न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 29 Nov 2020 09:54 PM IST
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हरियाणा परिवहन विभाग रोडवेज बसों में जल्दी अहम बदलाव करेगा। महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बसें जीपीएस से लैस होंगी। मुख्यालय स्तर के अधिकारी व डिपो महाप्रबंधक किसी भी बस की लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे।
परिवहन विभाग के नए प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने रोडवेज के कायाकल्प का खाका खींचना शुरू कर दिया है। आपात स्थिति के लिए बसों में पैनिक बटन होगा, इसे जब कोई यात्री दबाएगा तो उसकी सूचना सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगी और पीसीआर वैन अगली कार्रवाई करेगी।
रोडवेज में ई-टिकटिंग की शुरुआत के लिए विभाग ने 31 मार्च 2020 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पा रही। अब निगाहें नए प्रधान सचिव पर हैं कि वह उपयुक्त कंपनी के चयन किन मापदंडों के आधार पर करते हैं।
सूत्रों के अनुसार आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने परिवहन अधिकारियों को यह संदेश दे दिया है कि ट्रांसपोर्ट हर व्यक्ति की मौलिक जरूरत है। सरकार की प्राथमिकता ढाई करोड़ से अधिक जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की है। रोडवेज की गुणवत्ता में हमें और भी सुधार करना है। लाइसेंसिंग विभाग, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में भी काफी बदलाव किए जाएंगे।
ये है मुख्य एजेंडा
- ड्राइविंग लाइसेंस दलालों के माध्यम से नहीं, मैरिट के आधार पर बनाए जाएंगे
- वाहन पंजीकरण के काम को फेसलेस और कैशलेस करना
- बस अड्डा पर आम आदमी के लिए हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं देना। बैठने की व्यवस्था और सभी सुविधाएं उच्च स्तरीय बनाना
- हर जिले के बस अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना बनाना
हरियाणा परिवहन विभाग रोडवेज बसों में जल्दी अहम बदलाव करेगा। महिलाओं और अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए बसों में पैनिक बटन लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बसें जीपीएस से लैस होंगी। मुख्यालय स्तर के अधिकारी व डिपो महाप्रबंधक किसी भी बस की लोकेशन ट्रेस कर सकेंगे।
परिवहन विभाग के नए प्रधान सचिव शत्रुजीत कपूर ने रोडवेज के कायाकल्प का खाका खींचना शुरू कर दिया है। आपात स्थिति के लिए बसों में पैनिक बटन होगा, इसे जब कोई यात्री दबाएगा तो उसकी सूचना सीधे पुलिस कंट्रोल रूम में जाएगी और पीसीआर वैन अगली कार्रवाई करेगी।
रोडवेज में ई-टिकटिंग की शुरुआत के लिए विभाग ने 31 मार्च 2020 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसकी कवायद लंबे समय से चल रही है, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पा रही। अब निगाहें नए प्रधान सचिव पर हैं कि वह उपयुक्त कंपनी के चयन किन मापदंडों के आधार पर करते हैं।
सूत्रों के अनुसार आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर ने परिवहन अधिकारियों को यह संदेश दे दिया है कि ट्रांसपोर्ट हर व्यक्ति की मौलिक जरूरत है। सरकार की प्राथमिकता ढाई करोड़ से अधिक जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की है। रोडवेज की गुणवत्ता में हमें और भी सुधार करना है। लाइसेंसिंग विभाग, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में भी काफी बदलाव किए जाएंगे।
ये है मुख्य एजेंडा
- ड्राइविंग लाइसेंस दलालों के माध्यम से नहीं, मैरिट के आधार पर बनाए जाएंगे
- वाहन पंजीकरण के काम को फेसलेस और कैशलेस करना
- बस अड्डा पर आम आदमी के लिए हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं देना। बैठने की व्यवस्था और सभी सुविधाएं उच्च स्तरीय बनाना
- हर जिले के बस अड्डों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना बनाना
