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बेमिसाल बेटियां: डर के आगे जीत है... यही फलसफा अपनाकर हितिका ठाकुर बनीं 'अपराजिता'

कोरोना के मरीजों की देखभाल करते हुए खुद के चेहरे पर जख्म हो गए। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।

20 अक्टूबर 2020

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Digital Edition

चंडीगढ़ में बढ़ रहा प्रदूषण, प्रशासन ने बनाया 'इमरजेंसी प्लान', इन उपायों पर होगा काम

चंडीगढ़ में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसलिए चंडीगढ़ प्रशासन ने एक 'इमरजेंसी प्लान' तैयार किया है। इन योजना के तहत शहर में खुले में कचरा जलाने, सड़कों से गाड़ियों की संख्या कम करने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने समेत कई उपाय बताए गए हैं। यह योजना भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि शहर की हवा को साफ और स्वच्छ रखा जा सके। 

अक्तूबर माह में पिछले महीनों के मुकाबले प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। अक्तूबर माह की शुरुआत से ही शहर ही हवा भी खराब होनी शुरू हो गई। यही कारण है कि पहले दो सप्ताह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 101 से नीचे नहीं आया, बल्कि अधिकतम ये 131 तक भी पहुंच गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों पर ही प्रशासन ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यह योजना बनाई है। 

बीते दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में प्रशासन की तरफ से ट्रिब्यूनल को इस योजना के बारे में जानकारी दी गई। इन उपायों में वाहनों की संख्या को कम करना, ट्रैफिक मैनेजमेंट, प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को बंद करना, खुले में कचरा न जलाना, सड़क और निर्माण के दौरान उठने वाली धूल, निर्माण गतिविधियों को कम करना या रोकना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना, मशीनी तकनीक से सड़क की सफाई आदि शामिल है।

101 से लेकर 200 तक एयर इंडेक्स में लोगों को फेफड़ों से सांस लेने में व दिल की बीमारियों के मरीजों, बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अक्तूबर माह में अधिकतम 8 तारीख को 131 एयर क्वालिटी इंडेक्स पाया गया है और रोजाना ये 100 या 110 से ऊपर ही रहा है। पिछले माह 25 सितंबर से ही शहर में प्रदूषण के स्तर पर इजाफा होना शुरू हुआ है। इससे पहले एक दिन को छोड़कर ये संतोषजनक थी। गौरतलब है कि यह योजना अलग-अलग एयर क्वालिटी इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है।
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फाइल फोटो। फाइल फोटो।

देश के सर्वाधिक प्रदूषित 23 शहरों में हरियाणा के 15, स्मॉग भी छाया, दिल्ली के बाद हिसार सबसे प्रदूषित

हरियाणा में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों से हरियाणा देश का सबसे प्रदूषित राज्य बना हुआ है। शुक्रवार को भी देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित 23 शहरों में हरियाणा के 15 शहर शामिल रहे। रेड जोन में शामिल रहे इन शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 से 400 के बीच रहा। 

वहीं देश की राजधानी दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित रही। आनंद बिहार में एक्यूआई 365 दर्ज किया गया। इसके बाद हिसार दूसरे, गुरुग्राम व फतेहाबाद तीसरे और गाजियाबाद चौथा सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर शुक्रवार रात आठ बजे इन शहरों का औसत एक्यूआई क्रमश: 429, 411-411 और 406 दर्ज किया गया। प्रदेश के कई शहरों में सुबह-शाम स्मॉग का भी असर रहा।
  
इधर, फतेहाबाद में शुक्रवार तक कृषि विभाग के पास हरसैक से 550 आगजनी की लोकेशन पहुंची। कृषि अधिकारियों का दावा है कि इनमें से 212 जगह पराली में आग नहीं लगी हुई थी। शेष 338 लोकेशन में से भी विभाग ने 156 किसानों के खिलाफ ही मामले दर्ज करवाए हैं। हिसार में पराली जलाने पर 2 लोगों के चालान किए गए। अब तक जिले में पराली जलाने पर 56 चालान किए जा चुके हैं।
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हाईकोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी- आरोपी की गोली पीड़ित को नहीं लगी, इस आधार पर नहीं दी जा सकती जमानत

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट कर दिया कि याची की चलाई गोली पीड़ित को नहीं लगी, इस आधार पर जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। याचिका दाखिल करते हुए लुधियाना निवासी जतिंदर सिंह ने हाईकोर्ट से 31 मई को दर्ज हत्या के प्रयास मामले में अग्रिम जमानत की मांग की थी। 

