग्रेस पर वाणिज्यिक दिवाला मामलों के निपटान में ‘पुरातन प्रणाली’ को विरासत में छोड़ने का आरोप लगाते हुए जेटली ने कहा कि एनडीए सरकार ने गैर-निष्पादित कर्जों (एनपीए) को वसूलने की दिशा में तेजी से कार्रवाई की। इस क्रम में दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता (आईबीसी) संहिता भी बनाई। 

1,322 मामले सुनवाई के लिए स्वीकार

जेटली के मुताबिक, 2016 के अंत से एनसीएलटी ने कॉरपोरेट दिवाला मामलों को अपने हाथ में लेना शुरू किया है। तब से लेकर अब तक उसने 1,322 मामले सुनवाई के लिए स्वीकार किए हैं। 4,452 मामलों का निपटान एनसीएलटी की ओर से सुनवाई करने से पहले ही हो गया। 66 मामलों का हल निकाला जा चुका है, जबकि 266 मामलों में डिफॉल्टरों की संपत्ति बेचकर वसूली के आदेश दिए गए हैं।

12 बड़े मामलों का निपटान आखिरी चरण में

वित्त मंत्री ने ‘दिवालिया एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता के दो साल’ शीर्षक वाली अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि 66 मामलों के निपटान से ऋणदाताओं ने 80,000 करोड़ रुपये वसूले। भूषण पावर एंड स्टील और एस्सार स्टील जैसे 12 बड़े मामले निपटान के आखिरी चरण में हैं। इनका निपटारा इसी वित्त वर्ष में होने की उम्मीद है। इससे बैंकों को करीब 70,000 करोड़ रुपये की ऋण वसूली होगी।
 
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