पंजाब में अब एक मई तक कर्फ्यू, 10 मई तक स्कूल बंद, कैप्टन बोले- लॉकडाउन खोलेंगे, पर तरीके से

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल ने डिप्टी कमिश्नरों को अपने-अपने जिलों में नई मंडियों की घोषणा करने का अधिकार दे दिया ताकि मौजूदा हालात में सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए गेहूं की निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाया जा सके।

कैबिनेट की वीडियो कांफ्रेंस के बाद सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यह मंडियां खरीद कामों के लिए इस साल पहले से घोषित की जा चुकी 3800 मंडियों के अलावा होंगी। कैबिनेट ने गेहूं कटाई और खरीद प्रबंधों की तैयारियों का जायजा लिया, जो 15 अप्रैल से शुरू हो रही है।

यह भी फैसला किया गया कि खरीद प्रबंधों को 11 अप्रैल तक अंतिम रूप देकर नोटीफाई कर दिया जाए ताकि क्रमवार तरीके से किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदा जा सके। राज्य सरकार 15 जून तक गेहूं खरीद बढ़ाने का फैसला पहले ही ले चुकी है। सरकार ने केंद्र से कोविड-19 के मद्देनजर मंडियों में क्रमवार गेहूं लाने वाले किसानों को मुआवजा देने भी मांग की है लेकिन केंद्र ने अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी।

मंडियों में 137 लाख टन गेहूं पहुंचने का अनुमान
अतिरिक्त मुख्य सचिव (विकास) विश्वजीत खन्ना ने कैबिनेट को बताया कि मंडियों में लगभग 137 लाख टन गेहूं आने की आशा है, जिसमें से 135 लाख टन सरकारी एजेंसियों द्वारा और 2 लाख टन व्यापारियों द्वारा खरीदी जाएगी। 153 प्रमुख फड़ें, 283 फड़ें, 1430 खरीद केंद्रों और चावल मिलों समेत 3718 खरीद केंद्रों की स्थापना की गई है।

खन्ना ने बताया कि मंडियों में जगह के हिसाब से एक किसान एक दिन या अलग-अलग दिनों के लिए अनेक कूपनों का हकदार होगा, ताकि भीड़भाड़ न हो। मार्केट कमेटियों की तरफ से आढ़तियों को लगभग 27 लाख कूपन जारी किए जाएंगे। एक कूपन पर किसान मंडी में 50 क्विंटल की एक ट्राली लाने का हकदार होगा। एक सवाल के जवाब में कैप्टन ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयारियां कर रही हैं। चार चरणों में व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत पहले चरण में 2000 मरीज, उसके बाद 10,000, फिर 30,000 और फिर एक लाख मरीजों को एकांतवास और इलाज की जरूरत के हिसाब से तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस समय वेंटिलेटर, मास्क आदि सामान अपेक्षित मात्रा में मौजूद है और अन्य के लिए आर्डर दिए गए हैं। अगले कुछ दिनों में यह उपकरण आने शुरू हो जाएंगे।

पीपीई किटों के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी किटें बनाने के लिए लुधियाना के दो मैनुफैक्चरिंग यूनिटों को मंजूरी मिलने से सोमवार से रोजाना 5000 किटें मिलनी शुरू हो जाएंगी और केंद्र सरकार द्वारा या सीधे तौर पर अन्य राज्यों को भेज सकेंगे। मेडिकल स्टाफ के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में सेवामुक्त डाक्टर साथ जुड़े हैं, जिन्हें मदद के लिए तैयार रखा गया है। टेस्टिंग के विषय पर मुख्यमंत्री ने माना कि राज्य की 2.8 करोड़ की आबादी के मुकाबले अब तक किए 2877 टेस्ट काफी नहीं हैं।

टेस्टिंग में मुश्किलें आई हैं क्योंकि पीजीआई चंडीगढ़ समेत पंजाब में सिर्फ दो अस्पतालों में टेस्ट की इजाजत दी गई। फिलहाल एक-दो प्राइवेट लैब समेत एक अन्य को शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25000 रैपिड टेस्टिंग किटें भी पहुंचने की उम्मीद है जिससे सोमवार से ज्यादा प्रभावित स्थानों (हॉटस्पॉट) में सार्वजनिक टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। पंजाब ने कोविड-19 के खिलाफ जंग में राज्य के निजी अस्पतालों को भी शामिल करने का फैसला किया है। इस संबंध में कैबिनेट ने ‘पंजाब क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन) आर्डिनेंस 2020’ को मंजूरी दे दी। अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि कोविड -19 के खिलाफ जंग में निजी अस्पतालों को शामिल करने की जरूरत थी।

कैबिनेट ने इस संबंध में कानूनी पक्ष पर विचार के बाद इस बिल का मसौदा मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। कैप्टन ने कहा कि लंबी खिंचती इस जंग में राज्य के हित में सभी स्रोतों को लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यह आर्डिनेंस, मेडिकल संस्थानों को रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन मुहैया करेगा, जिससे आम व्यक्तियों के लिए उचित सेहत सेवाएं यकीनी बनाने के उद्देश्य से निजी अस्पतालों की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाया जाएगा। 

प्रस्तावित कानून के मुताबिक, मेडिकल संस्थानों की रोजाना की कार्यप्रणाली में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। यह कानून शुरुआती तौर पर हरियाणा की तरह 50 बिस्तरों या उससे अधिक वाले अस्पतालों पर लागू होगा। यह भी प्रस्ताव किया गया कि ‘पंजाब हेल्थ काउंसिल’ का नेतृत्व किसी अधिकारी की जगह राष्ट्रीय स्तर के किसी माहिर या पेशेवर को सौंपा जा सकता है और इसमें दो और पेशेवरों को सदस्यों के तौर पर शामिल किया जा सकता है।