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फैसले: पंजाब राज्य सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी, एसएसपी, डीसीपी के खिलाफ हो सकेगी जांच

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 23 Sep 2020 10:33 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : एएनआई

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सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार पर नकेल कसने और सरकारी कामकाज में और ज्यादा पारदर्शिता लाने के मकसद से पंजाब कैबिनेट ने बुधवार को एक बहु सदस्यीय सतर्कता आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने 2006 में ऐसा ही एक आयोग कायम करने का रास्ता साफ किया था, जिसे अकालियों ने 2007 में सत्ता संभालने के बाद भंग कर दिया था।
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सरकारी प्रवक्ता ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि पंजाब राज्य सतर्कता आयोग आर्डिनेंस, 2020 में आयोग की एक स्वतंत्र संस्था के तौर पर स्थापना का प्रस्ताव है। इससे विजिलेंस ब्यूरो और राज्य सरकार के सभी विभागों के कामकाज पर असरदार ढंग से निगरानी रखी जा सकेगी। 


आयोग में एक चेयरमैन और दो सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल पांच साल का होगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को कानूनी सलाहकार की तरफ से इस आर्डिनेंस का प्रारूप तैयार किए जाने के बाद इसमें किसी भी बदलाव के अधिकार दे दिए हैं। 
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विजिलेंस ब्यूरो को निर्देशित कर सकेगा नवगठित सतर्कता आयोग

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