याची ने बताया कि उसने शिकायतकर्ता के पिता पर नहीं हवा में गोली चलाई थी। याची ने कहा कि गोली जब किसी को छुई तक नहीं तो कैसे हत्या के प्रयास की धारा उस पर लगाई जा सकती है। जमानत का विरोध करते हुए पंजाब सरकार ने कहा कि शिकायतकर्ता के पिता पर ही गोली चलाई गई थी लेकिन निशाना चूकने के कारण वह बच गए। इसके साथ ही याची की हिरासत आवश्यक है क्योंकि अभी तक हथियार बरामद नहीं हुआ है।

 हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर कि शिकायतकर्ता का पिता बच गया हत्या के प्रसास की धारा से याची को बचाने के लिए काफी नहीं है। जिन परिस्थितियों का हवाला दिया जा रहा है वह, ट्रायल कोर्ट को तय करना है। लेकिन याची से हिरासत में पूछताछ जरूरी है ताकि हथियार बरामद किया जा सके। अभी दी गई जमानत जांच को प्रभावित कर सकती है। इन्हीं टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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होशियारपुर दुष्कर्म और हत्या मामला: नौ दिन में पंजाब पुलिस ने पेश किया चालान, विशेष वकील भी नियुक्त

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आदेश पर अमल करते हुए पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को 10 दिन से भी कम समय में जांच पूरी कर होशियारपुर में छह वर्षीय अनुसूचित जाति की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में चार्जशीट पेश कर दी गई। इस मामले की कार्रवाई तेजी से चलाने के लिए एक विशेष वकील की नियुक्ति भी की गई है।

राज्य सरकार ने इस मामले में मुकदमे को फास्ट ट्रैक किए जाने की मांग की है, जिससे पीड़ित बच्ची को तेजी से न्याय मिल सके। गौरतलब है कि इस मामले कि भाजपा ने हाथरस मामले के साथ तुलना करके राजनैतिक रंगत दी थी।

होशियारपुर के टांडा के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करके उसे जला देने वाले दोनों आरोपियों को 21 अक्टूबर की रात को गिरफ्तार कर लिया गया था। भाजपा ने इस मामले की तुलना हाथरस केस के साथ की थी, जहां पीड़िता के परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला और उन्हें पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस कारण उन्होंने यह मामला उत्तर प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है।

होशियारपुर केस का गंभीर नोटिस लेते हुए सीेएम कैप्टन ने पंजाब पुलिस को 10 दिन के अंदर चार्जशीट (आरोप पत्र) दाखिल करने के आदेश दिए थे। पुलिस ने इस मामले की आठ दिन में जांच पूरी करके रिकॉर्ड नौवें दिन अपनी अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार को नीलम अरोड़ा की विशेष अदालत में पेश कर दी।

डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बताया कि जांच के दौरान बेहद सतर्कता बरती गई थी। वारदात वाली जगह से सबूत इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया था, जबकि अत्याधुनिक लैबों में फोरेंसिक प्रशिक्षण के लिए तकनीकी सबूत और डीएनए के नमूने लिए गए थे। मृतक बच्ची के शव का पोस्टमार्टम मेडिकल अफसरों के एक बोर्ड ने किया है।
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पंजाब में बस संचालकों को बड़ी राहत, टैक्स में 100 फीसदी छूट, बकाया राशि जमा कराने की तारीख बढ़ी

पंजाब पुलिस।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य के बस संचालकों को शुक्रवार को एक बड़ी राहत दी है। सभी स्टेज कैरिज, मिनी और स्कूल बसों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स पर 100 प्रतिशत टैक्स माफी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही टैक्स की बकाया राशि, ब्याज और जुर्माने के बिना अदायगी को भी 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। 

सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस कदम से परिवहन क्षेत्र को 100 करोड़ रुपये का कुल वित्तीय लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना को यह भी निर्देश दिए हैं कि मिनी प्राइवेट बस मालिकों की समस्याएं अगले हफ्ते तक निपटा दी जाएं। मुख्यमंत्री द्वारा इन फैसलों और दिशानिर्देशों का एलान राज्य की विभिन्न प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। इस मौके पर परिवहन मंत्री रजिया सुल्ताना के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल और परिवहन विभाग के सचिव के शिवा प्रसाद भी मौजूद रहे। 

