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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक ‘सब के लिए आवास’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवासीय फ्लैट देन की एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना की शुरुआत फरीदाबाद और गुरुग्राम से की जाएगी। बाद में इस योजना को अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्वास योजना ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए स्थल शहर के भीतर हों और झुग्गी-झोपड़ी वालों को उनकी सहमति से फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाए। जिन विभागों के पास जमीन हैं, वे इस योजना के लिए संभावित लाभार्थियों की संख्या और क्षेत्र का आंकलन करने के लिए सर्वे कराएं।
किश्तों में कर सकेंगे भुगतान, बैंकों से ऋण भी दिलाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फ्लैट झुग्गीवासियों को सस्ती कीमत पर दिए जाएंगे। उसका किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा। राज्य सरकार बैंकों के माध्यम से भी ऋण की व्यवस्था कर सकती है।
बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस संजीव कौशल, एसीएस टीसी गुप्ता, एसएन रॉय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, एसीएस सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2022 तक ‘सब के लिए आवास’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शहरी क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वालों को सस्ते आवासीय फ्लैट देन की एक व्यापक योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योजना की शुरुआत फरीदाबाद और गुरुग्राम से की जाएगी। बाद में इस योजना को अन्य शहरों में भी शुरू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री गुरुवार को यहां ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पुनर्वास योजना ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग द्वारा तैयार की जाएगी। इस योजना के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फ्लैटों के निर्माण के लिए स्थल शहर के भीतर हों और झुग्गी-झोपड़ी वालों को उनकी सहमति से फ्लैटों में स्थानांतरित किया जाए। जिन विभागों के पास जमीन हैं, वे इस योजना के लिए संभावित लाभार्थियों की संख्या और क्षेत्र का आंकलन करने के लिए सर्वे कराएं।
किश्तों में कर सकेंगे भुगतान, बैंकों से ऋण भी दिलाएगी सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये फ्लैट झुग्गीवासियों को सस्ती कीमत पर दिए जाएंगे। उसका किश्तों में भुगतान किया जा सकेगा। राज्य सरकार बैंकों के माध्यम से भी ऋण की व्यवस्था कर सकती है।
बैठक में मुख्य सचिव विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, एसीएस संजीव कौशल, एसीएस टीसी गुप्ता, एसएन रॉय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर, एसीएस सुधीर राजपाल, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के प्रधान सचिव एके सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री की उप-प्रधान सचिव आशिमा बराड़, हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।