कैबिनेट: एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को हरी झंडी, एक लाख को रोजगार देगी सरकार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Wed, 14 Oct 2020 10:21 PM IST
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कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
कैप्टन अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो) - फोटो : फाइल फोटो

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पंजाब सरकार ने केंद्र के स्थान डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को हरी झंडी दी है। इस योजना से अनुसूचित जाति के छात्रों को सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा हासिल करने में मदद मिलेगी। इसी के साथ मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर चार लाख कर दिया है।
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मंत्रिमंडल ने डॉ. बीआर अंबेडकर एससी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को शैक्षणिक सत्र 2021 -22 से लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना का लाभ पंजाब निवासी (चंडीगढ़ समेत) और राज्य से 10वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जातियों के छात्रों को मिलेगा। बता दें कि पंजाब के (चंडीगढ़ समेत) सभी  केंद्रीय और राज्य सरकार व निजी संस्थान इस योजना के अधीन कवर होंगे। इससे सरकार पर कुल  600 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है। 
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह योजना अनुसूचित जातियों के उन हजारों विद्यार्थियों को राहत देगी, जो केंद्र सरकार की तरफ से साल 2018 में अचानक वापस ली गई पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मौकों से वंचित रह गए थे। क्योंकि केंद्र सरकार ने कई संशोधन कर इस योजना का सारा बोझ राज्य सरकार पर डाल दिया था। तब से राज्य सरकार को केंद्र की योजना के अंतर्गत कोई अनुदान प्राप्त नहीं हो सका।
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आय सीमा बढ़ाकर चार लाख की गई

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