महर्षि वाल्मीकि जयंती पर अवकाश
पंजाब सरकार ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर 31 अक्तूबर को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 के तहत अवकाश घोषित कर दिया है। 31 अक्तूबर को पंजाब सरकार के सभी दफ्तरों, बोर्ड-निगमों और सरकारी शैक्षिक संस्थानों में छुट्टी रहेगी। पंजाब सरकार ने 23 दिसंबर, 2019 के अपने नोटिफिकेशन में महाशिवरात्रि, रामनवमी और जन्माष्टमी पर्व को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत वर्ष 2020 के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था लेकिन महर्षि वाल्मीकि जयंती को इस सूची में शामिल नहीं किया गया था। आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कांफेडरेशन (पंजाब) द्वारा मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से किए आग्रह के बाद पंजाब सरकार ने 31 अक्तूबर को अवकाश की घोषणा करते हुए इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
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हरियाणा : युवाओं के लिए अच्छी खबर, नवंबर से 15 हजार पदों पर शुरू होगी भर्ती

हरियाणा सरकार जल्द सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरेगी। 10 नवंबर के बाद 15 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभिन्न श्रेणी के इन पदों की भर्ती को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सिरे चढ़ाएगा।

नौकरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। आयोग ने सरकारी विभागों से खाली पदों का ब्योरा मांग लिया है।

कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भारत भूषण भारती ने बताया कि 15 हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि व अन्य विभागों में खाली पद भरे जाएंगे। सब विभागों से रिक्त पदों का विवरण पहले ही मांग लिया गया है। अब भर्ती का विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि अभी तक हुई भर्तियों में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। क्यूआर कोड एवं ओएमआर जैसी चीजें लागू होने से कोई उम्मीदवार किसी अन्य की जगह बैठकर पेपर नहीं दे सकता। इससे भर्ती प्रक्रिया स्पष्ट रहती है। कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आने वाले चार सालों में एक लाख अन्य पदों पर भर्तियां करने की घोषणा की है। जिसके लिए आयोग पूरी तरह से तैयार है।

सामाजिक आर्थिक आरक्षण व परीक्षा के सिलेबस निर्धारण के बारे में उन्होंने बताया कि यह फैसला सरकार का होता है। सरकार ही इस बारे में निर्णय लेती है। उनका कार्य केवल परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना है।

लंबित भर्ती परिणाम भी जल्द निकलेंगे 
हरियाणा सरकार ने लंबित भर्ती परिणाम को भी जल्द घोषित करने का निर्णय लिया है। जिन भर्तियों में कोई कानूनी अड़चन नहीं है व सिर्फ परिणाम घोषित होना है, उनमें अब कोई देरी नहीं होगी। कर्मचारी चयन आयोग को सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी भर्ती का परिणाम बेवजह न रोका जाए। जिन भर्तियों की परीक्षा हो चुकी है व पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही है, उन्हें भी रद्द नहीं किया जाएगा। सरकार युवाओं को भर्ती रद्द कर परेशानी में नहीं डालना चाहती।
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हरियाणा में कोरोना से 11 की मौत, पंजाब में 19 ने गंवाई जान, 433 नए पॉजिटिव मिले

हरियाणा में कोरोना वायरस से 11 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि 210 मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। गुरुग्राम में तीन, हिसार में चार, पंचकूला में दो, कुरुक्षेत्र में एक व यमुनानगर में एक मरीज ने संक्रमण से ग्रस्त होकर दम तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटों में 1650 नए कोरोना केस सामने आए हैं। तो वहीं 1179 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं।

हरियाणा में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 165467 हो गई है। इसमें 151839 मरीज ठीक हो गए हैं। 11851 मरीज अभी भी वायरस से ग्रस्त हैं। रिकवरी रेट 91.76 प्रतिशत है, जबकि संक्रमण की दर 6.29 प्रतिशत है। संक्रमण से मृत्यु दर 1.07 प्रतिशत है। प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे ने 192273 मरीजों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा है। वहीं 5235 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है। प्रदेश में अब तक इस संक्रमण से कुल 1777 मरीज दम तोड़ चुके हैं।

पंजाब में कोरोना से 19 की गई जान 
पंजाब में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 433 नए मामले आए। वहीं 19 मरीजों की जान चली गई। इसके अलावा ठीक हुए नए मरीजों की संख्या 577 है। शुक्रवार तक संदिग्ध मामलों की संख्या 2582787 रही। दिनभर में इकठे नमूनों की संख्या 21682 थी।

