गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच पर रुख स्पष्ट न होने दिल्ली सरकार को फटकार

Noida Bureauनोएडा ब्यूरो Updated Thu, 09 Jul 2020 11:39 PM IST
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नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने प्रसव या जरूरी इलाज के दौरान महिलाओं कोविड-19 जांच कराने या न कराने पर स्थिति स्पष्ट न होने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा यह स्पष्ट होना चाहिए कि ऐसी महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करने से पहले कोविड-19 जांच होगी या नहीं। अगर जांच पहले होगी तो उसके नतीजे समय पर दिए जाएं। दिल्ली सरकार को यह समझना चाहिए।
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मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई में कहा कि जनहित याचिका दायर होने के बाद दिल्ली सरकार को गर्भवती महिलाओं की तेजी से जांच करने और नतीजे देने के लिए चार-पांच मौके दिए गए, लेकिन इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा एक मानवीय समस्या को नौकरशाही में उलझा दिया गया। यह पूरी तरह अक्षम्य है।
पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि इस मामले में स्पष्टता के लिए और कितना इंतजार करना होगा। लगता है संबंधित अधिकारी ‘भ्रमित’ हैं और यह नहीं समझ पा रहे कि गर्भवती महिला प्रसव के 48 घंटे पहले अस्पताल नहीं जाती। जब एक गर्भवती महिला प्रसव या सर्जरी के लिए जाती है, तो वह नतीजे के लिए 48 घंटे तक इंतजार नहीं कर सकती। कई बार अंतिम समय में अस्पताल जाना पड़ता है।
पीठ ने कहा कि आपकी स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक नतीजा आने तक उक्त महिला को परिवार के सदस्यों के बिना अलग-थलग रखा जाएगा। पीठ ने सरकार से सवाल किया कि हम किस समाज में रह रहे हैं?
इस दौरान पीठ ने बिना लक्षण वाली किसी गर्भवती महिला की एंटीजन जांच के बारे में कहा कि दिल्ली सरकार के पूर्व के परामर्श में कहा गया था कि सभी गर्भवती महिलाओं को भर्ती से पहले जांच करानी पड़ेगी। पीठ ने कहा कि अगर भर्ती होने से पहले कोविड-19 जांच की जरूरत है तो दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कम से कम समय में जांच रिपोर्ट दी जाए।
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