पंजाब: लैंड पूलिंग नीति में फेरबदल की मंजूरी, अब जमीन के बदले जमीन देगी सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 23 Jul 2020 12:34 AM IST
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पंजाब कैबिनेट
पंजाब कैबिनेट - फोटो : फाइल फोटो

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सार

  • गमाडा की लैंड पूलिंग नीति में फेरबदल को दी मंजूरी
  • भूमि अधिग्रहण पर नगद मुआवजा नहीं दिया जाएगा
  • यह नीति औद्योगिक सेक्टर में भी की जाएगा लागू 

विस्तार

पंजाब में विकास परियोजनाओं के लिए स्वेच्छा से अपनी जमीन देने वालों को अब जमीन के बदले जमीन मिलेगी। पंजाब मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी में फेरबदल करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही औद्योगिक सेक्टर में भी ऐसी ही नीति लागू होगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट ने बुधवार को ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) के अधिकार क्षेत्र में रिहायशी सेक्टर संबंधी लैंड पूलिंग नीति को सुधारने और इस नीति को इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी लागू करने को हरी झंडी दे दी। 
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यह फैसला गमाडा की तरफ से एरोट्रोपोलिस इस्टेट के विकास के लिए पहले चरण में 1680 एकड़ जमीन एक्वायर करने के अवसर पर लिया गया है। यह संशोधित नीति एसएएस नगर (मोहाली) में 101 और 103 सेक्टरों में औद्योगिक इस्टेट के विकास में भी सहायक होगी, जहां प्रोजेक्टों को समय पर चलाने के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया सुविधाजनक बना दी गई है।


एक्वायर जमीन के बदले यह देगी सरकार 
गमाडा की संशोधित लैंड पूलिंग नीति के तहत एरोट्रोपोलिस रेजिडेंशियल इस्टेट के लिए अधिगृहीत की जाने वाली हर एक एकड़ जमीन के बदले विकसित की गई जगह में 1000 वर्ग गज रिहायशी प्लॉट और 200 वर्ग गज कमर्शियल प्लॉट (बिना पार्किंग) दिया जाएगा। औद्योगिक सेक्टर में भी प्रत्येक एक एकड़ के बदले 1100 वर्ग गज औद्योगिक प्लॉट और 200 वर्ग गज कमर्शियल प्लॉट (बिना पार्किंग) दिया जाएगा।
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