पंजाब में लुधियाना में 65, जालंधर में 65, पटियाला में 28, एसएएस नगर में 49, अमृतसर में 36, गुरदासपुर में 11, बठिंडा में 29, होशियारपुर में 27, फिरोजपुर में 10, पठानकोट में 16, संगरूर में 4, कपूरथला में 8, फरीदकोट में 17, मुक्तसर में 20, फाजिल्का में 24, मोगा में 6, रोपड़ में 6, फतेहगढ़ साहिब में 3, तरनतारन में 2, एसबीएस नगर में 3 और मानसा में 2 और बरनाला में 2 मरीज मिले हैं।
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आपको कैसे लगी नशे की लत, स्वास्थ विभाग करेगा पता, अपनाएगा जांच का ये तरीका

पंजाब के युवाओं को नशे की आदत कैसे लगी, यह जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों के पेशाब की जांच कराकर आदत डालने वाली दवाओं और अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग की जानकारी ले सकेगा। अभी विभाग ने सूबे के दो जिलों संगरूर और तरनतारन में पायल प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है।

पंजाब के युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए पंजाब सरकार लगातार इस पर अंकुश लगाने के प्रयास कर रही है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भविष्य में इसे अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने बताया कि अब तक चार हजार से अधिक मरीजों की जांच की जा चुकी है, जिससे उनके शरीर में आदत डालने वाली दवाएं और नशीले पदार्थों की तीव्रता की जांच की जा सके।

इस जांच के अनुसार उनका मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज करवाया जा सके। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य इन नशामुक्ति और पुनर्वास केंद्रों की निगरानी की तरफ ध्यान केंद्रित करना है, जिससे मरीजों को उनकी डॉक्टरी जरूरतों के अनुसार मानक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें।

35 सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों में भी शुरू हुई व्यवस्था
यह सेवाएं 35 सरकारी नशामुक्ति केंद्रों और 199 सरकारी ओट क्लीनिकों के नेटवर्क द्वारा दी जा रही हैं और साथ ही राज्य में 135 निजी नशामुक्ति केंद्रों को भी इलाज के लिए अधिकृत किया गया है। नशामुक्ति मुहिम में लोगों को नशामुक्ति इलाज सेवाएं मुहैया करवाने के लिए एक प्रोग्राम में पीड़ितों का विश्वास बनाए रखने के लिए इन दो जिलों के केंद्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए गए हैं।

5.95 लाख मरीज हुए पंजीकृत
अब तक 5.95 लाख मरीजों को नशामुक्ति प्रोग्राम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। मरीजों को इलाज मुहैया करवाने के लिए 9 केंद्रीय जेलों में भी यह मुफ्त सेवाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। सभी के लिए मानसिक स्वास्थ्य बड़े स्तर पर निवेश, बड़े स्तर पर सुविधाएं मुहैया करवाना ही इस प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य है।
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अमृतसर में गैंगस्टरों का पीछा कर ही पुलिस टीम पर फायरिंग, गोली लगने से कांस्टेबल घायल

अमृतसर में शुक्रवार रात गैंगस्टरों ने पीछा कर रही सीआईए स्टाफ की टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसके बाद पुलिस टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों में करीब 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। गोली लगने से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। उसे एक निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। हालांकि घटना को लेकर कोई पुलिस अधिकारी पुष्टि नहीं कर रही है।

वारदात के बाद पुलिस कमिश्नर से लेकर एसीपी स्तर के अधिकारियों की गाड़ियां तेजी से बाइपास की तरफ मूव होती दिखाई दीं। रंजीत एवेन्यू थाना, सदर थाना, मजीठा रोड थाना और वेरका थाने की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक सीआइए स्टाफ को शुक्रवार की रात सूचना मिली थी कि कुछ गैंगस्टर कार में सवार होकर नशीले पदार्थ की सप्लाई करने मजीठा रोड बाइपास से गुजरने वाले हैं। इसके बाद सीआईए की टीम ने मजीठा रोड बाइपास पर नाकाबंदी कर दी।

पुलिसकर्मियों ने एक कार को आते देख रुकने का इशारा किया गया लेकिन आरोपियों ने नाका तोड़कर कार भगा ली। सीआईए स्टाफ की तीन कारों ने कार का पीछा शुरू कर दिया। बताया जाता है कि खुद को बाइपास पर घिरते देख गैंगस्टरों ने पुलिस टीम पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। इसके बाद पुलिस की टीम ने भी जवाबी फायरिंग की। बताया जा रहा है कि पुलिस और गैंगस्टरों में 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान एक गोली नवप्रीत सिंह नाम के कांस्टेबल की बाजू में लगी। बताया जाता है कि गोली नवप्रीत सिंह की बाजू को छूकर निकल गई। नजदीकी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है।
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