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उत्तराखंड: हाईकोर्ट का सरकार को आदेश, जबरन फीस मांगने वाले स्कूलों पर करें कार्रवाई

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Updated Tue, 12 May 2020 09:30 PM IST
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Uttarakhand High court Order to government for Take,Action on schools who demand fees from students
- फोटो : फाइल फोटो

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सार

  • स्कूलों से कहा-अभिभावकों को फीस जमा करने का नोटिस जारी न करें

विस्तार

उत्तराखंड में लॉकडाउन की अवधि में निजी और सरकारी स्कूलों में छात्र-छात्राओं से ट्यूशन फीस न लेने के मामले में दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जोे स्कूल जबरन फीस वसूल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
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कोर्ट ने निजी स्कूल संचालकों को भी निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार के 2 मई 2020 के उस आदेश का पालन करें, जिसमें ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क न लेने को कहा गया था। इस आदेश में सरकार ने कहा था कि ट्यूशन फीस भी वही स्कूल ले सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं।
कोर्ट ने निजी स्कूलों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों को किसी प्रकार का नोटिस जारी न करें। मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।


शिक्षा अधिकारी को बनाएं नोडल अफसर
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा अधिकारी को नोडल अफसर बनाने के आदेश दिए हैं ताकि अभिभावक जबरन फीस की मांग कर रहे स्कूलों के खिलाफ अपनी शिकायत नोडल अधिकारी के पास दर्ज करा सकें। कोर्ट ने सरकार को आदेश का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।
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