अब पंजाब की सरकारी नौकरी में राज्य की महिलाओं को मिलेगा 33 फीसदी आरक्षण

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 14 Oct 2020 06:40 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

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पंजाब सरकार ने पंजाब सिविल सेवाओं की सीधी भर्ती में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने बुधवार को पंजाब सिविल सर्विसेस (महिलाओं के लिए पदों का आरक्षण) नियमों, 2020 को मंजूरी दे दी। इसके अंतर्गत महिलाओं को सीधी भर्ती और बोर्डों व निगमों में ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पदों की भर्ती में आरक्षण मिलेगा। 
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मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने लिखा- 'पंजाब की महिलाओं के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। आज हमारी मंत्रिपरिषद ने सरकारी नौकरियों में 33 फीसदी आरक्षण को मंजूरी दी है। मुझे यकीन है कि यह हमारी बेटियों को और सशक्त बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और एक अधिक समतामूलक समाज बनाने में मदद करेगा।'
लीगल क्लर्क काडर बनाया जाएगा 
अदालती और कानूनी मामलों को समय रहते असरदार ढंग से निपटने के लिए कैबिनेट ने पंजाब सिविल सचिवालय (स्टेट सर्विसेस क्लास -999) रूल्स, 1976 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इससे पंजाब सिविल सचिवालय में लीगल क्लर्कों की भर्ती के लिए क्लर्क (लीगल) काडर बनाया जा सकेगा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह प्रक्रिया जनरल क्लर्क काडर में से 100 पद खत्म करके पूरी की जाएगी। इससे सरकार पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के पास इस समय कुछ ही मुलाजिम हैं, जिन्हें कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी है।

तरक्की के लिए बढ़ा कोटा 
कैबिनेट ने दर्जा-4 और दर्जा-3 (जिनका वेतन स्केल क्लर्क से कम है) से क्लर्क काडर में तरक्की के लिए आरक्षित कोटा 15 से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने को मंजूरी दे दी। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जनरल क्लर्क काडर के लिए मंजूरशुदा पदों की संख्या घटेगी। हालांकि मुलाजिमों को लीगल क्लर्क के पद पर तरक्की देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
 
 
 
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