2019 रहा सुधारों का साल, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाए अहम फैसले, कई मध्यस्थता से निपटाए

विवेक शर्मा, अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Mon, 30 Dec 2019 05:05 PM IST
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पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट
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साल 2019 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से जुड़े कई अहम मुद्दों पर सुनवाई की और बेहद अहम फैसले भी सुनाए। जांच की प्रक्रिया के दौरान आरोपी, गवाह और पीड़ित की जाति का जिक्र बंद करने, महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्य करने जैसे बेहद अहम आदेश जारी कर इस वर्ष हाईकोर्ट ने व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है। वर्ष भर में वकीलों की हड़ताल समाप्त करवाना हो या फिर रोडवेज कर्मियों की हड़ताल दोनों के माध्यम से लोगों को होने वाली समस्या का हल हाईकोर्ट ने किया। इनमें कुछ अहम निमभन हैं।
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बंद हुआ एफआईआर में जाति का जिक्र
जांच के दौरान दर्ज एफआईआर सहित इन्कवेस्ट रिपोर्ट, सीजर मेमो, रिकवरी मेमो सहित सीआरपीसी के किसी भी दस्तावेज पर आरोपी, पीड़ित और गवाह की जाति लिखने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि वह सुनिश्चित करें कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के सभी न्यायिक अधिकारियों को हाईकोर्ट के इस आदेश की सूचना मिल जाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के गृह सचिवों को भी हाईकोर्ट के इस आदेश के बारे में सभी जांच अधिकारियों को जानकारी देने के आदेश दिए हैं। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आगे से एफआईआर सहित किसी भी अन्य दस्तावेज में आरोपी, पीड़िता और गवाह के नाम के आगे उसकी जाति दर्ज न की जाए।
ट्रैफिक की कमान
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट शहर के ट्रैफिक से जुड़े मामलों की भी सुनवाई कर रहा है। लगातार ट्रैफिक चालान से जुडे आंकड़े़ मंगवाए जाते हैं और कोर्ट की निगरानी का ही नतीजा है कि शहर से मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट गायब हो गई। इसके अलावा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट की सख्ती के बाद ही शहर में केवल सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट का निर्णय लिया गया। हालांकि हाईकोर्ट इससे भी संतुष्ट नहीं है और कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से बिना पगड़ी की हर महिला के लिए हेलमेट अनिवार्य करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी मांग ली है।
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