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केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय खोलने को तैयार, भूमि उपलब्ध कराएगी उत्तराखंड सरकार

बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Updated Mon, 23 Sep 2019 09:17 AM IST
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केंद्रीय विद्यालय संगठन
केंद्रीय विद्यालय संगठन
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सार

  • मुख्यमंत्री ने कहा इससे पलायन रुकेगा, प्रदेश की जनता को मिलेगी उपयोगी शैक्षणिक सुविधा 
  • ढाई से पांच एकड़ परिसर में बनेंगे विद्यालय, भूमि की उपलब्धता को जीओ जारी 

विस्तार

प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक केंद्रीय विद्यालय खुलेगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली की ओर से इसके लिए निर्धारित मानक के अनुसार भूमि उपलब्ध कराए जाने को कहा गया है। विद्यालय ढाई से पांच एकड़ के परिसर में बनेंगे। शासन की ओर से भूमि की उपलब्धता को लेकर इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि इससे पलायन रुकेगा और प्रदेश की जनता को उपयोगी शैक्षणिक सुविधा मिलेगी। सीएम ने कहा कि सरकार विद्यालयों के लिए निशुल्क भूमि एवं छात्र संख्या उपलब्ध कराएगी। 
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प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रदेश सरकार के अनुरोध के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इसके लिए जरूरी मानकों को पूरा करने के लिए कहा है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के अनुसार इसके लिए प्रदेश सरकार को एक रुपये की दर से 99 साल के पट्टे पर या फिर निशुल्क भूमि उपलब्ध करानी होगी। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालयों का स्थायी भवन बनने तक सरकार को निशुल्क रूप से 15 कमरों के भवन की व्यवस्था करनी होगी। ताकि स्कूल का अपना भवन बनने तक इस अस्थायी भवन में स्कूल संचालित किया जा सके।
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50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए आवास की भी व्यवस्था करनी होगी

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